काठमाडौं : ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनुपर्ने हो। मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीकै ‘कन्ट्रोल’मा हुनुपर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको छायाँमा परेर निरीह देखिएका छन्। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको प्रभावमा सरकार चलिरहेको देखिन्छ।
देउवामा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा देखिन्छ। त्यसका लागि उनी यो गठबन्धन गुमाउन चाहँदैनन्। यो कुरा बुझेका दाहाल र नेपालले देउवालाई ‘ट्र्याप’मा राखेर राजनीतिक फाइदा लिइरहेका छन्। दाहाल र नेपाल जे भन्छन्, त्यही गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री देउवा। उनीहरूका आफन्त, नजिक नेता, कार्यकर्तालाई धमाधम नियुक्ति दिइरहेका छन्। आफ्नो पार्टीका नेतालाई धपाएर गठबन्धन दलका नेताको दबाबमा मन्त्री, राजदूत बनाउन देउवा बाध्य देखिन्छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल गठबन्धन टिकाएर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता देउवालाई रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो चुनावको मुखमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई निलम्बन प्रक्रियामा जानुपर्ने आवश्यकता थिएन। गभर्नरलाई नचलाएको भए हुन्थ्यो।’
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा दाहालले सरकारलाई दबाबमा राखेको देखिएको बताउँछन्। देउवा दाहालसँग दिक्क भए पनि बाध्यताको कारण सहनु परिरहेको खतिवडाको विश्लेषण छ। ‘प्रचण्डको सधैं शक्तिशाली रहने आकांक्षाबारे उहाँ (प्रधानमन्त्री)लाई थाहा छ’, खतिवडा भन्छन्, ‘उहाँ प्रचण्डसँग दिक्क हुनुहुन्छ। तर उहाँ (प्रधानमन्त्री)लाई बाध्यता पनि छ।’
दाहाल–नेपालको लहैलहैमा शासन
केही आधार
- अर्थमन्त्रीको दबदबा
- दबाबमा गैरसांसद मन्त्री
- बतासविरुद्घको निर्णयमा हतास
- एमसीसीमा ‘व्याख्यात्मक लचक’
- गठबन्धन कि कांग्रेस बन्धन ?
- प्रचण्ड र नेपालद्वारा ओली फोबियाको उपयोग
- मन नलागी–नलागी महाभियोग
- वाम गठबन्धन बन्ने त्रास
- नातागोताको नियुत्तिमा लाहाछाप
एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली एमालेलाई पराजित गर्न कठिनाइ देखेपछि प्रधानमन्त्रीले नाजायज माग पूरा गरेर भए पनि गठबन्धन टिकाइरहन चाहेको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीले अबका चुनावमा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन देख्नु भएको छ। उहाँ सत्ता टिकाइरहन र आगामी चुनावबाट पुनः सत्तासीन हुने सपना देखिरहनुभएको छ। एक्लै सम्भव नहुने उहाँको बुझाइ छ’, उपाध्यक्ष ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यही बुझाइले गर्दा उहाँ गठबन्धन नटुटाउने, नबिच्क्याउने बरु उनीहरूका नाजायज माग पनि पूरा गर्न लागि रहनुभएको छ।’
कांग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरे गठबन्धनका नेताबाट ट्र्याप पर्ने कोसिस हुने हुँदा प्रधानमन्त्री स्वयं सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘ट्र्याप परेर फाइदा लिने कोसिस हुन्छ। उनीहरूले बढीभन्दा बढी लाभ लिन खोज्छन् नै’, नेता घिमिरे भन्छन्, ‘तर अहिलेको अवस्थामा स्थानीय औचित्यका आधारमा मात्रै तालमेल हुन्छ।’
अर्थमन्त्रीको दबदबा
प्रधानमन्त्री छन् देउवा। तर, मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दबदबा छ। मन्त्री नियुक्ति भएदेखि नै शर्माको प्रभाव देखिएको छ। मन्त्री शर्माले ‘बजेट होलिडे’ गरेर कलंकको सुरुवात गरेका हुन्। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने बेला अर्थमन्त्री गायब भए। उनीभन्दा माथिल्लो वरीयताका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘अर्थमन्त्रीका तर्फबाट’ एमसीसी टेबल गर्नु परेको थियो। अर्थमन्त्रीकै कारण छलफलमा ढिलाइ भयो। ‘अर्थमन्त्री शर्मा एमसीसी टेबल गर्ने बेला भाग्नुभएको थियो। त्यही बेला उहाँले राजीनामा दिनुपथ्र्यो’, खतिवडा भन्छन्।
