हाम्रा होइन, राम्रा छानौं

हाम्रा होइन, राम्रा छानौं

अबको तीन साताभित्र स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ। नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्ने दिन नजिकिँदै छ। गत चुनावमा पनि जनताले मत प्रयोग गरी रोजेका नेतालाई मत दिएकै थिए। कसले जिते, कसले हारे, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। फेरि मत दिने अवसर प्राप्त भएको छ। देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसकेको छ। त्यसैले राजनीतिको अर्थ र ज्ञानको महत्त्वका सम्बन्धमा धेरै खर्च गरिराख्न नपर्ला।

राजनीतिक दल र तिनका नेताको पछिल्ला गतिविधिले निर्वाचनमा राजनीति कस्तो ढंगले अघि बढेको भन्ने स्पष्ट पारिरहेकै छ। बुझ्ने, नबुझ्ने सबै नेता भएकै छन्। नागरिक पनि राजनीतिमा सहभागी भइरहेकै छन्। देशको समग्र अवस्थालाई सही दिशामा हाँक्न सक्ने व्यवहारगत व्यवस्था राजनीति हो भन्ने सिद्धान्तमा सीमित हुन पुगिसकेको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र घोषणा गर्दै छन्। गत चुनावमा पनि यस्ता 
घोषणापत्रबाट प्रभावित नागरिकले सपना बुनेका थिए। फेरि सपना देख्ने समय आएको छ।

तर अहिले समय बदलिएको छ। जनता सुझबुझका साथ अगाडि बढ्न थालेका छन्। आँखा चिम्लेर पछाडि कुद्ने परम्परा विस्थापित हुने क्रम बढ्दो छ। विगतमा राजनीतिक दलले जनतालाई झुट्टा आश्वासन मात्र बाँडेका कारण राजनीतिक दलहरूप्रतिको सोच बदलिएको छ। राजनीतिक दलहरू आफैंले जनताको विश्वासलाई दिनप्रतिदिन धराशायी बनाउँदै गए। आफूले गरेका वाचा बिर्सने संस्कार र गरेको कामहरूको नतिजा छुट्ट्याउन नसक्दा राजनीतिक दलहरू आलोचित हुनु परेको यथार्थता हामी माझ लुकेको छैन।

मौलाउँदै गएको छेपारो प्रवृत्तिमा नेताहरू रमाउँदा राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो छ। जनताका लागि भनेर गरिएको राजनीतिले जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सेवासुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने हो। दुर्भाग्य, जनता र राजनीतिक दलको सम्बन्ध सुमधुर तथा प्रगाढ हुँदै जानुको साटो बिग्रँदै गइरहेको छ। त्यसैले हिजोआज ‘नो भोट’ अधिकारका बहस चल्न थालेका छन्। चुनाव अगाडि र चुनाव पछाडिका दृश्य र विचारहरू फरक देखिन्छन्। चुनावको सकारात्मक परिणामबाट सत्तामा पुग्नु राजनीतिक दलहरूको लक्ष्यमा जनताका सपनाहरू पनि जोडिएका हुन्छन्। राजनीतिक दलले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहँदा सबैलाई हेर्ने 
समान दृष्टिकोण नबनाउँदा जनता एकापसमा विभाजित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

यसकारण देश विकासमा असर पारिरहेको हुन्छ। जनतालाई अनुभव हुने गरी समानरूपमा विकास हुन सक्दैन। जनताका लागि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विस्थापित हुन पुग्छ। राजनीतिलाई जनतामुखी बनाउँदै राजनीतिक दलले सकारात्मक रूपमा प्रभावकारी नीतिलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। अहिले मुलुकको वातावरण निर्वाचनमय बनेको छ। निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दलका गतिविधि आगामी स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन्। यद्यपि राजनीतिक दलका नेताहरूबाट समयसमयमा आउने फरक आभासका अभिव्यक्तिले जनतालाई सशंकित बनाएको छ। तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा आशंकित देखिन्छ। निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहतर्फ उन्मुख भइरहँदा पनि जनता किन विश्वस्त छैनन् ?

