काठमाडौं : प्रत्येक राजनीतिक दलको नछुट्ने एउटा नारा हो ‘समावेशी’। भोट माग्दा होस् या कार्यक्रमका भाषण दलका नेताले यो नारा छुटाउँदैनन्। तर, संविधानमा नै उल्लेख भएको समावेशिताको कुरालाई व्यवहारमा भने लागू गरेका छैनन्। यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा पनि त्यस्तै देखिएको छ। अधिकांश दलले महिलाको उम्मेदवारी घटाएका छन्। केहीले जित्न नसक्ने स्थानमा अघि सारेका छन्। कतै उम्मेदवारी दिएका महिलालाई पनि फिर्ता गर्न लगाएका छन्।
यो पटक गठबन्धनका कारण नै महिलाको उम्मेदवारी धेरै स्थानमा घटेको छ। हरेक क्षेत्रमा महिलाको कम्तीमा एक तिहाइ प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। गठबन्धनलाई सजिलो हुने गरी साथै निर्वाचन आयोगले अनिवार्य नगरेको कारण महिलाको उम्मेदवारी घटेको छ। प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, गठबन्धनका कारण दुवै पदमा पुरुषकै उम्मेदवारी परेको छ।
चुनावी तालमेल गरेर एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई उठाउनै पर्ने बाध्यता दलहरूलाई छैन। गठबन्धन गरिएका अधिकांश पालिकाका दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार देखिएका छन्। जसले गर्दा पालिका तहको महत्त्वपूर्ण पदमा महिला अवसरबाट वञ्चित छन् र त्यसले उनीहरूको प्रतिनिधित्व पनि घटाएको छ। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका छन्। यस पटकको निर्वाचनमा नगरपालिकाको मेयरमा ३ हजार ४ सय ८३ मेयरको उम्मेदवारी हुँदा २ सय ६४ जना मात्रै महिला छन्। गाउँपालिकाको अध्यक्ष ३ हजार ३ सय ८३ जना उम्मेदवार हुँदा १ सय ९७ जना महिला छन्।
नेकपा एमालेका सचिव पद्मा अर्याल गठबन्धनका कारण स्थानीय चुनावमा महिला घटेको आरोप लगाउँछिन्। सहभागिता घट्नुमा निर्वाचन आयोग पनि जिम्मेवार रहेको उनको आरोप छ। ‘एमालेका महिला उम्मेदवार धेरै छन्। चाहे जति त हामीले पनि उठाउन सकेनौं। गठबन्धनमा महिला सहभागिता घट्नु निर्वाचन आयोगले अनिवार्य नगर्नु हो,’ उनले भनिन्।
निर्वाचन आयोगले गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएकोमा महिला अनिवार्य गर्न नपर्ने बनाइदिएको कारण नै घटेको उनको अनुमान छ। अर्यालका थप्छिन्, ‘निर्वाचन आयोगमार्फत निर्देशन जारी गरायो। जसमा महिला सहभागिता अनिवार्य हुनु परेन। लंैगिक समानतामा गठबन्धन संवेदनशीलता भएन।’ संविधानमा भएको प्रमुख वा उपप्रमुख महिला हुनुपर्ने कुरालाई गठबन्धनले पालना नगरेको उनको आरोप छ। 
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ चित्रलेखा यादव पटपटक पार्टीको केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या घट्न दिन नहुने आवाज उठाउँदै आएको बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘सबै डाटा त मैले पाएको छैन्, तर यसरी हेर्दा घटेको देखिन्छ।’ उनले गठबन्धनको कारण नै महिलाको संख्याको घटेको बताएकी छन्। ‘गठबन्धनका कारण घटेको अनुमान छ, मैले त गठबन्धन गरे पनि महिलाको संख्या नघटाउने भनेकै हो।’ उनले मधेसमा महिलाको उम्मेदवारी घटेको बताइन्।
पूर्वउपसभामुख एवं माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले महिला उम्मेदवार घट्नु प्रमुख कारण गठबन्धन रहेको बताएकी छन्। ‘दुई वटा पार्टीको प्रमुख, उपप्रमुखलाई दिनुपर्ने भएकोले महिला नभए पनि हुन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना भयो’, उनले भनिन्। पितृसत्तात्मक सोचका कारण पनि महिला उम्मेदवार घट्ने अवस्थामा सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। भनिन्, ‘हामी महिलाको संख्या बढाउन पुरानै नीतिमा अटल छौं।’