अर्थतन्त्रलाई संकटपूर्ण अवस्थामा पुर्याएका कारण अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्ने विश्लेषक बताउँछन्। देउवाले अर्थतन्त्र धराशायी भएपछि अर्थमन्त्री हटाउने विषयमा गठबन्धनमा छलफल चलाएका थिए। उल्टै अर्थमन्त्री शर्माको सिफारिसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्न पुगे। त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्माको चर्को आलोचना भइरहेको छ। मन्त्री शर्मा हटाउन दबाब परिरहे पनि देउवा त्यसमा तयार देखिएका छैनन्।
अर्थमन्त्री नैतिक रूपमै हट्नुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ। ‘अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेपछि अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपथ्र्यो र पर्छ। तर उहाँकै मनपरी छ’, उनी भन्छन्। कांग्रेस नेता घिमिरे जुन क्षेत्रको जिम्मा जस्ले लिएको छ, उसले त्यो क्षेत्र बिग्रियो भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँछन्।
बाध्यतामा गैरसांसद मन्त्री
नेपाल निकट गैरसांसद गोविन्द बन्दी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका छन्। यसमा देउवाले नेपालको वचन हार्न नसकेको देखिन्छ। कानुन व्यवसायी बन्दीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गरी परमादेश जारी गराउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए। परमादेशबाट ओलीको बर्हिगमनसँगै एमसीसी पास गराउन पनि बन्दीको भूमिका रह्यो। यसले गर्दा नेपाल र दाहाल पहिले नै बन्दीलाई मन्त्री बनाउन चाहन्थे। निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन लागेका बेला देउवाले मन्त्री बनाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री छन् देउवा। तर, मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दबदबा छ। मन्त्री नियुक्ति भएदेखि नै शर्माको प्रभाव देखिएको छ। मन्त्री शर्माले ‘बजेट होलिडे’ गरेर कलंकको सुरुवात गरेका हुन्। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने बेला अर्थमन्त्री गायब भए।
देउवा आफूले गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए पनि टिकाइरहन सकेनन्। कांग्रेसका पुराना नेता हमाललाई मन्त्री बनाएपछि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै व्यापक दबाब आएपछि राजीनामा गराउन प्रधानमन्त्री बाध्य भए।
आफ्नै पार्टी कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सारेर बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाए। खाली रहेको रक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री बनाउन देउवाले सकिरहेका छैनन्। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना गठबन्धनले गर्दा सरकारको दलको आचारसंहिता कमजोर भएको बताउँछन्। ‘यो आचारसंहिता पालना हुन सकेको छैन। सबैलाई सबै थोक चाहिएको छ’, पूर्वसभामुख ढुंगाना भन्छन्।
बतासमा हतास
बतास समूहविरुद्ध निर्णय गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवाले चासो दिएका थिएनन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले यो समूहविरुद्ध कारबाहीमा उत्रिए। बतासका हरेक व्यवसाय खोतल्न थाले। जब कि लुम्बिनीमा ज्योति समूहलाई होटल बनाउन सोझै अनुमति दिए। ‘स्वार्थ नमिलेर मन्त्री आले बतासविरुद्ध लागेका हुन्’, स्रोत भन्छ, ‘यसमा लोकप्रियताको प्रयास गरे। तर, अन्यत्र उदांगै देखिए।’ उनका हरेक क्रियाकलापलाई प्रधानमन्त्रीले मौन हेरिरहेका छन्, चित्त नबुुझे पनि। कारण हो– गठबन्धन।
एमसीसीको ‘व्याख्यात्मक लचक’
देउवा एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नुपर्ने अडानमा थिए। गठबन्धनकै दाहाल र नेपाल कुनै हालतमा अनुमोदन नगर्ने पक्षमा थिए। जबरजस्ती गरे सत्ता छोड्नेसम्मको घुर्की लगाए दाहालले। गठबन्धनको दबाबमा प्रधानमन्त्री देउवा ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ गर्न सहमत भए। यसलाई धेरैले ‘व्याख्यात्मक लचक’ भन्ने गरेका छन्। लामो समय रस्साकस्सी चलेको एमसीसी त्यसकै आधारमा संसद्बाट अनुमोदन भयो।
गठबन्धन कि कांग्रेस–बन्धन ?