दलले स्वार्थ र लाभलाई अंकगणितीय हिसाबमा जोड्नाले नेताहरूको अभिव्यक्ति फरक हुनु कुनै नौलो होइन। प्रचलित कानुनले दिएका अधिकार र सीमाहरूको स्वार्थअनुरूप दलका नेताहरू व्याख्या गर्न पछि पर्दैनन्। निर्वाचनमा उम्मेदवारले के कतिसम्म रकम खर्च गर्ने भन्ने एउटा सीमा निर्धारण गरिएको छ। खर्चको हिसाब निर्वाचन आयोगमा पेस गर्ने प्रणाली पनि छ। विगतका चुनावमा हिसाब पनि दिएका छन्। तर, देखाइएका खर्चका हिसाबहरू देखाउनकै लागि मात्र हो भन्ने दलका नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पुष्टि गरिरहेको छ। केही नेतालाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधिरहेको समाचार आइरहेका छन्।

कागजमा देखाइने खर्च र वास्तवमा गरिएका खर्च आनकातान फरक देखिन्छ। नेताहरूबाटै आउने यस्ता कुराले हाम्रो निर्वाचन कति महँगो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यति महँगो निर्वाचनमा आँखा चिम्लेर किन लगानी गरिरहेका छन् त नेताहरू ? सामान्य छ उत्तर ! मान प्रतिष्ठा शक्तिसँगै लगानीपछिको प्रतिफलको अपेक्षा पक्कै होला। त्यसैले हुनपर्छ महँगो निर्वाचनले भ्रष्टाचारलाई जन्माउँछ भनिएको।

भनिन्छ, राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र कोही हुँदैनन् रे ! नेपालीले नेपालीलाई शत्रुको नजरबाट हेर्नु हुन्न पनि। जब जनता र देशको कुरा आउँछ, समृद्धिको लक्ष्य आउँछ। स्थायी होइन, अस्थायी शत्रुताले पनि मुलुकलाई अधोगतितर्फ लान्छ। विकासका लागि एकता चाहिन्छ। पारदर्शिताले एकताको वातावरण निर्माण गर्छ। विश्वासका आधारहरू सिर्जना गर्छ। यहाँ त आफू राम्रो छु भन्नुभन्दा अर्कोलाई गलत देखाउन लागिपर्छन्। मञ्च पाए एकअर्कोलाई गालीगलौजमा उत्रन्छन्। भाषणमा विकासका भावी रणनीतिहरू आउँदैनन्। दलको भूमिका झल्किँदैन। आउँछ त एकअर्काप्रतिको आक्रोशपूर्ण दोहोरी।

हुन पनि किन आउँथे र विकासका भावी रणनीतिहरू ? रणनीतिहरू त घोषणापत्रमा छँदैछन् नि ! पूरा हुन सक्ने र पूरा गर्न नसक्ने सबै। साँच्चै मनको लड्डु भएको छ दलहरूको घोषणापत्र जनताका लागि। जनतासँगको यो अविश्वासको घेरा दलहरू आफैंले निर्माण गरेका हुन्। अब समय बदलिइसकेको छ। हिजोका जनताहरू आज बुझ्ने भइसकेका छन्। 

मनको लड्डु होइन, अब जनतालाई दलहरूले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको रेखाहरू बाँड्न सक्नुपर्छ। आकाशका तारा झार्ने अनि सागरका मोती बटुल्ने होइन, आफ्नै माटोमा नंग्रा खियाउने वातावरणको सुनिश्चितता बाँड्न सक्नुपर्छ। यतिले मात्र पुग्दैन, स्वाभिमान र स्वाधीनतासँग गाँसिएर बाँच्न सक्ने आधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा हुने हार र जितलाई व्यक्तिको प्रतिष्ठासँग भन्दा समग्र देश विकासमा जनताले डोहोर्या‍उने बेला आएको छ। हाम्रोलाई होइन, राम्रोलाई चयन गर्न आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.