जनकपुरधाम : स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ लागू गरेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त वातावरण कायम राख्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आचारसंहिता जारी गरिएको हो। तर, निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा आचारसंहिता दस्तावेजमा मात्रै सीमित बन्दैछ। यसको पालन गर्नुपर्ने कुनै पनि पक्ष संवेदनशील बनेका छैनन्। पालना गराउन सहयोग गर्ने सरकारका मन्त्री आफैं आचारसंहिताविपरीत चुनावी कार्यक्रममा छन्।
आयोगले पनि विज्ञप्ति निकाल्ने र सचेत गराउने क्रमलाई उपत्यका बाहिरसम्म पुर्याउन सकेको छैन। आचारसंहिता एकातर्फ छ भने उम्मेदवारको कार्य अर्कै छ। आचारसंहिताको परिच्छेद—२ मा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणबारे स्पष्ट पारिएको छ। आयोगले दललाई जानकारी गराएको छ। तर, अहिलेको चुनावी माहोलले ती आचारसंहितालाई औपचारिकतामा सीमित गराएको महसुस सबैलाई हुन्छ।
परिच्छेद ३ दफा (५)
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गतको (क) मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार–प्रसार गर्न नहुने।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत हाल चुनावी अभियानमा छन्। उनी जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट पर्सा वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार राजेशमान सिंहको पक्षमा खुलेरै चुनावी प्रचार गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री राउत उम्मेदवार सिंहसँगै घरदैलो र प्रचार–प्रसारको क्रममा भोट माग्दै गरेको भेटिन्छन्। प्रदेशका अन्य मन्त्री पनि निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा दलकै पछिपछि लागेका छन्। आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्र साह निरन्तर घरदैलो अभियानमा छन्। उनी जसपालाई मतदान गर्न आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट समेत मतदातालाई आग्रह गर्छन्। यस्तै अन्य मन्त्रीहरू पनि मन्त्रालयको कामकाज छाडेर चुनावी प्रचार–प्रसारमा लागेका छन्।
परिच्छेद ४ को दफा १२ (घ)
जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचार–प्रसार गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क लकेट वा अन्य कुनै पनि किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, व्याच, ट्याटु जस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने।
मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा अहिले अफसेट प्रिन्ट, छापाखाना र कलर प्रिन्ट सञ्चालकलाई झन्डा, ब्यानर भेष्ट र टिसर्ट छाप्न भ्याइनभ्याइ छ। दैनिक माग पनि अत्याधिक रहेको ती सञ्चालक बताउँछन्। ‘प्रमुख पदका उम्मेदवारहरूले एकपल्टमा लाख, दुई लाखसम्मको प्रचार सामग्रीहरू पनि छाप्न लगाउँछन्। वडास्तरमा उठेका उम्मेदवारहरू कसैले ५० त कसैले २५ हजारको पोस्टर पम्पलेट छाप्न लगाउँछन्,’ जनकपुर माला अफसेट प्रिन्टस्का सञ्चालक शंकर साह भन्छन्। उम्मेदवारको आर्थिक अवस्था हेरीहेरी आफूले पनि बढाउन÷घटाउन लगाउने गरेको साहको भनाइ छ। आपूmलाई व्यवसायसँग मतलब भएको बताउने उनी आचारसंहिताको विषयमा धेरै जानकार नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘हामी त जानेबमोजिम निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार कागज र पोस्टरमा छाप्नुस् भन्छौं। तर, यहाँ भेष्ट, टोपी, झोला र अन्य आचारसंहिता विपरीतका प्रचार सामग्री छाप्नेहरू पनि थुप्रै आउँछन्।’