गठबन्धन कांग्रेसका लागि बन्धनजस्तो देखिएको छ। दुई ठूला शक्तिमध्ये एमाले पूरै चुनावी अभियानमा छ। तर, कांग्रेस अझै चुनावमा होमिन सकेको छैन। त्यसको कारण हो गठबन्धन।
स्थानीय तह निर्वाचन एक्लै लडे कांग्रेसले राम्रो परिणाम ल्याउने अवस्था छ। उदाहरणका लागि चितवनको भरतपुरमा कांग्रेसको पकड बलियो मानिन्छ। तर, गठबन्धनका नाममा भरतपुर माओवादी केन्द्रलाई दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ दाहालपुत्री रेणुु दाहालले पुनः मेयरमा दाबी गरिरहेकी छन्। 
दाहाल र नेपालले ६ महानगरमध्ये कांग्रेसलाई तीन र बाँकी तीन गठबन्धनलाई छोड्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। कांग्रेसलाई काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरको मेयर लिन, भरतपुर, पोखरा र वीरगन्ज छाड्न प्रस्ताव गरेका हुन्। ललितपुर र विराटनगरको नेतृत्वमा कांग्रेस छ भने भरतपुरमा माओवादी केन्द्र। वीरगन्जमा जसपाबाट मेयर जितेका विजय सरावगी एमाले प्रवेश गरेका छन्। काठमाडौं र पोखराका मेयर एमालेले जितेको थियो।
गठबन्धनको गोलचक्करमा फस्दा ठूलो घाटा हुने कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता बताइरहेका छन्। नेतृत्वलाई गठबन्धनको पुनर्विचार गर्न पनि दबाब दिइरहेका छन्। नेता घिमिरे स्थानीय आवश्यकताका आधारमा मात्रै गठबन्धन हुने स्पष्ट पार्छन्। ‘वस्तुगत, धरातलीय अवस्था, विगत निर्वाचन, वर्तमान अवस्था र स्थानीय औचित्यको आधारमा मात्रै गठबन्धन हुन्छ’, उनी भन्छन्।
ओली फोबियाको उपयोग
दाहाल र नेपालमा सबैभन्दा धेरै ओली फोबिया छ। देउवा पनि ओलीसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको आभास हुन्छ। यसको उपयोग दाहाल र नेपालले गरिरहेका छन्। उनीहरूले देउवालाई भनिरहेका छन्, ‘ओलीसँग एक्लै चुनाव लड्न तपाईं सक्नु हुन्न।’
एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली एमालेलाई एक्लै पराजित गर्न नसक्ने भयको कारणले पनि देउवा गठबन्धनका जायज, नाजायज माग पूरा गरिरहेको बताउँछन्।
मन नलागी–नलागी महाभियोग
देउवा मन नलागी—नलागी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सहमत भए। एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आउने अघिल्लो दिन दाहाल र नेपालको दबाबमा देउवा महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन बाध्य भएका हुन्। उनी त्यसअघि जबरालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा थिएनन्। ओलीलाई पटक–पटक सहयोग गरेको भन्दै दाहाल र नेपालले जबरालाई महाभियोग लगाउन चाहेका थिए।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना गठबन्धन कानुन र नैतिकताको परिधिभित्र रहनुपर्ने बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका ढुंगाना भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा चाहिने कुरा पारदर्शिता हो। प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग दर्ता गरेर छाडिएको छ। जेमा पनि सहमति–सहमति भनिएको छ। गठबन्धनले नैतिकता, कानुनी शासनको लक्ष्मण रेखा नाघ्नु हुँदैन। सक्षम छन् तर इशारामा चल्छन्।’
वाम गठबन्धनको डर
देउवालाई पुनः वामपन्थी दल एकजुट हुन्छन् कि भन्ने छ। जसकारण उनले गठबन्धनका दललाई अन्यसँग स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्नबाट रोक्ने निर्णय नै गराइसकेका छन्।
