विकृत निर्वाचन प्रणालीले राजनीति दलाल, बिचौलिया र माफियाको हातमा जाँदै छ

प्राडा वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रले २०५१ देखि २०५७ सम्म निर्वाचन आयुक्तका रूपमा काम गरे। उनका कार्यकालमा २०५१ को मध्यावधि, २०५४ को स्थानीय निकाय र २०५६ को आमनिर्वाचन भए। बयोवृद्ध विद्वान् पूर्वआयुक्त मिश्र निर्वाचन भ्रष्ट र महँगो भएको ठान्छन्। त्यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमै सुधारको पैरवी गर्दै आएका छन्। यसै क्रममा उनले एउटा पुस्तिकासमेत निकालेका छन्, ‘निर्वाचन प्रणालीका लागि एक सुझाव।’ प्रणाली बिग्रिइरहे इमानदार र सक्षम नेता राजनीतिबाट बाहिरिन बाध्य हुने उनको भनाइ छ।

निर्वाचनको विषयमा लामो अध्ययन गरेका उनै मिश्रसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का अखण्ड भण्डारी र सुरेन्द्र काफ्लेले गरेको कुराकानी।

निर्वाचनसँग कसरी जोडिन पुग्नुभयो ? कुन विज्ञताका आधारमा निर्वाचन आयुक्त हुनुभयो ?

पेसाले म शिक्षक हुँ। २०५१ सालबाट निर्वाचनमा जोडिएको हुँ। एक्कासि सुनें, मेरो नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेर दरबारमा पठाएको छ भनेर। तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री महेश्वर सिंहले मलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यसअघि लोकसेवा आयोगको सदस्य बन्न पनि प्रस्ताव आएको थियो। २०४९ सालमा मन्त्री सिंहले नै त्यसका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला अस्वीकार गरेको थिएँ। अब फेरि अस्वीकार गर्‍यो भने यो भाग्ने मान्छे हो, देखिने मान्छे होइन भनेर सोच्नुहोला भन्ने लाग्यो। १८ वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काम गरेको थिएँ। पेन्सन हुने बेला भएको थियो। प्रस्ताव गरें, ‘जागिर रहिरहन्छ भन्ने मात्र जान्छु।’ मन्त्रीले त्यो व्यवस्था मिलाउँछु भन्नुभयो। त्यसपछि निर्वाचन आयुक्त भएँ।

देश संघीयतामा गएपछि दोस्रो निर्वाचन हुँदैछ, निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। यो किन महंगो भयो भने हामीले विकसित मुलुकको सिको गर्न खोज्यौं। निर्वाचनको आत्मा प्रतिनिधित्व हो। पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा एक मतले जित वा हार हुन्छ। बढी मतदाता बाहिर छन्, थोरैको सरकार बन्छ। यो प्रणाली अति सजिलो हो। यो प्रणाली अमेरिका, बेलायत र भारतमा पनि छ। त्यो हामीले औंल्याएका थियौं।

वास्तवमा यसमा सुधार आवश्यक छ। विकल्पमा समानुपतिक प्रणाली हो। तर, त्यसमा पनि समस्या छन्। समानुपातिकमा मतदातासँग सम्बन्ध हुँदैन, पार्टीसँग मात्र हुन्छ। यो प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी हुन्छ, कम खर्चिलो हुन्छ। तर यो प्रणालीमा दलका नेताको हालिमुहाली हुन्छ। नातागोता, व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा पैसाको खेल पनि हुन्छ। ती दुवै प्रणालीको बीचको बाटो छ। यो मिश्रित प्रणाली हो। जुन अवलम्बन गरेका छौं। यो दुवै (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) का लागि बीचको प्रणाली नै मिश्रित हो।

दुवै सँगसँगै जान्छ।किन मिश्रित राम्रो हो ?