परिच्छेद ४ को दफा १२ (ज)
घर वा जग्गा धनीको अनुमति नलिई कसैको निजी घर वा जग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राख्न वा टाँस्न नहुने उल्लेख छ।
मधेस प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा सर्वसाधारणको घर र पर्खालको भित्ता दलका प्रचार सामग्रीले रंगिएका छन्। प्रचार–प्रसारको पर्चाले हरेक क्षेत्र कुरुप बनाइएको छ। घरधनीको आँखा छलेर कार्यकर्ता र प्रचारकहरूले बिना स्वीकृति पर्चा पम्पलेट टाँस्ने गरेका छन्।
‘यसै महिनामा नयाँ घर बनाएर गृह प्रवेश गरेका छौं। घरको भित्ता र बाहिरी पर्खालहरू रंगाउन निकै रकम खर्चिनु पर्यो अहिले निर्वाचनको बेला उम्मेदवारहरूले भित्ता फोहोर पार्ने गरी पर्चा टाँसेर जान्छन्,’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ का रजनीश सिंह भन्छन्, ‘यो त तरिका नै भएन नि ! उम्मेदवार भएपछि अझ सभ्य हुनुको साटो उल्टै जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहेका छन्। मेरो पर्खालमा लुकिछिपी पोस्टर टाँस्नेहरूलाई त कुनै पनि हालतमा भोट दिन्नौं। कारबाही हुनुपर्यो।’
परिच्छेद ४ को दफा १२ (ट)
निर्वाचन प्रचार–प्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने लेखिएको छ। १५ वर्षीय दिलिप र उनका साथीहरू चुनावी प्रचार सामग्री टाँस्नमा व्यस्त छन्। धनुषाको नगराइन गाउँमा स्वास्थ्यचौकीको भित्तामा निर्वाचनको प्रचार–प्रसारको पर्चा टाँस्दै गर्दा उनीहरू भेटिए।
उनीहरूको हातमा एक मुठ्ठा पर्चा थियो। उनीहरूलाई कुनै दलले पर्चा टाँस्न लगाएको रहेछ। गाउँभरि नै डुलेर यी पर्चाहरू ठाउँ–ठाउँमा टाँस्ने योजना दिलिप र उनका साथीहरूले बनाएका थिए। ‘यो त हाम्रो पार्टी हो। त्यसैले सहयोग गरिरहेका छौं,’ दिलिपले भने, ‘हामी त आफ्नो मनले यसरी प्रचार गर्छौ।’ तर, दिलिप जस्ता स–साना बालबालिकाहरूलाई फ्रुटी, चाउचाउ, बिस्कुट र केही रकमको लोभ दिएर विभिन्न दलका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्ता बालबालिकाहरूलाई विद्यालय छाड्न लगाएर दलको प्रचारमा झन्डा बोकेर टोलटोल डुलाउने काम अझै धेरै छ।
परिच्छेद ४ को दफा १२ (छ)
प्रचलित कानुन वा स्थानीय प्रशासनले निशेध गरेको सामग्री लिई जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेलामा प्रदर्शन वा प्रयोग गर्न नहुने। अहिले ठुल्ठूला आवजाजमा जुलुस र आमसभा गर्ने दलहरूको नित्य कर्म नै बनेको छ। सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हुने गरी आमसभा र जुलुसको आयोजना भइरहेका छन्। ‘दल र उम्मेदवारहरूको जुलुसमा चारजना मान्छे बसाएर नगरभरि घुमायो भने दिनको एक हजार पाइन्छ। बिना मान्छे अटोमा उम्मेदवारको पोस्टर टाँसेर, साउन्ड बक्स राखी निर्वाचन प्रचारको गीत बजाउँदै टोलटोलमा गाडी घुमायो भने दिनको २५ सय रुपैयाँ उम्मेदवारहरूले दिने गर्छन्,’ निर्वाचनका बेला प्रचार–प्रसारमा व्यस्त अटो चालक महावीर चौधरीले भने, ‘हामी गरिब मान्छेलाई त राम्रै छ। दिनभरि गाडीमा बाजा बजाउँदै दलको प्रचारमा घुम्यो साँझमा २५ सय रुपैयाँ हातको हात पाइन्छ यो त राम्रो मौका भयो नि !’
अब फलानो ठाउँमा उल्लंघनको घटना भएको हो भनी किटेर उजुरी आयो भने हामी नियन्त्रण गर्न प्रहरी पठाउँछौं, होइन भने एक ठाउँमा बाजा बजायो भनेर भन्छन् हेर्न जाँदासम्म अर्को ठाउँमा गइसक्या हुन्छ अनि कसरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने ?
