एक इतिहास : लोमान्थाङमा बस्ने ‘ल्होवा’को कथा

एक इतिहास : लोमान्थाङमा बस्ने ‘ल्होवा’को कथा

जोमसोम : ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि लोमान्थाङ गाउँपालिका वडा ५ नं. मा दलित महिला सदस्य पदका लागि दुई जना महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। उम्मेदवारी दिएको ५ दिनपछि उनीहरु एकाएक यूटर्न हुँदै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन पुगे। उम्मेदवारी दिएका मध्ये नेपाली कांग्रेसबाट ६९ वर्षीया भिटिक विश्वकर्मा र एमालेबाट ५१ वर्षीया धावा पामो ल्होवा थिईन्।

दलित महिला पदमा उम्मेदवारी दिएका दुई महिला साविक लोमान्थाङ गाविस वडा नं.९ का बासिन्दा हुन्।

उनीहरुलाई जिल्लाका राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेर जितेपछि सरकारले दिने मासिक १० हजार बढीको तलब भत्ता पाउँने भनेर लोभ्याएपछि कांग्रेसकी भिटिक र एमालेकी उम्मेदवार धावा पामोलाई त्यसले लोभ्याई दियो। कांग्रेस र एमालेकोतर्फबाट दलित महिला उम्मेदवार बनेका भिटिक र धावा पामोले त्यस कारण उम्मेदवारी दिएका रहेछन्।

तर उनीहरुले उम्मेदवार फिर्ता लिने क्रममा निर्वाचनको कार्यालयलाई आफूहरुले राम्ररी आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने, काम गर्न नसक्ने र हस्ताक्षरसमेत गर्न नजान्ने भएकाले दलित महिला सदस्य पदको लागि योग्य नभएको बताएका थिए। उनीहरुको उम्मेदवारी फिर्तापछि लोमान्थाङको ५ वटै दलित महिला सदस्य पद रिक्त भईसकेको छ।

साविक लोमान्थाङ गाविस-९ महिला ल्होवा समूदाय करिव ३०/३५ घरधुरी छ। उनीहरु २०६२/०६३ सालको आन्दोलन अघि विश्वकर्मा जातकोरुपमा परिचत थिए। उनीहरुको शारिरीक आवरण र हुलियाँ हेर्दा लाग्छ उनीहरु दलित नभई जनजाती समुदायका मानिस हुन्। उनीहरुको आर्थिक अवस्था सुदृढ बन्दै गईरहेको र दलित भनेपछि सामाजिकरुपमा अपहेलित हुने हुँदा दलित अन्तर्गतको विश्वकर्मा(विक) जात मेटाएर ल्होवा जातको रुपमा रुपान्तरण हुन खोजे।

उनीहरुले हामी दलित समुदाय होईनौं र हामी जनजाती समुदाय नै हौ भनी जनजाती महासंघको सूचिकरणका लागि पहल गरे। अहिले जनजाती महासंघले उनीहरुलाई ल्होवा समुदायलाई जनजाती समुदायको मान्यता दिईसकेको छ। साविक लोमान्थाङमा अहिले अधिकांशले दलित समुदायले पुरानो परिचय मेटाएर ल्होवा समुदायमा रुपान्तरण गरिसकेका छन्। तर त्यहाँ रहेको ६९ वर्षीया भिटिकको नागरिकतामा भने विक नै छ। 

स्थानीय तह निर्वाचनमा ल्होवा बस्तीबाट दुई जना महिलाले दलित पदमा उम्मेदवारी दिने भएपछि त्यहाँ रहेका ल्होवा समुदायले उनीहरुलाई दलित कोटामा उम्मेदवार नबन्न सामाजिक दवाब दियो। ल्होवा समुदायले दलित कोटाबाट उम्मेदवार बन्दा जातीय अस्तित्व संकटमा पर्ने उल्लेख गर्दे उम्मेदवार बन्न रोक लगायो।

ल्होवा समुदायले उम्मेदवार बने सामाजिक बहिष्कार गर्ने समेतको चेतावनी दियो। त्यसपछि उनीहरुको उम्मेदवारी फिर्ता भएको ल्होवा समुदायका स्थानीय नुर्ब आङजुक ल्होवाले जानकारी दिए। दलित जातको विश्वकर्मा मेटाएर ल्होवा राख्न पुगेको उक्त समुदाय मध्येकी भिटिकको मात्र नागरिकतामा विश्वकर्मा रहेको र उनको सम्पूर्ण उत्तराधिकारी थर ल्होवामा परिणत भईसकेको उनले बताए। उनका अनुसार यस्तै एमालेकोतर्फबाट उम्मेदवार बनेकी धावा पामोको नागरिकता र मतदाता सूचिमा ल्होवानै उल्लेख छ। तर, ल्होवा भएपनि उनले दलित महिला पदमा उम्मेदवारी दिएको सुनेपछि उनका आफन्तले दलित पदमा उम्मेदवार नबन्न दवाब दिए। आफन्त र ल्होवा समुदायको दवाबपछि उनको उम्मेदवारी फिर्ता हुँन पुगेको उनले उल्लेख गरे।

कसरी बने अहिलेको ल्होवा समुदाय दलित?
कुनै बेला उपल्लो मुस्ताङको तिब्बती भूमीमा पर्थ्यो। तिब्बतमा नामको पछाडी थर झुन्ड्याउने चलन छैन। यसैले उपल्लो मुस्ताङमा बस्ने नागकिरको नाममा थर थिएन। उपल्लो मुस्ताङक्षेत्र नेपालको भूमीमा गाँभिएपछि त्यहाका नागरिक नेपाली भए।

उपल्लो मुस्ताङमा प्रशासनीक काम गर्दा नामको पछाडि थर नहुँदा कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसबेला उपल्लो मुस्ताङमा खटिने कर्मचारीले त्यहाका समुदायलाई कामको आधारमा बिष्ट, गुरुङ र विश्वकर्मा जातको रुपमा वर्गीकरण गर्यो। अहिलेका ल्होवा समुदायका मानिस त्यसबेला खोलाको छेउमा बसेर फलामको काम गर्थे र र उनीहरुलाई विश्वकर्मा जातको रुपमा उभ्याईएको भन्ने बुभिएको छ। यसरी फलामको काम गर्ने भएकाले उनीहरुलाई विश्वकर्मा जातको रुपमा कर्मचारीले सूचिकृत गरे भन्ने भनाई छ।

यस्तै २०३० साल अघि तिब्बतमा खम्पा बिद्रोह हुँदा नपाल पसेका र उपल्लो मुस्ताङमा बसेका समुदायको नाम उस्तै उस्तै हुने र थर नहुँने हुँदा तिब्बती र नेपाली नागरिक छुट्याउन तत्कालिन सरकारले नागरिक वितरणको काम सुरु गर्यो।

यसरी उपल्लो मुस्ताङमा बस्नेहरुको थर नहुँदा नागरिकता वितरणमा समस्या आएकाले कामको आधारमा त्यसबेलाको सरकारले नामको पछाडि थर झुन्ड्याईदियो। यसरी थर थपिदिदाँ अहिलेका ल्होवा समुदायका मानिसलाई विश्वकर्माको थर दिईएको भन्ने भनाई छ।

अहिले लोमान्थाङका ल्होवा समुदायका मानिसहरुले आफूहरु दलित समुदाय नभई जनजाती समुदाय भएको दावी गर्दैआईरहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.