नयाँ संविधानले मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणाली अँगालेको छ। माथि भनिसकें, यसमा दुईवटा प्रणाली सँगै क्रियाशील हुन्छन्। जुन विश्वका २१ मुलुकमा प्रयोगमा छ। यो प्रणाली राम्रो हो भनेर त भन्दिनँ तर यसले दुई प्रणालीका गुणलाई अँगालेको छ। अर्कातिर, प्रतिनिधित्वको असमानुपातिकलाई कायम गरेको छ। अर्थात्, मतको प्रतिशतको तुलनामा स्थान प्राप्तिको प्रतिशतबीचको अनुपातिकतालाई स्वीकारेको छ। जनआन्दोलन–२ पछि समानुपतिकबाट ६० र प्रत्यक्षबाट ४० प्रतिनिधित्व हुन थाल्यो। तर २०७२ को संविधानले यसलाई उल्ट्याइदियो। अहिले ४० प्रतिशत समानुपतिक र ६० पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली 
कायम छ। यो प्रणालीमा पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीले ‘डोमिनेट’ गरेको छ। अहिले प्रत्यक्ष नै हाबी छ। समानुपातिकवाला दुई नम्बर भनिन्छ।

यसको विकल्प के हो ?

विकल्प छ। जर्मनीजस्तो प्रणाली अबलम्बन गर्न सक्छौं। यो प्रणालीबारे पनि प्रस्ताव गरेको छु। अर्थात्, समानुपातिक। यसमा सिंगो राष्ट्र एउटै निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ। दलले प्राप्त गरेको मतका अनुपातमा उसले स्थान प्राप्त गर्छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीको क्रमअनुसार सामान्यतः त्यस दलका उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन्। यस प्रणालीमा प्रत्यक्षजस्तै प्रत्येक क्षेत्रका आधारमा निर्वाचन गराउन र समानुपातिक प्रणाली जस्तै प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न सकिन्छ।

सूचीको क्रमसंख्याको सट्टा दलका उम्मेदवारले पाएका मतको आधारमा दलबाट निश्चित मनोनीत उम्मेदवार मात्र निर्वाचित हुन्छन्। जस्तै, वर्तमान संसद्मा २ सय ७५ स्थानको निर्वाचन हुन्छ। त्यसका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएका छन्। तिनै निर्वाचनमा क्षेत्रका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको सूची राख्छन्। मानौं, कुनै दलले कुल मतको ५५ प्रतिशत पाएको छ भने उसको प्रतिनिधित्व पनि ५५ प्रतिशत हुन्छ। अब ढिला गर्नु हुँदैन, यो नयाँ प्रणालीमा जानु पर्छ।

यसको अर्थ, समानुपातिक प्रणाली नै बढाउनु पर्ने हो ?

हो, समानुपातिक प्रणालीमै जानुपर्छ। होइन भने नेपालको राजनीति नै दलाल, बिचौलिया र माफियाको हातमा जान्छ। इमानदार र समक्ष नेताहरू पाखा लाग्छन्। विद्यमान प्रणालीमा निर्वाचनलाई महँगो बनाएको छ। वडाध्यक्षकै चुनावमा लाखौं रकम खर्च हुन थालेको छ। समानुपतिकमा गएमा सबै व्यवस्थापन हुन्छ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली महँगो भएन र ? 

पहिलो निर्वाचित हुने यो प्रणाली बढी खर्चिलो छ। एक भोटले नै जित वा हार हुन्छ। उम्मेदवारले बढी खर्च गरेर जित्न खोज्छ। पैसा, बल र सत्ताको दुरुपयोग हुन्छ। यो निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक भ्रष्टाचारको कारण पनि बन्दै गएको छ। समानुपतिक हँुदैन। प्रत्येक निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्चसीमा निर्वाचन आयोगले बढाउँदै गएको छ। संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि भएको २०४८ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने अधिकतम खर्च ७५ हजार रुपैयाँ थियो। अहिले लाखौं पुगिसकेको छ। निर्वाचन आयोगबाट भएको खर्च पनि त्यतिकै बढेको छ।

२०४८ सालको निर्वाचनमा कुल १५ करोड खर्च भएको थियो। २०५१ सालमा बढेर २२ करोड भयो। २०५६ सालमा ३२ करोड भएकोमा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमै २ अर्ब ८० करोड २१ लाख पुग्यो। २०७० को दोस्रो संविधानसभामा ५ अर्ब १८ करोड खर्च भयो। २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा सरकारले मात्रै १६ अर्ब २६ करोड खर्च गरेको छ। उम्मेदवारका तर्फबाट झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

किन यसरी निर्वाचन महँगो भएको होला ?

