निजीकरण

२०४९ सालमा राष्ट्रिय उद्योग कलकारखानाहरू धमाधम निजीकरण गरिए। पञ्चायती निरंकुश शासन ढालेर मुलुकमा बहुदल आएको छोटै अवधिमा ‘उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्रलाई’ आत्मसाथ गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय उद्योगहरू रातारात निजीकरणमा लगिए। तर, दुःखको कुरा ती उद्योग कलकारखाना फस्टाउनुको सट्टा झन्–झन् धरासयी बने। १२ वटा उद्योग त खारेज नै भए। आज पर्यन्त मुलुकमा उद्योग–कलकारखानाहरू फस्टाउन सकेनन्। 

‘निजीकरण भएर उद्योगहरू सञ्चालन भएका भए सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो होला,’ अर्थशास्त्री डा. रमेश पौडेल भन्छन्,‘ त्यतिबेला चलेका उद्योगहरू छानीछानी निजीकरण गरियो। त्यसमा पनि अधिकांश दातृसंस्थाहरूले दिएको संस्थानहरू निजीकरण गरिएका थिए।’ सरकारी उद्योगहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गरेर ‘नातावाद तथा कृपावाद’ रोक्न नसक्नु त्यतिबेलाको ठूलो कमजोरी भएको पौडेलको तर्क छ। त्यतिबेलाका भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, चलचित्र विकास कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला संकलन तथा विक्री केन्द्रलगायतका उद्योगको नामसमेत सुन्न पाइँदैन। 

२०४६ सालमा मुलुकमा बहुदल आएसँगै विश्व परिवेशमा खुला र उदारीकरण अर्थतन्त्रको लहर चलेको थियो। विश्वमा चलेको चलनलाई पछ्याउँदै सरकारले त्यतिबेला संस्थानहरूलाई निजीकरण गरेको पूर्वसचिव विमल वाग्ले बताउँछन्। तर, सरकारले कुनै बहस नै नगरी सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरेको अर्थशास्त्री केशव आचार्यको भनाइ छ। ‘१९९० को दशकमा संसारभर आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको लहर चल्यो। हामीले नेपालमा के हो, कसो भनेर राष्ट्रिय बहस नचलाई निजीकरण गर्यौं,’ आचार्य बताउँछन्। 

२०४९ साल यतासम्म ३० सार्वजनिक संस्थान निजीकरण भएका छन्। तर, निजीकरण भएका ३० संस्थानमध्ये १२ खारेज भएका छन्। निजीकरण ऐनबमोजिम खारेज भएका १२ संस्थानमध्ये हालसम्म कृषि चुन उद्योगको मात्र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता खारेजी भई कानुनी रुपमा अस्थित्व छैन। बाँकी ११ संस्थान पूर्णरूपमा खारेजीमा गइसकेका छैनन्।

निजीकरण ऐनबमोजिम व्यवसाय बिक्री, सम्पत्ति बिक्री, सेयर विनिवेश, लिजका माध्यमबाट १८ संस्थान पूर्ण वा आंशिक निजीकरण गरिएकोमा हाल १२ संस्थान सञ्चालनमा छन्। ६ उद्योग बन्द छन्। निजीकरण गर्नुअघि यी उद्योग कलकारखाना अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचक नै मानिन्थे। 

सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये ९ नाफामा र ३ घाटामा संचालित छन्। निजीकरण अघिसम्म रोजगारी सृजना, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने मात्र नभई निर्यात पनि भइरहेका कतिपय उद्योगहरू पछि बन्द नै भएका छन्। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा सरकारी उद्योगको बराबरी निजी उद्योग आउन सक्ने अवस्था छैन तर नेपालमा निजीकरण पूर्णरूपमा ने फ्ल्प भएको आचार्यको भनाइ छ।

निजीकरण गर्दा देशमा ३ खालका समस्या उत्पन्न भएको उनको तर्क छ।। अर्थशास्त्री पौडेलका अनुसार, पहिलो स्वदेशमा भएका उद्योगधन्दाहरू निजीकरणमा गएर घडेरीका रूपमा बिक्री हुने चलन देखियो। त्यसले देशमा भइरहेको रोजगारी गुम्ने स्थिति बन्यो। दोस्रो, रोजगार गुमेको कारण रेमिट्यान्स भित्रियो, नेपाली युवाहरू बाहिरिने क्रम बाक्लो भयो। र, तेस्रो कारण भनेको दातृ निकायहरूले नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्न दिने सहयोग पनि कम भएको छ। तीन दशकमा उद्योगधन्दा खोल्नका लागि भनेर दातृ सहयोग आएको देखिँदैन। ‘हामीले दिन्छौं, उनिहरूले निजीकरण गर्छन्, राजनीति गर्छन् र उद्योग बन्द गराउँछन् भन्ने छ। अहिले प्राविधिकभन्दा पनि नगद सहयोग बढि हुन्छ र यो सरकारको खर्चमा जोडिने गर्छ,’ उनले बताए।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा  नाफामा गएका संस्थानहरूमा बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इँटा तथा टायल कारखाना, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट उद्योग, नेपाल बैंक, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल चिया विकास निगम, नेपाल बिटुमिन तथा व्यारेल उद्योग र रघुपति जुट मिल्स हुन्। दिव्या रोजिक एन्ड टर्पेन्टाइन, विराटनगर जुट मिल्स तथा लुम्बिनी चिनी उद्योग खुद नोक्सानीमा रहेका सार्वजनिक संस्थान हुन्।  

