काठमाडौं : निर्माण सामग्रीमा चर्को मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले तीन सातादेखि निर्माण कार्य ठप्प (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) गरेका छन्। निर्माण सामग्रीको मूल्य करिब ४० प्रतिशतले बढेको र उपलब्धता पनि कम भएकोले निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ।
कन्स्ट्रक्सन होलिडेका कारण निर्माणाधीन करिब ३५ सय आयोजनाहरूको काम प्रभावित भएको छ। हाल करिब पाँच हजार आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। मूल्यवृद्धिकै कारण निर्माणकार्य अघि बढाउन नसक्ने भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले वैशाख ११ देखि निर्माण कार्य ठप्प पारेको हो। मूल्यवृद्धि, आवश्यक कच्चा सामग्रीको अभाव र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्माणकार्य बन्द गरिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जनाए। साथै, सरकारले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको ३० अर्बभन्दा बढी रकम बिनाकारण रोकिदिएको सिंहले बताए। ‘एकातिर सरकारको पुँजी खर्च नभएर फ्रिज भइरहेको छ भने अर्कोतिर निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्दैन,’ सिंहले भने। निर्माण उद्योगमा १७ हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरू आबद्ध छन्।
महासंघले निर्माण सामग्रीहरूमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म कन्स्ट्रक्सन होलिडे कायमै राख्ने जनाएको छ। तर, अत्यावश्यक निर्माण कार्यलाई भने नरोक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए। अन्डरग्राउन्ड गर्ने कामहरू, पुल निर्माण, नदी नियन्त्रणका काम र सडक पिच गर्ने कामहरूलाई अति आवश्यक मानी सुचारु गरिरहेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए। यसअघि पनि मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–नम्बर १ जारी गरी निर्माण कार्य सुचारु गरिएको थियो। सोही नजिरअनुसार यस पटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन– नम्बर २ जारी हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ। मूल्यवृद्धि घटाउनेभन्दा पनि सरकारले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग हो।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मूल्यवृद्धिका कारण नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको हो। आन्तरिक उत्पादन हुने सिमेन्ट, रड, इट्टालगायतका आवश्यक कच्चापदार्थको मूल्य पनि बढेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा भएको लोडसेडिङका कारण पर्याप्त उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। उत्पादन कम हुँदा कार्टेलिङ गर्ने भएकोले पनि सामग्रीहरू महँगो भएको बताइन्छ।
सिंहका अनुसार, गत असोजमा ६२ रुपैयाँ किलोग्राम रहेको डन्डी अहिले १ सय १८ रुपैयाँ पुगेको छ। ५२ रुपैयाँ केजीको बिटुमिन अहिले १ सय १५ पुगेको छ। ४ सय ५० र ५ सय ५० रुपैयाँको सिमेन्टको बोरा ५ सय ५० र ६ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ। १५ रुपैयाँ गोटाको इँटा १८ रुपैयाँ पुगेको छ। गिटी तथा बालुवामा करिब २० प्रतिशत बढेको छ। ८५ रुपैयाँ लिटरमा बिक्री वितरण हुँदै आएको डिजेल १४५ रुपैयाँ पुगेको छ।
सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले आयोजनाको लागत पनि करिब ४० प्रतिशत बढ्ने व्यवसायी बताउँछन्। सार्र्वजनिक खरिद ऐनले पनि १० प्रतिशतभन्दा माथिको मूल्यवृद्धि सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था भएकोले यसपटक पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघ अध्यक्ष सिंह बताउँछन्। यस्तै आयोजना निर्माणको सुरुमा नै थप आर्थिक भार नपार्ने भनेर सरकारले सुविधा दिएपनि त्यसमा मूल्यवृद्धि नपर्ने भनी सरकार उम्किन खोजेको देखिन्छ।
व्यवसायीको मागप्रति सरकार सकारात्मक
निर्माण कार्य रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका निर्माण व्यवसायीको मागप्रति सरकार सकारात्मक भएको वार्ता टोलीका संयोजक एवं सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। दुई–तीन पटकसम्म भएको वार्तामा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। अहिले त्यसको ड्राफ्ट बनाइँदै गरेको कोइरालाले बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण अहिले रोकिएको भन्दै कोइरालाले निर्माण व्यवसायीको जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
३० अर्ब भुक्तानीको कुरो
निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको पनि सरकारले भुक्तानी नगरेको बताएका छन्। एकातिर पुँजीगत खर्च भएन भन्ने सरकारले निर्माण भएका आयोजनाहरूको पनि भुक्तानी नदिँदा अन्य आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारी आयोजनाको म्याद थप र भुक्तानी समस्या रहेको बताइन्छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेमसिंह ऐयरले आयोजनाको म्याद थप र भुक्तानी नहुने आयोजनाको मुख्य समस्या भएको बताए। चैत मसान्तसम्म म्याद सकिएका आयोजनाहरूको भुक्तानी हुन नसकेको हो। करिब सात अर्ब रुपैयाँ सडक विभागबाट मात्रै उठाउन बाँकी रहेको ऐयरले बताए। कुल उठ्नु पर्ने भुक्तानीमा ११ अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका आयोजनाको छ। अर्को ओली सरकारले ल्याएका एकमुष्ट आयोजना (सडक १सय५६ वटा, अस्पताललगायत)मा बजेट नै छैन। बजेट नभए पनि लोकप्रिय हुनका लागि आयोजना घोषणा गर्ने र निर्माण सुरु गर्ने तर भुक्तानी नगर्ने समस्या दोहिरिने गरेको उनको भनाइ छ। तर, सडक विभाग भने भुक्तानी भइरहेको बताउँछ।
सडक विभागका निमित्त महानिर्देशक ई.शिवप्रसाद नेपालले रकमान्तर र निकासामा ढिलाइका कारण केही सुस्तता भएपनि क्रमशः भुक्तानी भइरहेको बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