उम्मेदवारको खर्च अपारदर्शी हुनु एउटा मुख्य कारण हो। पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीमा एक मतले हारजित हुन्छ। त्यही भएर उम्मेदवारले जति पनि खर्च गर्छन्। उम्मेदवारको खर्च नियन्त्रण गर्ने आयोगको संयन्त्र कमजोर भएका कारण पनि निर्वाचन महँगो भइरहेको छ। खर्च नियन्त्रण गर्ने सवालमा आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिन्न। प्रचारप्रसारको अवधि लामो भएर पनि निर्वाचन खर्च बढ्छ।  

बढ्दो भ्रष्टाचारको कारण महँगो निर्वाचनै हो त ? 

मैले माथि नै भनिसकें, राजनीतिक भ्रष्टाचारको कारण निर्वाचन खर्चिलो हुनु नै हो। निर्वाचनमा विजयी हुने भोकले भ्रष्टाचार बढाएको छ। आफूसँग भएको पैसाको भरमा टिकट लिनु र फेरि गरिब र अशिक्षित मतदातालई लोभ्याएर, डरत्रास देखाएर मत प्राप्त गरी जित्नु नै उनीहरूको ध्येय हुन्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा के सुधार गर्न सकिन्छ ? 

निर्वाचनमा अन्तरनिहित समस्या छ। एक भोटले जित वा हार हुन्छ। स्थानीय तहको प्रणालीमा पनि सुधार गर्नेबारे सोच्नुपर्छ। त्यहाँ एक जनाका लागि एउटा पद हुन्छ। त्यसमा समानुपतिकमा जान सकिँदैन। त्यसैले पूरै प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ। गाउँसभा र नगरसभालाई अनुपातका आधारमा गरिदियो भने हुन्छ। प्रत्यक्षको खराब पक्षबाट हामीले निकास पाइन्छ कि। त्यसो गर्दा खर्चसमेत घटाउँछ। अहिलेको प्रणालीमा रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कुनै उम्मेदवारले एकै दिन एउटै गाउँमा पाँच सय पंखा बाँडेको मैले देखेको छु। 

चुनाव महँगो हुनुमा प्रत्यक्ष प्रणाली दोषी हो भन्न खोज्नुभएको हो ? 

बिल्कुल। दुईमत छैन। जनताको तह र सोच पनि जिम्मेवार छ यसमा। पार्टीको प्रतिबद्धताको कमीले पनि समस्या बढाएको छ। मुख्य कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रणालीकै कारण निर्वाचन यतिबिघ्न महँगो भएको हो। यो प्रणालीमा एक भोटले हारजित हुने भएकाले उम्मेदवार ज्यान लाउन तयार हुन्छन्। 

पार्टीलाई सहयोग गरेको, समानुपातिकमा परेको भन्ने लोकोक्ति निकै चर्चित भयो। नेताले सूची बनाउने हो। व्यवसायी, आर्थिक अपलचन गरेका, बेइमानहरू पैसा सहयोग गरेकै भरमा अगाडि पर्ने खतरा हुन्न ? 
त्यसको औषधि छ। देशभरको सिंगै सूची लगाइदिनुहोस्। उम्मेदवारको सम्बन्धित क्षेत्र तोकिदिनुहोस्। त्यसको प्राप्त भोट हेर्नुपर्छ। लिस्टमा भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा जित्न सकेन, आउट हुन्छ। भोट चाहिँ पार्टीका लागि माग्ने, उम्मेदवारको निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने गर्नुपर्छ। समानुपातिक आधारमा मात्रै जित हुन्छ। निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने अनि जित समानुपातिकको मात्रै भयो भने दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना छैन।

खराब चरित्रका गलत व्यक्तिलाई जितेर आउन रोक्न कस्तो निर्वाचन प्रणाली आवश्यक पर्ला ? 

