सप्तरीमा नगरप्रमुखमा १५ र अध्यक्षमा १८ जनाको मनोनयन

सप्तरीमा नगरप्रमुखमा १५ र अध्यक्षमा १८ जनाको मनोनयन

राजविराज : सप्तरीको राजबिराज नगरपालिकामा आईतबार स्वतन्त्रसहित ४ जनाले नगरप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राजविराजमा भएको मनोनयन दर्तामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट नगर प्रमुखमा उमेशप्रसाद साह र उपप्रमुखमा सरिता झाले पहिलो उम्मेदवारी दर्ता गराएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।

यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट नगर प्रमुखमा दिपेन्द्र चौधरी र उपप्रमुखमा साधना झाले उम्मेदवारी दिएका छन्। झा अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बाट उपप्रमुखमा निर्वाचित भएकी थिइन्।

तमलोपाबाट नगर प्रमुखमा भूपेन्द्र यादव र स्वतन्त्रबाट मोहनकुमार रामले प्रमुख पदमा मनोनयन दिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत चन्द्रमणि ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्।

ज्ञवालीका अनुसार नगरप्रमुख, उपप्रमुखसहित राजविराज नगरपालिकामा आइतबार ८८ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।    सता गठबन्धन दलका उम्मेदवारहरू र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सोमबार उम्मेदवारी दर्ता गराउने भएका छन्।

सप्तरीको बोदे बर्साईन नगरपालिकाको नगर प्रमुख पदमा थनेश्वर प्रसाद साह र उपप्रमुख पदमा मिनुदेबी यादवले जनमत पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबारदेखि उम्मेदवारहरुको मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएको हो। निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गतेका लागि देशभरका मुख्य निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा मनोनयनको मिति तोकेको छ। आइतबार बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको मनोनयन सोमबार अपरान्ह ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दर्ता गर्न पाइनेछ। 

सप्तरीको ९ नगरपालिकामा १५ जनाले मेयरमा र १० जनाले उपमेयरमा मनोनयन दिएका छन्। यस्तै ९ गाउँपालिकामा १८ जनाले अध्यक्षमा ११ जनाले उपाध्यक्षमा मनोनयन दिएका छन्। वडा अध्यक्षमा १०५ जनाले, खुला वडा सदस्यमा १३६ जना, महिला सदस्यमा ५८ र दलित महिला सदस्यमा ६१ जना गरी ४ सय १४ जनाले मनोनयन दर्ता गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । मनोनयनको तथ्यांक अपडेट भइरहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.