यो निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको बहुमत आउँदैन भन्ने देउवालाई थाहा छ। गठबन्धनलाई आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म लगेर पुनः पाँच वर्ष सत्तासीन उनको मोह र अभिलाषा छ।
विश्लेषक खतिवडा पनि देउवामा सबैभन्दा ठूलो डर वामपन्थी गठबन्धन हुनेमा रहेको बताउँछन्। ‘ओली र प्रचण्ड मिल्छन् कि भन्ने डर देउवामा छ। त्यसैले देउवा ओली र प्रचण्डलाई दूरीमा नै राख्न चाहन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘वाम गठबन्धन हुन सक्छ। कम्युनिस्ट आत्मालोचना भन्दै फेरि मिल्न सक्छ। त्यो बाध्यताले देउवा प्रचण्डका हुने, नहुने माग पूरा गरिरहनुभएको छ।’
नातागोता नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको लाहाछाप
गठबन्धन दलका नेताले नातागोतालाई जताजतै नियुक्ति दिलाएका छन्। दाहालका भाइ नारायणप्रसाद दाहाल राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत भएका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीको कार्यकाल सकिएपछि एक सदस्यको पद रिक्त थियो। प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाबमा राखेर नै दाहालले भाइलाई राष्ट्रियसभामा लगेका हुन्।
नेपालले बहिनीज्वाईं कैलाश पोखरेललाई अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गराएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रकी नेतृ पम्फा भुसालकी बहिनीज्वाईं वासुदेव मिश्र पनि राजदूत सिफारिसमा परेका छन्।
निर्वाचनकै मुखमा बिनाहिचकिचाहट आफन्त, नातागोतालाई राजदूतमा सिफारिस गराउन दाहाल र नेपाल सफल भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई मान्यता दिने काम गरिरहेका छन्।
कांग्रेसका नेता घिमिरे कूटनीतिक क्षेत्रमा आफन्त खोज्ने प्रवृत्ति घातक रूपमा अगाडि आइरहेको बताउँछन्। ‘कूटनीतिक क्षेत्रमा पठाउने कुरामा जहिले पनि चित्तबुझ्दो रहेन। पछिल्लो समय त अझ आफन्त खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले राजनीतिक प्रणालीमा अविश्वास पैदा गर्छ।’ यो गतिविधिको कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो गुनासो रहेको उनको भनाइ छ। योग्यता र दक्षता कदर नहुने र कामको सम्मान पनि नहुन प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको उनी बताउँछन्।
लोकतन्त्रमा चाहिने कुरा पारदर्शिता हो। प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग दर्ता गरेर छाडिएको छ। जेमा पनि सहमति–सहमति भनिएको छ। गठबन्धनले नैतिकता, कानुनी शासनको लक्ष्मण रेखा नाघ्नु हुँदैन।
दमननाथ ढुंगाना, पूर्वसभामुख
प्रचण्डको सधैं शक्तिशाली रहने आकांक्षाबारे उहाँ (प्रधानमन्त्री)लाई थाहा छ। प्रचण्डसँग दिक्क हुनुहुन्छ। तर, उहाँ (प्रधानमन्त्री)लाई बाध्यता पनि छ।
डम्बर खतिवडा, राजनीतिक विश्लेषक
प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन देख्नुभएको छ। त्यही बुझाइले गर्दा गठबन्धन नबिच्क्याउने बरु उनीहरूका नाजायज माग पूरा गर्न लागिरहनुभएको छ।
युवराज ज्ञवाली, एमाले उपाध्यक्ष
ट्र्यापमा पारेर फाइदा लिने कोसिस हुन्छ। उनीहरूले बढीभन्दा बढी लाभ लिन खोज्छन् नै। प्रधानमन्त्री स्वयं सचेत हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा स्थानीय औचित्यका आधारमा मात्रै तालमेल हुन्छ।
गुरुराज घिमिरे, कांग्रेस नेता
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