उम्मेदवारको मापदण्ड छ। आयोगको प्रक्रियाले रोक्न सक्दैन। कुन रोक्ने, कुन चाहियो यसको मापदण्ड हुनुपर्छ। अहिले दुई कुरा राम्रो गरेको छ। ट्याक्स तिरेको छ, छैन। ठेकेदार छ कि छैन, भन्ने विषय आयोगले खोजेको छ। यो सकारात्मक कुरा हो। फौजदारी अभियोग लागेका पनि उठेका र जितेका छन्। 

यो मिल्छ ? 

यसमा न्यायालयको समस्या छ। फैसला पाँच—पाँच वर्षमा पनि हुँदैन। उसको कार्यकाल नै सकिसकेको हुन्छ। मुद्दा चलेको चल्यै हुन्छ। जबसम्म न्यायपालिका ठीक हुँदैन, तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन। न्याय दिने ठाउँ अदालत हो। तर एउटा मुद्दा छिन्न पाँच वर्ष लगाइदिन्छ। 

पछिल्लो समय निर्वाचन प्रणाली झन्पछि झन् खराब भएकोजस्तो देखिन्छ। यो नियतवश हो कि के हो ?  

निर्वाचन एउटा प्रणाली मात्रै हो। यसमा कानुनी, प्रशासनिक, न्यायिक, संवैधानिक, राजनीतिक पक्ष हुन्छ। म्यादी प्रहरी हामीले हटाएका थियौं। त्यो प्रशासनिक हो। फेरि राखियो। हामीले दुई चरणमा गरेको थियौं। अहिले एक चरण तोकिएको छ। वर्तमानमा एउटै मतपत्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा छ। त्यसले समस्या गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका मतपत्र फरक–फरक राख्न किन सकिन्न ?
किन नसकिएको होला ? तपाईंलाई के लाग्छ ? 

यसमा मतलबको कुरा छ। जस्तै पहिलो गाउँ सानो थियो, वडा सानो थियो अहिले ठूलो भएको छ। एउटै मतपत्रमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, चार सदस्यलाई मत हाल्नुपर्छ। उम्मेदवार पनि धेरै हुन्छन्। अनि मतदाताले कहाँकहाँ छाप लगाउँछन् ? यो भोट हाल्न कति समय लाग्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। त्यस्तै बुथको संख्याले प्रभाव पार्छ, एउटै बुथमा धेरै मतदाता हुन्छन्। बुथ किन बढाइँदैन ? पाँच सयभन्दा बढीको बुथ बनाउनै हुँदैन। सात—सात जनालाई फरक पार्टीमा मत हाल्नु पर्‍यो भने कति समय लाग्छ ? समग्ररूपमा कहाँकहाँ खराबी छ, प्रत्येक क्षेत्रमा हेर्नुपर्छ। प्रणाली, प्रशासनिक, राजनीतिक सबै पक्ष हेर्नुपर्छ। 

तपाईं म्यादी प्रहरी चाहिँदैन भन्दै आउनुभएको छ। शान्ति सुरक्षा कसरी सम्भव हुन्छ ?  

हो म्यादी प्रहरी चाहिँदैन थियो। हामीले हटाएका थियौं। फेरि राखियो। १० अर्ब प्रहरीलाई दिएको छ। अरू देशमा निर्वाचन खर्च घटाइन्छ तर अनावश्यक म्यादी प्रहरी राखेर खर्च बढाउने काम मात्रै भएको छ। विदेशमा म्यादी नहुँदा पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र नै चुनाव भएको छ। यो अनावश्यक खर्च मात्रै हो। मतदान बक्समा पनि यहाँ अनावश्यक खर्च छ। 

आयोग विद्युतीय मतदानमा जान नसक्नुको कारण केजस्तो लाग्छ ? अझै कागजमै मतदान किन ? प्रविधिमा जानु पर्दैन ? 

