काठमाडौं : स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। घोषणापत्रमा मेलम्ची, रेल, ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने नभने पनि भत्ता, छुट, निःशुल्कजस्ता विषयले प्राथमिकता पाएका छन्।
दलहरूले पालिकाको स्रोतको आकारले नभ्याउने एजेन्डा तय गरेको अर्थविद् रामेश्वर खनालले बताए। स्थानीय तहमा जाने स्रोत संविधानबमोजिम संघीय सरकारबाट समानुपातिक अनुदान, विशेष अनुदान, ससर्त अनुदान र समपूरक अनुदान हो। त्यसबाट बचाएर वा डाइभर्ट गरेर यी अनुदान तथा भत्ता दिन सक्ने अवस्था नरहेको खनालको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारभन्दा बढी जनतासँग साक्षात्कार गर्ने हुँदा केन्द्रबाट निर्दिष्ट भएर चल्न नसक्ने अर्का अर्थविद् डा. रमेश पौडेल बताउँछन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रत्येक नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, दलित, एकल महिला र अपांगतासहितका व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने, विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने विषय घोषणापत्रमा समेटेको छ। घरमै निःशुल्क स्वस्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता पक्षलाई प्राथमिकता राखेको छ।
कांग्रेसले दिवा खाजा कार्यक्रम, छात्रालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड, उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार, एक शिक्षक एक ल्यापटप, ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अति विपन्न, दलित, एकल महिला, अति अशक्त र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क बिमा, सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार सुत्केरी सहायताजस्ता सामाजिक भत्तामा केन्द्रित गरी घोषणापत्र जारी गरेको छ।
सार्वजनिक खर्च बढाउने र कल्याणकारी कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धाको नै निरन्तरता
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क जटिल खालका शल्यक्रिया, घरघरमा स्वास्थ्य सेवा, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क, एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालय, स्यानेटरी प्याड निःशुल्क, विद्युत् महसुल छुटजस्ता लोकप्रिय सामाजिक कार्यक्रम अघि सारेको छ। माओवादीले घोषणापत्र नै ल्याएको छैन। अन्य दलका घोषणापत्रले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत्लगायतमा अनुदान तथा छुटको व्यवस्था भनिएको छ। तर, तिनका स्रोत खुलाइएको छैन। कार्यान्वयन कसरी गर्ने पनि उल्लेख नभएको अर्थविद् पौडेल बताउँछन्।
सार्वजनिक खर्च बढाउने र कल्याणकारी कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धाको नै निरन्तरता भएको उनले बताए। ‘नेपालका आर्थिक नीति र विकासका कार्यक्रम राजनीतिक लहडमा तयार हुने गरेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘यसमा कुनै अनुसन्धान, अध्ययन, मुलुकले पु¥याउने योगदानजस्ता पक्षहरूलाई ध्यान दिने गरेको देखिँदैन। अहिलेका घोषणापत्र पनि अध्ययनको आधारमा ल्याइएको छैन।’ आर्थिक समृद्धि र विकासका कुरा गर्दा अर्थशास्त्रका विश्व प्रचलित सिद्धान्तले यसो भन्छ, नेपालको परिवेशअनुसार कुन सिद्धान्त उपयोग हुन्छ ? के गर्न हुँदैन ? भन्ने आधार घोषणापत्रमा प्रस्तुत नगरिएको पौडेलको भनाइ छ।
‘युवाको क्षमता वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरेर युवालाई गाउँमा नै राख्नका निम्ति ठोस योजना देखिँदैनन्,’ अर्थविद् खनालले भने। घोषणापत्रले बिजुली प्रयोगमा छुटलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। बिजुली छुटका कुरालाई चुनावी एजेन्डा बनाउनुले पनि हामी यसमा आत्मनिर्भर बन्दैछौं भन्ने संकेत गरेको एक कार्यक्रममा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका थिए। तर, छुट तथा सुविधाको घोषणा गर्दा संस्थालाई पर्ने त्यसको आर्थिक भार र त्यसको व्यवस्थापनको योजना पनि दिन पर्ने उनको भनाइ थियो।
घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय पुरानै कार्यक्रमका निरन्तरता भएकाले आर्थिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बताउँछन्। संघ र प्रदेशको स्रोतलाई बढीभन्दा बढी स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्ने योजना अनुरूप घोषणापत्र आएको उनको भनाइ छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले स्थानीय सरकार स्वतन्त्र सरकार भएकाले आफ्नै स्रोत परिचालन गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने, स्रोतको परिचालन गरेर आत्मनिर्भर बन्ने गरी घोषणापत्र आएको बताए। पोखरेलले २०६८ सालयता हरेक दलका घोषणापत्र वितरणमुखी भएको स्वीकार्दै भने, ‘अहिले पनि यसलाई नै निरन्तरता दिइएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
