काठमाडौं/चितवन : स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ५ (क)मा लेखिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार–प्रसार गर्न नहुने।’ यो व्यवस्था मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिले पालना गर्नुपर्ने आचरण हो। तर, संघीय सरकारका दुई मन्त्री बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन लागिपरेका छन्। त्यो पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कांग्रेसका बागीलाई फकाएका हुन्। यो विषयमा निर्वाचन आयोगकै ध्यानाकर्षण भएको छ। सञ्चारमाध्यममा आएकाले ध्यानाकर्षण भएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन्।
‘गठबन्धन र त्यस सन्दर्भको कुरालाई लिएर र उहाँहरूको हिसाबमा उठ्न नपर्ने मान्छेहरू उठिदिनुभयो। अप्ठ्यारो भयो भन्ने हिसावले मन्त्रीज्यूहरू नै गएको भन्ने जुन कुरा छ, पक्कै पनि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ’, सहायक प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘सार्वजनिक पद र सार्वजनिक स्रोतसाधनमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व हुन्छ। यो हिसाबले हाम्रो आचारसंहिताले त्यो खालको अपेक्षा गर्दैन। यसबारे आयोगले थप निर्णय गर्नेछ।’ मन्त्री नै यो विषयमा सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्रा.डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र मन्त्रीको हैसियतले चुनावी प्रचार–प्रसारमा जान नमिल्ने बताउँछन्। मन्त्रीले यसरी राज्यको खर्चको दुरुपयोग गरेर जाने कुरा आचारसंहिताविरुद्ध भएको प्रा.डा. मिश्रको तर्क छ। ‘कसको खर्चमा गएको हो ? मन्त्रीले राज्यको ढुकुटीबाट पार्टीको प्रचार–प्रसार गर्न मिल्दैन’, प्रा.डा. मिश्र भन्छन्, ‘यो आचारसहिताको उल्लंघन हो।’
निर्वाचन आचारसंहिता २०७८
५. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले देहायका आचरण पालना गर्नुपर्ने :–
(क) कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार–प्रसार गर्न नहुने, तर, निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका त्यस्ता मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार यस खण्डले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
आचारसंहिताको विषयमा सार्वजनिक तहमा रहेका व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘आयोगले यत्रो आचारसंहिता जारी गरेको छ। त्यसमा सार्वजनिक तहका रहेको व्यक्तिले ध्यान दिनुपर्छ।’
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भने पार्टीको विषय मिलाउन पार्टीकै नेता जाने विषय आन्तरिक भएको बताउँछन्। ‘पार्टी नेता पार्टीका विषय मिलाउन किन जान नहुने ?’, प्रवक्ता डा. महत भन्छन्, ‘केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो बोलिरहनुभएको छ। त्यसमा आयोगको ध्यान छैन। हाम्रोचाहिँ सानो कुरामा पनि कुरा उठ्छ।’
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेललाई फकाउन गृहमन्त्री खाँण चितवनमै छन्। यसअघि राज्यमन्त्री श्रेष्ठ गएका थिए। पौडेलले आफू धेरै अगाडि बढिसकेकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिन नसक्ने जवाफ मन्त्री खाँणलाई दिएका छन्।
‘मलाई कुनै प्रस्तावले छुँदैन। म फिर्ता नहुने ठाउँसम्म पुगेको छु। चितवनका साथीहरूको मानमर्यादा, प्रतिष्ठा, भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। यो एक्लै निर्णय गर्ने विषय होइन’, पौडेल भन्छन्, ‘३२ जना दावेदारमध्ये म एक हुँ। मेरो कारण केन्द्रीय गठबन्धनलाई असर गर्ने देख्दिनँ। मैले एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतमा उम्मेदवारी दिएँ। अनुशासनको सीमा नाघ्यो भनेर कारबाही हुन्छ भने त्यसमा मलाई आपत्ति गुनासो हुँदैन।’
पार्टी र गठबन्धनको संकटसँग जोडेर आफूलाई नहेर्न उनको आग्रह छ। ‘व्यक्तिगत रूपमा कांग्रेस कार्यकर्ताले उम्मेदवारी दिएको भन्ने परिस्थिति धेरै अगाडि बढेको हो। म एउटा व्यक्ति, एउटा राजनैतिक मुद्दा त्यसकारण फिर्ता गर्न संभव देख्दिनँ भने’, उनी भन्छन्। कांग्रेस जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल शुक्रबार अन्तिम कुरा हुने बताउँछन्। ‘हामीले भेटघाट गरी पार्टीको मूल्य र मान्यतासँगै गठबन्धन अहिलेको अपरिहार्यता हो। त्यसलाई आत्मसाथ गरांै भन्ने कुरा गर्यौं’, जिल्ला सभापति खनाल भन्छन्, ‘पार्टीमा नयाँ राजनैतिक यात्रा सुरु गरांै भनेर निरन्तर छलफल गरेका छौं।’ भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले पुनः उम्मेदवार दिएकी छन्। कांग्रेसका कतिपय स्थानीय नेता कार्यकर्ता भने उनको उम्मेदवारीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