विद्युतीय मतदानमा पनि समस्या छ। भोटिङ र काउन्टिङ सजिलो छ। अरू केही छैन। ७९ पार्टीको नाम कसरी आउँछ ? एकै चोटी हेर्न कति समय लाग्छ ? धेरै पार्टी भयो, पहाडमा बिग्रियो भने के गर्ने ? कहाँ कहाँ कति जगेडा राख्ने ? अमेरिकामा त कागजको मतपत्र चाहिन्छ भन्न थालिएको छ। बत्ती गयो भने के गर्ने ? त्यहाँ पनि केही त त्रुटि छ। 

नोटा अर्थात् नो भोटको प्रबन्ध किन हुन सकेन ? 

नोटा गहना मात्रै हो। होल सिस्टम परिवर्तन गरेसम्म नोटाको काम हुँदैन। यो नामका लागि हो। यो प्रजातान्त्रिक अधिकार हो। नोटा, यहाँ जातको कुरा छ पैसाको कुरा छ। किन भोट दिन छोड्ने ? 
यो नोटामा लोकतान्त्रिक अधिकार छ, त्यति हो। 

स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचन गर्न आयोगले कति प्रभावकारी ढंगले काम गरेको छ ? 

आयोगको हात नियम–कानुनले बाँधेको छ। उसले जथाभावी र मनपरी गर्न सक्दैन र पाउँदैन। आचारसंहिता लगाउने, खर्च तोक्ने अधिकार आयोगसँग छ। उसले प्रशासन खटाउन सक्छ। यसका साथै उसले एक्सन लिने र खर्च सीमा हेर्ने काम गर्नुपर्छ। 

खर्च कहाँ घटाउन सकिएला ? 

खर्च घटाउने कुरामा आयोगको ध्यानै छैन। अझ बढाउँदा फाइदा हुन्छ। पम्प्लेट छाप्ने प्रेसको नाम हुनुपर्छ। माइक भाडामा लिनुपर्छ। यसमा एक ठाउँबाट बिल छाप्नुपर्छ तर यहाँ त हँुदैन। निर्वाचन आयोगको खर्च प्रणालीमा मनपरी छ। 

आयोगको खर्च प्रणाली कस्तो छ ?

यसमा पनि मनपरी छ। मतदाताको नामावली छाप्ने, मतपत्र छाप्ने काममा सबैभन्दा बढी गडबड हुन्छ। कागजको कुरामा मनपरी छ। अटोमेटिक मेसिन छ दुवैतिर छाप्छ। तर एकापट्टि मात्र छापिन्छ। गाडीमा यस्तै गडबड छ। यति धेरै गाडी किन चाहियो ? 

त्यहाँ मनपरी छ। छाप्ने मेसिन छ तर मतपत्र बाहिर छापिन्छ। यो गडबड होइन ? मेरो देश हो, आयोग मेरो हो भन्ने नसोचेसम्म गडबडी भइरहन्छ। 

छाप्ने मेसिन छ। बाहिर छापिन्छ, त्यसलाई कसरी लिने ? 

कारबाही गर्नु परेन ? अख्तियारले पनि त्यसलाई हेर्नु पर्‍यो। मेसिन चलाउने कर्मचारी सरुवा भयो भनेर पन्छिन पाइन्छ। मेसिन हुँदा यसरी बाहिर छाप्न पाइन्छ ? सब बेथितिको परिणाम हो। 
गडबडी नियतवश हुन्छ कि ? 

•   प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक मतले जित–हार हुन्छ। बढी मतदाता बाहिर हुन्छन्, थोरैको सरकार बन्छ।  
•     जनआन्दोलन–२ पछि समानुपतिकबाट ६० र प्रत्यक्षबाट ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराइयो। २०७२ को संविधानले यसलाई उल्ट्याइदियो। यसले विकृति बढायो। 
•     अब सिंगो राष्ट्र एउटै निर्वाचन क्षेत्र बनाऔं। दलले प्राप्त गरेको मतका अनुपातमा स्थान दिऔं। तर, क्षेत्रअनुसार उम्मेदवार तोकौं। 
•     यो निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक भ्रष्टाचारको कारण पनि बन्दै गएको छ। हेर्नुहोस् त खर्च कसरी बढेको बढ्यै छ। 
•     उम्मेदवारको खर्च नियन्त्रण गर्ने आयोगको संयन्त्र कमजोर भयो। 
•     निर्वाचनमा विजयी हुने भोकले भ्रष्टाचार बढाएको छ।  
•     अदालतले फैसला दिन वर्षौं लगाउँछ। त्यही भएर फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति उठेका र जितेका छन्। 
• पैसा खानकै लागि हो। पैसाको लोभ हो। पैसाका लागि जे पनि गर्छन्। गाडीमा कमिसन हुन्छ। नयाँनयाँ गाडी किन चाहियो ? पहिला गाडी थोरै थिए। अहिले त कति छन् कति। यति धेरै गाडी किन चाहियो ? गाडीको आयोगमा व्यापक दुरुपयोग छ। नयाँनयाँ गाडी कति किनिएको छ ? हामीले पाँच, छ वटा गाडीले चलाएका थियौं। गाडीमा, मेसिनमा कमिसनकै खेल त हो नि। 