ब्रजेश प्याकुरेल - मुख्य निर्वाचन अधिकृत, धनुषा
मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम अहिले प्रतिदिन ट्राफिक जामको समस्याले अस्तव्यस्त बनेको हुन्छ। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूले प्रचार–प्रसारका लागि सडकमा आ—आफ्नो पार्टीको ब्यानर र झन्डा टाँगेर सयौं ट्याम्पु र अटोरिक्साहरूलाई जथाभावि प्रचारमा ओहोरदोहोर गराउन थालेपछि सडकमा आवागमन अवरोधका कुरा सामान्य भएको छ।
परिच्छेद ४ को दफा १२ (ड)
उम्मेदवारको कार्यालयमा तुल (कपडा) मा बनाईएको ३×३ फिटको दलको झन्डा र सोही नापको चुनाव चिह्न बाहेक दलको प्रचार–प्रसार गर्ने उद्देश्यले कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स, ग्लुसाइन बोर्ड, श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न नहुने।
घरधनीको अनुमति नलिई महोत्तरी बलवा नगरपालिका १०को मुसहर बस्तीका झोपडी भित्तामा र बाटोमा टाँसिएका पोस्टरहरू । तस्बिर : मनिका झा
ठुल्ठूला हर्न र डिजे साउन्ड बक्स चारपांग्रे गाडीमा बाँधेर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको प्रचार–प्रसारमा थरीथरीका गीत बजाउँदै अहिले टोलटोल घुमाइएका छन्। निकै चर्को स्वरमा बज्ने यस्ता चुनावी प्रचार गीतहरूले सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्नुभन्दा पनि ध्वनि प्रदूषण र दिक्क लगाउने काम मात्रै गरेको स्थानीय कमलेश साह बताउँछन्। ‘जनतालाई दिक्क लगाउने र अनावश्यक हो हल्ला गरी मत माग्नेहरूले मत पाउनुभन्दा पनि गाली पाउँछन्,’ साहले भने, ‘यस्ता क्रियाकलापहरू रोक्न न त प्रशासनले केही गरेको छ, न निर्वाचन आयोगले नै।’
निर्वाचन आयोग मुकदर्शक
निर्वाचन आचारसंहिता चैत २५ गतेदेखिनै लागू भइसके पनि यसको पालना गर्न र गराउनतर्फ कसैले ध्यान दिएका छैनन्। निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न रहेका उम्मेदवारलाई पहिलो चरणमा सचेत गराउने र आदेशको बर्खिलाफ गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत ती नियम र कानुन सार्वजनिक गरेका छन् तर, कार्यान्वयन फितलो छ।
कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्दसमेत गर्ने प्रावधान छ। तर, जिल्ला स्तरमा निर्वाचन अनुगमन कर्ता नै मुकदर्शक बनेपछि आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूको मनोबल झनै बढेको छ।
‘हामीकहाँ आचारसंहिता उल्लंघनको लिखित उजुरीहरू हालसम्म एकदुईवटा मात्रै आएको छ। त्यो पनि तुल ब्यानरहरूको विषयमा थियो अनि हामीले त्यस्ता तुल ब्यानरहरू प्रहरीलाई भनेर हटाउन लगाएका छौं,’ धनुषा जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेल भन्छन्, ‘अब फलानो ठाउँमा उल्लंघनको घटना भएको हो भनी किटेर उजुरी आयो भने हामी नियन्त्रण गर्न प्रहरी पठाउँछौं होइन भने एक ठाउँमा बाजा बजायो भनेर भन्छन् हेर्न जाँदासम्म अर्को ठाउँमा गइसक्या हुन्छ अनि कसरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने ?’
दलहरूलाई आचारसंहिता पालनाका लागि सम्झाउने बुझाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘तर, दलहरूले कतिको पालना गरिरहेका छन् भन्ने कुरा ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन्,’ मुख्यनिर्वाचन अधिकृत प्याकुरेलले थपे, ‘आचारसंहिता भनेको तिमीले पालना गर भनेर कर लगाउनुभन्दा पनि आफैंले अनुशरण गर्ने विषय पनि हो।’
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई पनि आचारसंहिता लाग्छ। यदि कुनै कार्यक्रममा जाने हो भने निर्वाचन आयोगबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्छ। तर, आचारसंहिता उल्लंघन गरेको लिखित उजुरी अहिलेसम्म नपरेकाले कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनौं।
धर्मराज पौडेल- मुख्य निर्वाचन अधिकृत, पर्सा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
