मनोनयनको पहिलो दिन बझाङमा स्वतन्त्र र राप्रपा नेपालका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरे

मनोनयनको पहिलो दिन बझाङमा स्वतन्त्र र राप्रपा नेपालका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरे

बझाङ : बझाङमा आईतबार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताको पहिलो दिन केही स्वतन्त्र र राप्रपा नेपालका उम्मेदवारले मात्रै मनोनयन दर्ता गराएका छन्। आज जयपृथ्वी नगरपालिकामा वडा नम्बर ८ बाट वडाध्यक्ष पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार मंगलबहादुर बोहराले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।

 
खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्ष पदका लागि स्वतन्त्रबाट जनक थापाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। भने  खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको ४ नम्बर वडाध्यक्ष पदका लागि विवेकशिल साझा पार्टीका राजेन्द्र रोकाया मनोनयन दर्ता गराएका छन्। बुंगल नगरपालिकामा १० जनाले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। 

बुंगल नगरपालिकाको मेयर पदका लागि राप्रपा नेपालबाट हर्कबहादुर सिंह, बुंगल नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ को वडाध्यक्ष पदका लागि हरिचन्द्र जोशीले मनोनयन दर्ता गरेका छन्।

यस्तै स्वतन्त्रबाट बुंगल नगरपालिका वडा नम्बर १ को वडाध्यक्ष पदका लागि विष्णुप्रकाश जोशी, वडा नम्बर ४ को वडाध्यक्ष पदका लागि मदन बिक, वडा नम्बर ८ को वडाध्यक्ष पदका लागि गंगु ऐडी, वडा नम्बर ८ वडा सदस्यका लागि मानदेव बोहरा, निरादेवी जागरी, वडा नम्बर ३ वडाध्यक्ष पदका लागि स्वतन्त्रबाट करे धामी, वडा नम्बर ४ को वडा सदस्य पदका लागि स्वतन्त्रबाट मुकुन्द कुँवर, वडा नम्बर ८ को वडा सदस्य पदका लागि स्वतन्त्रबाट मानदेव बोहरा, वडा नम्बर ४ को दलित महिला सदस्य सुनादेवी ओखेडाले मनोनयन दर्ता गरेका छन्।
 
वित्थडचिर गाउँपालिकामा-८ मा वडाध्यक्ष पदका लागि राप्रपा नेपालबाट कालो आधिकारीले मनोनयन दर्ता गराउन खोजे पनि केही प्रमाण नपुग्दा फर्काइएको वित्थडचिरका स्थानीय निर्वाचन अधिकारी हरि पंगेनीले बताए। 

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, तल्कोट गाउँपालिका, थलारा गाउँपालिका, सुर्मा गाउँपालिकामा कसैले पनि मनोनयन दर्ता नगराएका त्यहाँका स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरुले बताएका छन्। यता साइपाल, मष्टा, दुर्गाथली, केदारस्युँका स्थानीय निर्वाचन अधिकारीलाई फोन सम्पर्क हुन सकेन।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.