मतदाता शिक्षा नपुगेको महसुस हुन्न ? 

चुनाव त पञ्चायतदेखि नै भएको हो नि, मतदाता शिक्षा भनेको पैसा खाने हो। २०५१ मा १ लाख ५० हजार डोनेसन थियो। १५ लाख खर्च थियो। अहिले कति छ ? मतदान व्यवस्थापन मैले भनेको। प्रत्येक मतदातालाई शिक्षा असम्भव छ। १ करोड ७८ लाख मतदाता शिक्षा दिन सकिँदैन। 

आचारसंहिता लागू भएन भनिन्छ , के यो कानुन हो, जुन मान्न बाध्यकारी होस् ?  

आचारसंहिता कानुन नै हो। यो निर्वाचन आयोगले जारी गर्छ। आचारसंहिता कानुनी अधिकार हो। तर यो विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ। आयोगले लागू गराउन गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। 

विदेशमा रहेका नेपालीले भोट दिन पाउनुपर्ने विषयमा तपाईंको विचार के छ ? 

विदेशमा बस्ने मात्र होइन, कर्मचारी, प्रहरी, सेना, म्यादीको समस्या छ। कसरी व्यवस्थापन गर्ने समस्या छ। तर उनीहरूको भोट हाल्न पाउने अधिकार हो, पाउनुपर्छ। सर्वोच्चले फैसलासमेत गरेको छ। मुख्य कुरा हाम्रो सीमा र सोचले भ्याउछ कि भ्याउँदैन, त्यो प्रमुख कुरा हो। यहाँ नै यस्तो समस्या छ, विदेशमा रहेकालाई कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? विदेशमा रहेकाले मात्रै होइन कर्मचारी, म्यादीले भोट हाल्न पाइरहेका छैनन्। 

निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ हरियोे बनायो। ठीक हो या बेठीक ? 

मैले बुझेको छैन, किन परिवर्तन गर्नु पर्‍यो। पुरानो रङले के बिगारेको थियो वा खराबी थियो ? मनलाग्दी रङ परिवर्तन किन भएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन। २०४८ सालदेखि नै आजसम्म ठीक थियो। अहिले किन बदलिएको हो। 

अन्त्यमा निर्वाचन सुधारका लागि तपाईंका ठोस सुझाव के छन् ? 

निर्वाचनको विकल्प छैन। निर्वाचनको अर्थ नै स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र मतदान हो। त्यसमा कानुन अनुकूल हुनु पर्‍यो। निर्वाचन आयोग, कर्मचारी र राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता चाहियो। कुनै एउटाले साथ दिएन भने निर्वाचन असफल हुन्छ। राजनीतिक भ्रष्टाचार न्यून गर्न, लोकतन्त्रप्रतिको सर्वसाधारणको आस्था जोगाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नै पर्छ। 

सामान्य आर्थिक अवस्थाका इमानदार कार्यकर्तालाईनिर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई नवधनाढ्य, अपराधी, ठेकेदार र पैसावालको प्रभावबाट मुक्त गराउनु पर्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई समानुपतिक प्रतिनिधित्वबाट नैतिक र न्यायोचित स्वरूप दिन, लोकतन्त्रलाई सीधै प्रत्यक्षरूपमा जनता र मतदातासँग जोड्नुपर्छ।