काठमाडौं : नेपाल सरकारले २०७५ वैशाखमा श्वेतपत्र जारी गर्दै आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ। २०८४/०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको मध्ये ५ हजार २ सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सीमा निर्धारण भएको हो।
त्यसैगरी ५ हजार २ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना र ४ हजार ५ सय मेगावाट अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए गर्ने सीमा तोकेको थियो। आरओआर आयोजनाहरूको निर्धारित सीमा सकिएकाले पीपीए स्वीकृति नदिएको ऊर्जा मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)को तथ्यांकअनुसार अहिले प्राधिकरणमा ९ हजार ९३ मेगावाटका करिब २ सय १५ वटा आयोजनाहरूले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन्। तर, यी आयोजनाहरूको पीपीए नहँुदा व्यवसायीहरूले तीन वर्षदेखि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको वार्षिक नवीकरण दस्तुर तिरेर बस्नु परेको इपानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी बताउँछन्। ९ हजार ९३ मेगावाटमा आधाभन्दा बढी ४ हजार ३ सय ८० मेगावाट हिस्सा आरओआर आयोजनाहरूको रहेको छ। पीपीए नगरी वित्तीय व्यवस्थापन नहुने हुँदा ती आयोजनाहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन्।
तत्कालीन मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ वैशाख २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) जारी गरेर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेका थिए। १५ हजार मेगावाटमध्ये १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने र बाँकी पाँच हजार मेगावाट छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। एकातिर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू आरओआरको पीपीए कुरेर बसेका छन् भने अर्कोतिर सरकारले आरओआर होइन पीआरओआर वा स्टोरेजमा जान सल्लाह दिन्छ। एक कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आरओरआर आयोजनाहरूको पीपीए नखुल्ने संकेत गरेकी छिन्। सोमबार सम्पन्न हिमालयन हाइड्रोको जलविद्युत् नीतिसम्बन्धी सत्रमा विशेष सम्बोधन गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले यस्ता आयोजनाको पीपीए प्रतीक्षा गर्नुभन्दा जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गरिन्। जलविद्युत् उत्पादनको सन्तुलनका लागि सरकारले सोचविचार गरेर कोटा निर्धारण गरेको र आरओआर आयोजनाको बिजुलीको कोटा पूरा भइसकेकाले पीपीएमा समस्या परेको उनको भनाइ थियो। ‘मुलुकको आवश्यकता, बजारको अवस्थालगायत बहुआयामिक विश्लेषण गरेर मात्र सबै अगाडि बढ्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको आवश्यकता जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो अबप्रवर्द्धकहरू त्यता आउनुस्।’ यसका बाबजुद धेरै लगानी गरिसकेका र साँच्चै नै दिनुपर्छ भन्ने अवस्थाका आरओआर आयोजना भए गाम्र्भीयता हेरेर पीपीए गर्न सकिने संकेत उनको थियो।
अहिले आन्तरिक जडित क्षमता दुई हजारभन्दा बढी पुगेको छ। तर, प्रायः आरओआर आयोजना भएकोले वर्षायाममा खेर जाने र हिउँदमा उत्पादन एक तिहाइ पनि नहुने हुँदा सरकारी निकायले रन अफ द रिभर (नदी प्रवाही) मा आधारित जलविद्युत्् आयोजनाको पीपीए रोकेको हो।
अहिलेलाई पीपीए खुलाउने निर्णय नभएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई बताउँछन्। ‘गएको वर्षायाममा दैनिक पाँच सय मेगावाट खेर गयो तर, हिउँदयाममा त्योभन्दा बढी भारतबाट किन्न पर्यो। सबैले आरओआर नै बनाउँदा वर्षायाममा खेर जाने हिउँदमा किन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी बताउँछन्। राज्यको अहिलेको आवश्यकता जलाशय वा अर्धजलाशय आयोजना बनाउने र विद्युत््मा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने भएको भट्टराई बताउँछन्। ४५६ मेगावाटको तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाजस्तो आरओआर वा पीआरओआरमा नै चलाउन सक्ने किसिमका आयोजना आउन बन्नुपर्ने प्राधिकरणको धारणा छ।
प्राधिकरणले हिउँदमा अर्बौंकोे विद्युत्् आयात गरिरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गरेर वर्षायाममा थोरै विद्युत्् खेर गयो भन्ने बहानामा पीपीए बन्द गरेको निजीप्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ। अहिले पीपीए गरिएका आयोजनाहरूबाट कम्तीमा पाँच वर्षपछिबाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हुँदा प्राधिकरणले बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन, विकासका लागि करिब १० खर्ब लगानी गरिसकेको छ। आगामी ७ वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने तथ्यांक इपानको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा देशी–विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुँदै गरेको अवस्थामा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतालाई ठप्प पारेर प्राधिकरणले यस क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गरेको निजी प्रवद्र्धहरूको बुझाइ छ। आरओआरको पीपीए नखुलाएको सरकारले पीआरओरमा परिणत गर्न भने पनि खर्चिलो र प्राविधिक रूपमा प्रायः सम्भव हुने अवस्था छैन। केही आयोजनाहरू पीआरओआरमा परिणत भए पनि सबैको सम्भव नहुने इपानका उपाध्यक्ष डाँगी बताउँछन्। आयोजनाको सिभिल पूर्वाधार पीआरओआरका लागि योग्य हुन जरुरी रहेको छ। अर्कोतर्फ, पीआरआर गरेर ४÷५ घण्टा पिकिङ गर्नका लागि निजीप्रवर्द्धकहरू तयार भए पनि खोलाका तलतिर माथितिरका आयोजनाहरूको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानले समस्या पार्ने डाँगीको भनाइ छ। ‘एउटै खोलामा तलदेखि माथिसम्म १० भन्दा बढी आयोजना बनेका हुन्छन्। पीआरओआरका लागि पानी जमाउने एरिया चाहिने हुन्छ। यो गर्न अरू आयोजनाहरूसँग सहमति लिन जरुरी छ,’ उनी बताउँछन्।
प्राविधिक रूपले कठिन भए पनि व्यापारको दृष्टिले निजीप्रवर्द्धक आरओआरलाई पीआरओआरमा परिणत गर्न सक्ने आयोजना बनाउँदा फाइदा हुने प्राधिकरण प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ। उनका अनुसार, प्राधिकरणले आरओआरका आयोजनाहरूलाई वर्षायाममा करिब ४.२० प्रतियुनिट दिन्छ भने हिउँदमा त्यसको डबल ८.२० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्छ। यदि पीआरओआर आयोजना हुने हो भने निजीप्रवर्द्धकहरूले हिउँदयाममा पनि राम्रो कमाइ गर्ने र बिजुली किन्न पनि नपर्ने भट्टराईको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