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त ईला शर्माले गठबन्धनका कारण महिला सहभागिता घटेको बताइन्। ‘निर्वाचन आयोगले महिला समानताका लागि वकालत गर्दै आएको हो। अघिल्लो पटक महिला सहभागी राम्रो रह्यो। यसपटक गठबन्धनको निहुँमा महिला संख्या घट्यो,’ उनले भनिन्। महिलालाई प्राथमिकता होइन, महिलाकै लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘अहिलेसम्म महिलाका लागि पुरुषले कुनै पद छोडेकै थिएनन्। महिलाको संख्यामा थपियो भने उनीहरूले कुनै टाउको दुखाउनुपर्ने थिएन,’ उनले भनिन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता सविता बराल संविधानमा महिला समान हक जोडेर बनाए पनि मर्म बुझ्न नसकेको बताउँछिन्। गभर्नरको मुद्दालाई हेर्ने पुरुष मात्र रहेको उदाहरण दिँदै उनले महिला अधिवक्तालाई स्थान दिन नचाहेको बताइन्। राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्य जया घिमिरे पनि गठबन्धनको कारण समस्या आएको बताउँछिन्। महिला सहभागिता बढाउने कोसिस गर्दै आए पनि सहभागी कम भएको उनी बताउँछिन्।
धेरै महिला प्रमुख र उपप्रमुख एमालेबाट
एमालेले संख्या न्यून भए पनि तुलनात्मक रूपमा प्रमुख पदमा एमालेले नै सबैभन्दा धेरै महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। एमालेले ५५ जना महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको छ। धरान र जितपुर सिमरामा एमालेले महिला प्रमुख पदमा उठाएको छ। धरानमा वर्तमान उपमेयर मञ्जु भण्डारीलाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ भने जितपुर सिमरामा सरस्वती चौधरीलाई मेयरको टिकट दिएको छ।
त्यस्तै कर्णालीको प्रदेश राजधानी सहर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पनि महिला मेयरको उम्मेदवार भएकी छन्। वर्तमान उपमेयर मोहनमाया ढकाललाई वीरेन्द्रनगरको टिकट एमालेले दिएको छ। झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये ४ वटा प्रमुखको टिकट महिलालाई दिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला नगर दमकको मेयरमा गीताकुमारी पौडेल (अधिकारी) लाई उठाइएको छ। ६ महानगर र ११ उपमहानगर गरी २ सय ९० नगरपालिकामा एमालेले उम्मेदवारी दिएको छ। जसमा २७ जना महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ। ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४ सय ४६ मा उम्मेदवारी दिएको छ। त्यसमा २८ जना महिला अध्यक्षमा उम्मेदवार भएका छन्।
उपमेयरमा एमालेले ठूलो संख्यामा महिलालाई उठाएको छ। उपमा ६ सय ६९ जना महिला उठाएको छ। महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका २ सय ९० मध्ये २ सय ५९ महिला उपमेयरको उम्मेदवार एमालेले बनाएको छ। त्यस्तै ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४ सय १० जना महिलालाई उपमेयरमा उठाएको छ। पालिकाको उपमा भने न्यून मात्रै पुरुष छन्। एमालेले ७ सय ५३ स्थानीय तहको उपमा ६१ जना मात्रै पुरुषलाई उठाएको छ। नगरपालिकामा २६ (उपप्रमुख) र गाउँपालिका ३५ (उपाध्यक्ष) पुरुषले टिकट पाएका छन्।
कांग्रेस
कांग्रेसले ७ सय ५३ पालिकाको प्रमुख पदमा ३० जना मात्रै महिला उठाएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती सिर्जना सिंहलाई मेयर उठाए पनि समग्रमा थोरै महिलालाई कांग्रेसले स्थानीय तहको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको छ। अन्य महानगर, उपमहानगर कतै पनि कांग्रेसले प्रमुख पदमा महिलालाई उठाएको छैन।
कांग्रेसले ६ महानगर, ११ उपमहानगर गरी २ सय ९० नगरपालिकामध्ये प्रमुखमा २ सय ६४ जना उम्मेदवार बनाएको छ। जसमा ११ जनामा मात्रै महिला छन्। त्यस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ३ सय ८२ उम्मेदवार उठाएको कांग्रेसले १९ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। उपप्रमुखमा पनि गठबन्धनका कारण यो पटक कांग्रेसको उम्मेदवारी घटेको छ। कांग्रेसबाट ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४७२ जना मात्रै उपप्रमुख महिला उम्मेदवार भएका छन्। नगरपालिकाका उपप्रमुखमा १ सय ८० र गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा २ सय ९२ को उम्मेदवारी परेको छ। कांग्रेसले ९८ जना पुरुषलाई उपको टिकट दिएको छ। नगरपालिकाको उपप्रमुखमा ३१ र गाउँपालिको उपाध्यक्षमा ६७ जना पुरुषले टिकट पाएका छन्।
