जनकपुरधाम : यस पटक पनि राजनीतिक दलले स्थानीय तहमा महिलालाई निर्णयकर्ताको भूमिकामा उम्मेदवार बनाउन निकै कन्जुस्याइँ गरे। यो अवस्था देशभर रह्यो। तर, मधेसमा घुम्टोभित्रको भोट नै निर्णायक रहेको छ। घरभित्रै सीमित भएका महिलाको मतले नै परिणामलाई प्रभावित गर्दै आएको छ।
शुक्रबार मधेसका जिल्लाहरूमा महिला मतदाताहरूले निकै उत्साहकपूर्वक मतदान गरे। टन्टलापुर घामको प्रवाह नगरी बिहानैदेखि लाइनमा बसेर मतदान गरेकी नगराइन नगरपालिकाकी शवाना खातुनले भनिन्, ‘राम्रो काम गर्नेलाई भोट दिएको छु। जसले हामी महिलाको लागि तालिम ल्याउँछ, हाम्रो कुरा सुन्छ उसैलाई मोहर लगाएर आएकी छु,’ यसअघि पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले महिलाको लागि कुनै कार्यक्रम नल्याएको र सबै बजेट मिलेमतोमा सिध्याएको आरोप उनले लगाइन्। ‘मैले त महिलालाई नै भोट दिएकी छु,’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका—४ की रोहिणीदेवी झाले भनिन्, ‘एक त पार्टीहरूले महिलालाई हेपेका छन्। प्रमुख पदहरूमा छँदै छैनन्, जुन महिलाले हिम्मत गरेर निर्वाचनमा भाग लिएका छन्, तिनीहरूलाई त भोट हाल्नै पर्छ यो हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो।’
मधेसमा महिला बढीजसो घरपरिवारमै सीमित हुने गरेका छन्। उनीहरूले राजनीति वा गाउँ समाजको सभा सम्मेलनमा बढी चासो नराख्ने हुनाले उनको मत पुरुषबाट प्रभावित भएर खस्ने गरेको पाइन्छ। गत निर्वाचनसम्म पनि महिलाको मतमा पुरुषकै बढी मनोमानी हुने अवस्था थियो। तर, यसपालिको निर्वाचनमा अधिकांश महिलाले आफ्नो मतको प्रयोग आफ्नो मनले गरेका छन्।
‘अहिले गाउँगाउँमा इन्टरनेटको पहुँच छ। घरमा बस्ने गृहिणीले पनि चुनावको प्रचारप्रसार सामाजिक सञ्जालमा राम्ररी देखेका छन्। उनीहरूले सोको आधारमा पनि आफूलाई मन पर्ने दल वा नेतालाई भोट हालेका छन्,’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका—४ कि रेणु साह भन्छिन्, ‘पहिलाको जस्तो अहिले छैन। जसलाई लोग्नेले भन्यो उसैलाई भोट दिने जमाना फरक भइसकेको छ। अब महिलाले सबैलाई चिनेका छन्। उनीहरू आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर मतदान गर्छन्।’
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा कुल मतदाता २९ लाख १० हजार २३ छन्। जसमध्ये महिला मतदाता १३ लाख ३२ हजार ६ सय ४० छन्। पुरुषको संख्या १५ लाख ७७ हजार ३ सय १७ रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। महिलाको मत निर्णायक भए पनि राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बनाउन निकै विभेद गरेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी मेयर पदकी उम्मेदवार विभा ठाकुरको आरोप छ। ‘मतमा पनि महिला नै निर्णायक छन्। विभिन्न परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमा अग्रपंक्तिमा महिला नै हुने गर्छन्। घर, परिवार समाज सबैबाट संघर्ष गरेर महिला राजनीतिमा योगदान दिन आएका हुन्छन्। तर, जब पद र प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ अनि पुरुषको गठबन्धन मिल्छ र महिलालाई किनारा लगाइन्छ।’
‘महिलाले जनप्रतिनिधिको भूमिकामा साढे चार वर्ष इमान्दारीका साथ काम गरेर देखाएका छन्। तर, उनीहरूलाई उपप्रमुखबाट प्रमुखको पदमा उम्मेदवार बनाइएन। पुरुषहरूमाथि प्रमुखको पदमा रहँदा भ्रष्टाचारीको धब्बा लागे पनि उनीहरूलाई पार्टीले पुनः प्रमुखको टिकट दिएर चुनाव लडायो यो विभेदको पराकाष्ठा हो,’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख रीता झा भन्छिन्, ‘महिलाको मत मात्रै पुरुषहरूका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ।’
सरकारमा सहभागी दलहरूबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको गठबन्धनको कारण स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला प्रतिनिधित्व निकै घटेको छ। यसअघि अधिकांश स्थानीय तहमा महिलाहरू उपप्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएका थिए। २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरिका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। त्यसमध्ये १४ हजार ३ सय ५३ अर्थात् ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित थिए। त्यसमा पनि १८ महिला स्थानीय निकायको प्रमुखमा र ७ सय जना उपप्रमुखमा निर्वाचित थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