निजीकरणपश्चात् संस्थानमा लगानी बढ्ने, उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने र समग्रमा कार्यसम्पादन अपेक्षित सुधार हुन सेकेको छैन। राजनीतिकदेखि व्यवस्थापनसम्मका कारणले गर्दा निजीकरण आशातित फस्टाउन नसकेको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मी बताउँछन्। 

संस्थानहरू निजीकरण हुँदा सरकारलाई फाइदा भनेको ती संस्थाहरूलाई बजेटबाट गर्नुपर्ने विनियोजन दिनुपरेन बाँकी न त राजस्व नै बढ्यो न त रोजगारी नै अर्थशास्त्री आचार्यको टिप्पणी छ।

निजीकरण भएका करिब एकतिहाइ संस्थाले मात्र मुनाफा आर्जन गर्न सकेका छन्। कतिपय संस्थानहरूलाई निजीकरण गरिएको तर अन्य निकायको समन्वय हुन नसक्दा बन्द भएको अर्थमन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख रमेश केसी बताउँछन्। निजीकरण भएपछि सरकार सम्पूर्ण दायित्वबाट उम्किएको देखिन्छ। यी संस्थानको कार्यसम्पादन भए÷नभएको, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति राजस्व उठ्यो, आयात-निर्यातमा के योग्दान गर्यो जस्ता पक्षहरूको अनुगमन नहुँदा यस्ता उद्योगमा मनपरी चलेको अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन्। 

वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको विराटनगर जुटमिल पहिलो सार्वजनिक संस्थान हो। निजीकरण भएपछि यो संस्था घाटामा गएको र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको केसी बताउँछन्। विराटनगर जुट मिल रुग्ण अवस्थामा पुगेको छ। 

नाफा कमाउनमा सरकार लाग्नु हुँदैन भन्ने परिपेक्ष्य र निजी क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्य अनुरुप उद्योगहरूलाई निजीकरण गरिएको हो। निजी क्षेत्र नआएको क्षेत्रमा मात्रै सरकारले लागनी गर्ने सरकाको नीतिअनुरूप निजीकरण एको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। तर, पूर्ण निजीक्षेत्रको स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेको उद्योगहरू नाफामा जाने तर, निजीकरण भएका उद्योगहरू घाटामा जाने प्रवृत्ति देखिन्छ। निजीकरणसँगै राजनीति खुसपेठका कारण ती उद्योग धरासयी बनेको पूर्वसचिव वाग्लेको भनाइ छ। यस्तै, अर्को भनेको करिब ३० वर्षअघि सरकारले लिएको निजीकरणको निर्णय अहिलेको पस्थितिमा सुहाउँदो नहुँदा पनि निजीकरण सफल नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। निजीकरण भएका उद्योगहरू नै बन्द भएको, रुग्ण भएका कारणले निजीकरण घाटा अर्थशास्त्री पौडेलको भनाइ छ। 

२०४७ सालको अन्त्यसम्मा सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थानको संख्या ६२ पुगेको थियो। सेयर पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको स्वामित्व भएका निकायलाई मात्र सार्वजनिक संस्थानका रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत हाल ४४ सार्वजनिक संस्थान छन्। २०७६/०७७ मा धौवादी फलाम कम्पनी र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना भएका छन्।

सरकारले गरेको सेयर लगानीको प्रतिफलस्वरूप सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानबाट २०७२/०७३ मा ७ अर्ब ८१ करोड लाभांश रहेकोमा २०७६/०७७ मा १४ अर्ब ९ करोड छ। तर, कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांशको अनुपात ४.८८ प्रतिशत मात्र रहेको छ। लाभांश जम्मा ५ सार्वजनिक संस्थानबाट मात्र प्राप्त भएको र यसको ४३.८२ प्रतिशत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी तथा ३६.५६ प्रतिशत नेपाल आयल निगमबाट प्राप्त भएको छ। समिक्षा वर्षमा कार्यरत जनशक्ति २८ हजार ३६४ छन्। सार्वजनिक संस्थानजहरू कार्यप्रकृतिअनुसार विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत छन्। हाल अस्तित्वमा रहेका संस्थानमध्ये उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत १४, अर्थ मन्त्रालयतअन्तर्गत ९, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ५, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ३, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक एड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत ३, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत २, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत १/१ संस्थान छन्। सार्वजनिक संस्थानको लगानी, विनिवेश, सुविधा निर्धारुण, समन्वय र अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्य अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत रहेको छ। हालसम्म ६ सार्वजनिक संस्थान स्टक एन्सेन्जमा सूचीकृत भएका छन्।

व्यावसायिक कार्यकुशलता, वित्तीय दक्षता, सेवा प्रवाह क्षमता र उद्यमशीलता वृद्धिका लागि एकै प्रकृतिका संस्थानलाई एक आपसमा गाभ्ने लगायत सार्वज्निक संस्थान सुधारका प्रयासहरू निरन्तर भइरहेका छन्। यसै सिलसिलामा एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकि लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा र राष्ट्रिय बीउ विजन कम्पनी लिमिटेड कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा गाभिएको छ भने नेसनल ट्रेडिङ लिममिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई एकीकृत गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बनाइएको छ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा स्रोत, साधन, प्रविधिको अवसर कम भएकाले निजी क्षेत्रले मात्र उद्योग चलाएर आर्थिक समृद्धि बढाउन सक्दैन। सरकारले एउटा निश्चित समयसम्म रोलमोडलका रूपमा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न जरुरी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।