किसानलाई खेतीकै चटारो

किसानलाई खेतीकै चटारो

जनकपुरधाम /उदयपुर : मधेसका किसानका लागि यो चुनाव खासै उत्साहवद्र्धक देखिएको छैन। देशकै मधेसलाई अन्नको भण्डार पनि भनिन्छ। तर, तीन तहकै सरकारको उत्पादनमुखी नीति नहुँदा खेत बाँझो भएका छन्।

किसानहरू अन्य पेसामा पलायन हुने क्रममा छन्। ‘गाउँमा सरकार त पहिला पनि थियो। तर, हाम्रा लागि के गरे त ?’ ५५ वर्षीय जनुद्दिन राइन भन्छन्, ‘यहाँ नेताहरूको कमी छैन। कोही गाउँपालिका त कोही प्रदेशका नेताहरू छन् तर, किसानका लागि गर्ने कोही छैनन्।’ मलखाद्य नपाएर यसवर्ष राम्रो उब्जी नभएको उनले सुनाए। ‘बिउ किन्न सीमापारि जानु पर्छ। एसएसबीले समात्यो भने उल्टा लेनीको देनी पर्छ। त्यसैले जो सुकैले जिते पनि हामीलाई हर्ष न विस्मात्।’

सन्तोषीदेवी साहलाई अब पनि गरिबका लागि नेताले काम गर्लान्जस्तो लाग्दैन। ‘नेताहरू घरमा, खेतमा जहाँ पनि आएर भोट देऊ, भोट देऊ भन्दै हैरान गर्छन्। जितेर ठाउँमा पुगेपछि नजिककालाई मात्रै सबै सेवासुविधा दिन्छन्,’ खेतमा भैंसीका लागि घाँस काट्दै भेटिएकी उनले रिसाउँदै भनिन्, ‘कोरोना महामारीका बेलामा किसान र गरिबलाई खान पनि धौ धौ परेको थियो। कुनै नेतालाई मतलव भएन। अहिले सबैलाई भोट चाहिएको छ।’

महोत्तरीको बलवा–१० धमौराका विजय माझीले पनि नेताले गरिबका लागि केही नगर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘न त हाम्रो खेतमा सिँचाइको सुविधा छ न त मलखाद नै पाइन्छ यी नेताहरू आफू कमाउनका लागि मात्रै काम गर्छन्। जनतालाई फर्केर हेर्दैनन्।’

मधेस प्रदेशमा ७४ प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ। कुल खेती योग्यमध्ये ८९.९ प्रतिशतमा खेती गरिएको छ। ६५ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। सच्चा किसानका लागि संघीयता फलदायी हुन नसकेको अजित कर्ण बताउँछन्।

‘अपेक्षित रूपमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। बिचौलियाले बजार कब्जा गरेका छन्। उत्पादक र क्रेताबीचको मूल्यको अन्तर घटाई किसानले मूल्य पाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ,’ कर्णले भने, ‘स्थानीय तहमा उठेका उम्मेदवारले औद्योगीकरण गर्न नवीनता, उद्यमशीलता, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, दक्ष श्रमिक र सहुलियत कर्जा उपलब्ध हुन सक्ने एजेन्डा किसानका लागि ल्याउपर्ने थियो। तर, ल्याएका छैनन्।’ 

चुनावभन्दा खेती प्यारो 

उदयपुरको त्रियुगा–४ का शिवजी निरौला खेतीपातीको काममा व्यस्त छन्। उनलाई नेताको भाषण र चुनावी प्रचारभन्दा आफ्नै बारी प्यारो छ। ‘काम गरे वर्षभरि खान पाइन्छ, नेताको पछि लागे चुनाव अवधिभर खान पाइन्छ। त्यसपछि रित्तो हात,’ निरौला भन्छन्, परिवारको पालनपोषण र शिक्षादीक्षाका लागि मेहनत नगरी सुखै छैन।’ उनी मध्यघामको प्रवाह नगरी तरकारी खेतीमा व्यस्त छन्। सिजनमा थोरै मेहनत गर्दा वर्षभरि खान पुग्ने र बाँकी सिजनको कमाइ नाफामा जाने उनले सुनाए। 

एक बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको तरकारी खेतीबाट मासिक एक लाखसम्म आम्दानी भइरहेको उनी बताउँछन्। सिजनको काम र नियमित आम्दानीलाई छाडेर निर्वाचनमा जाने फुर्सद नभएको निरौला बताउँछन्। भन्छन्, ‘मलाई खेतीबाटै फुर्सद छैन। चुनावका दिन भोट चाहीँ हाल्न जान्छु। अरु मतलव छैन।’ त्रियुगा– ८ का गोपालध्वज खड्का पनि बारीमा मकै गोडमेल गरिहेको अवस्थामा भेटिए। 

‘काम छाडेर नेताको पुच्छर बनेर हिँड्न सकिन्न,’ उनले भने। धान र मकै गोड्ने मुख्य सिजन भएकाले किसानलाई चुनावभन्दा पनि खेतीपातीकै चटारो छन्। चुनाव प्रचारप्रचारमा दौडिएका नेता र कार्यकर्ता पनि भोट माग्न खेतबारीमै पुगेका छन्। खेतीको सिजन भएकाले गाउँमा चुनावको चहलपहल खासै नदेखिएको स्थानीय विजय कार्कीले बताए। चुनावका बेला नेता किसानको प्रिय बन्न खोज्ने तर, त्यसपछि फोन नउठाउने, भेटघाट नगर्ने यो पुरानै रोग हो,’ जिल्ला किसान महासंघका अध्यक्ष सोम दनुवारले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.