विमलेन्द्र निधिलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि जनकपुरमा सपथ बहिष्कार

विमलेन्द्र निधिलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि जनकपुरमा सपथ बहिष्कार

जनकपुरधाम : नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिलाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनीधिको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनाएपछि विभिन्न वडाका वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरुले कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन् । 

स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव लडेका उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगरप्रमुख मनोज कुमार साहले पदभार ग्रहण गरेको दुई दिन नबित्दै नेपाली कांग्रेसकै व्यानरमा विजय जुलुस निकालेपछि उनीमाथि विभिन्न टिक्का टिप्पणी सुरु भएको छ।

पाँचदलीय गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टीका लालकिशोर साहलाई नगरप्रमुखको उम्मेदवार बनाएपछि मनोजले कांग्रेसको साधारण सदस्यता समेत परित्याग गरी स्वतन्त्रको हैसियतमा चुनाव लडेका थिए । 

चुनावमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई कांग्रेसकै निधिपक्षबाट आन्तरिक असहयोग गरी बागी उम्मेदवार मनोजलाई समर्थन गरेको चर्चा छ । निधिबाट समर्थन पाएका मनोजले चुनाव जित्ने वित्तिकै उपमहागरपालिकाको पहिलो सपथ ग्रहण कार्यक्रममै निधिलाई प्रमुख अतिथिको हैसियतमा बोलाएका हुन्। 

तर, कुनै पदीय हैसियत नै नरहेका व्यक्तिलाई प्रमुख अतिथि बनाएको भन्दै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित विभिन्न सातवटा वडाका वडा अध्यक्ष गरी ३६ जना निर्वाचित सदस्यहरुले सपथ ग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार गरेका हुन् । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ५,८,१२,१८,१९,२० र २४ का वडा अध्यक्षहरु बेचन साह, दिनेश सिंह, महेन्द्र साह, लक्ष्मेश्वर मंडल, विनोद साह, मोती राईन कवारी र उपेन्द्र सहनीसहित ३६ जना वडाअध्यक्षहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यक्रम बहिष्कार गरेको जनाएका छन् । 

'कुनै दलको एउटा नेतालाई राखेको हुनाले हाम्रो विमति भएको ठहर छ,' जनप्रतिनिधिहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित छ, 'यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा प्रदेश सरकारको मन्त्री वा नेपाल सरकारको बहालवाला मन्त्री वा कुनै सरकारको तह अनुसारको कर्मचारी भएको भए कुनै आपत्ति हुने थिएन तर, सुरुवातमै हामीलाई उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले यस्तो कदम चालेकाले हामी कार्यक्रममा भाग लिन असमर्थ छौं ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.