माओवादी केन्द्र
समावेशिताको सबैभन्दा धेरै वकालत गर्दै आएको माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि कांग्रेसको भन्दा कम छैन। भरतपुरमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी रेनु दाहालबाहेक खासै महŒवपूर्ण स्थानमा माओवादी केन्द्रले महिला प्रमुख पदमा टिकट दिएको देखिँदैन। ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ४७ जना महिलालाई मात्रै प्रमुखको टिकट दिएको छ।
नगरपालिकाको प्रमुखमा १८ जना महिला माओवादी टिकट दिएको छ भने २९ जना महिलालाई गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उठाएको छ। स्थानीय तहको उपमा ३ सय ३१ स्थानमा माओवादी उठाएको छ। २ सय ९३ नगरपालिकामध्ये १ सय २८ जना महिलाले उपप्रमुखको टिकट पाएका छन्। ४ सय ६० गाउँपालिका आधा पनि महिलाले टिकट पाएका छैनन्। २ सय ३ लाई उपाध्यक्षको टिकट दिइएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी
एमालेबाट फुटेर बनेको नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले ३५ जना महिलालाई प्रमुखको टिकट दिएको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिमा मीनाकुमारी लामालाई मेयर टिकट दिएका छन्। नेकपा एसले २३ जना प्रमुख र १२ जनालाई अध्यक्षको टिकट बाँडेको छ।
स्थानीय तहको उपमा २ सय १८ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ। जसमा नगरपालिकाको उपमेयरमा १ सय ६ र गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा १ सय १२ जना महिलाले टिकट पाएका छन्।
जसपा र राप्रपा
संघीयता, समानुपातिक समावेशिताको कुरा गर्ने जसपाले २४ महिलालाई पालिकाको प्रमुखमा उठाएको छ। नगरपालिकाको मेयरमा १४ जना र गाउँपालिकाको अध्यक्षमा १० जनालाई उम्मेदवारी दिए। १ सय ४५ जना पुुरुषले मेयर, १ सय ७८ जना पुरुषले उपाध्यक्षमा टिकट हात परेका छन्। पालिकाको उपमा १ सय १४ महिला उठाएको छ। जसमा नगरपालिकाको उपमेयरमा ६९ जना र गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा ५५ जनालाई उठाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५ सय ५९ स्थानमा उम्मेदवारी दिँदा जम्मा ३८ जना महिलालाई मात्रै प्रमुखको टिकट दिएको छ। राप्रपा २५ जना मेयर र १३ अध्यक्ष महिला उठाएको छ स्थानीय तहको उपपदमा ३ सय ७८ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ।
सबै डाटा त मैले पाएको छैन्, तर महिलाको उम्मेदवारी घटेको देखिन्छ। गठबन्धनका कारण घटेको अनुमान छ। मैले त गठबन्धन गरे पनि महिलाको संख्या नघटाउने भनेकै हो।
चित्रलेखा यादव, नेतृ, नेपाली कांग्रेस
एमालेका महिला उम्मेदवार धेरै छन्। चाहे जति त हामीले पनि उठाउन सकेनौं। गठबन्धनमा महिला सहभागिता घट्नुमा निर्वाचन आयोगले अनिवार्य नगर्नु पनि हो।
पद्मा अर्याल - सचिव, नेकपा एमाले
निर्वाचन आयोगले महिला समानताका लागि वकालत गर्दै आएको हो। अघिल्लो पटक महिला सहभागी राम्रो रह्यो। यसपटक गठबन्धनको निहुँमा महिला संख्या घट्यो।
ईला शर्मा, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त
दुई वटा पार्टीको प्रमुख, उपप्रमुखलाई दिनुपर्ने भएकोले महिला नभए पनि हुन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना भयो। हामी महिलाको संख्या बढाउन पुरानै नीतिमा अटल छौं।
पूर्णकुमारी सुवेदी-पूर्वउपसभामुख तथा सांसद, माओवादी केन्द्र
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
