काठमाडौं : २०४८ सालमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटना भएर ठूलो मानवीय क्षति भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उपत्यकाबाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए। देशका आठ स्थानमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले बारा र दाङलाई प्राथमिकतामा राख्यो। तर, राजधानीबाट टाढा पर्ने र यातायातको पूर्वाधार पनि नभएकाले दाङभन्दा बारा नै उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालियो।
नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेसले २०५१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै भौगोलिक हिसाबले बारालाई उपयुक्त देखायो। २०६८ सालमा गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले पनि अन्य विकल्प नरहेको पुष्टि गर्यो। कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले पनि बारा नै उपयुक्त रहेको देखायो। प्रतिवेदनले करिब ७ खर्ब लागत अनुमान गरेको थियो। लगानी बोर्डले जिम्मा लिएको यो आयोजनालाई विदेशी लगानीमा बनाउन ठूलै कसरत गरिएको थियो। सन् २०१९ मा ग्लोबल टेन्डरबाट जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनललाई छनोट गरेको भए पनि पटक–पटकको समय थपमा पनि उक्त कम्पनीले प्रस्ताव नै पेस गरेन।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०८०/८१ देखि निर्माण प्रक्रियामा लैजाने भनेको थियो। त्यसअघि निर्माणको मोडालिटी तयार गर्ने उल्लेख छ। तर, सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न भनेको छ।
पूर्वतयारीकै काममा राज्यको करिब १ अर्ब खर्च भएको आयोजना प्रमुख विजय यादवको भनाइ छ। नदी तटबन्ध, मुआब्जा, चारकिला, तार घेरालगायतमा उक्त रकम खर्च भएको हो। प्रस्तावित क्षेत्रको पश्चिमतर्फ पसाहा र पूर्वतर्फ बकैया नदी पर्छन्। उक्त नदी क्षेत्रलाई तटबन्ध गर्ने काम भइरहेको थियो। यो कार्यमा करिब ३५ करोड खर्च भयो।
कोल्हबी नगरपालिकाको काँटगाउँ र करैयामाई गाउँपालिकाको ककडीमा पर्ने एक सय १० बिघामध्ये ६० बिघाको मुआब्जामा करिब ४७ करोड खर्च भएको छ। काँटगाउँको ५० बिघा र ककडी क्षेत्रको १० बिघा नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकालाई मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो। टांगियाबस्तीका एक हजार ४ सय ७६ घरधुरीको उचित व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको थियो। विमानस्थलको अनुमानित लागत १ खर्ब ६५ अर्ब निर्धारण गरिएको छ।
विमानस्थलको गुरुयोजना तयार भए पनि सार्वजनिक गरिनसकिएको राष्ट्रिय गौरव आयोजना प्रमुख बाबुराम पौडेल बताउँछन्। यसअघि २०७१÷७२ मा निर्माण थालेर २०८५÷८६ मा सम्पन्न गर्ने तयारी थियो।
विमानस्थलको मूल मुद्दा भनेको ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने क्षेत्र र यसभित्र पर्ने वन हो। सरकारले २०७५ सालमा वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन(ईआईए) का अनुसार विमानस्थल निर्माणले वातावरणीय प्रभाव नपर्ने भनेपछि रूख कटानको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। उक्त क्षेत्रफलमा करिब २४ लाख रूख कटान गर्नुपर्ने ईआईएमा उल्लेख छ। तर, आयोजनाले पहिला १ हजार ९ सय हेक्टरमा करिब ५ लाख रूख कटानको काम सुरु गर्ने बताएको थियो। आयोजना कार्यालयले पहिला १ हजार ९ सय हेक्टरका रूखको लगत संकलन गरेको थियो। १ सय ९१ हेक्टर क्षेत्रफल पर्ने रूखको लगत निकालिएकोमा उक्त क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका साना र ठूला गरी ५७ हजार ३ सय ५० रूख छन्। तर, वातावरणविद्ले २४ लाख रूख कटान गर्दा त्यहाँको वन र जीवजन्तुको वासस्थानमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै उक्त कार्य तत्काल रोकाउन २०७३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। एउटै विषयमा सर्वोच्चमा दुई फरक रिट परेका थिए।
वातावरणविद्ले उठाएजस्तो ८ हजार हेक्टर नै विमानस्थलले प्रयोग गर्नुनपर्ने पूर्वपर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी बताउँछन्। ‘करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र प्रयोग हुने मन्त्रालयको आकलन थियो। सर्वोच्चमा जवाफ दिँदा पनि १९ सय हेक्टरभन्दा बढी प्रयोग नगर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेका थियौं,’ अधिकारीको भनाइ छ। त्यसमा करिब सवाँ ५ लाख रूख कटान गरे पुग्ने भन्ने अनुमान थियो। ८ हजार हेक्टरमा फैलिएको वन राष्ट्रिय निकुञ्जको वन नभएर संरक्षित हो। विमानस्थलको वनका रूपमा हेरिएको भएर सबै रूख कटान हुन्छ भन्ने गलत बुझाइको सिकार निजगढ भएको अधिकारीको तर्क छ।
४० प्रतिशतभन्दा बढी जमिन वन रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा विकास निर्माण गर्दा रूख कटान गर्नु नौलो नहुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्र्र देउजा बताउँछन्। भइरहेको रुट, राजधानीबाट नजिक, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको चाप, पर्यटनको विकास, ठूलो क्षेत्रफललगायत कारण निजगढ वैकल्पिक विमानस्थलका लागि एक मात्र स्थान भएको देउजाको भनाइ छ। त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निजगढमा यत्रो वर्षदेखि सरकारले गरेको कसरत बालुवामा पानीमा हालेजस्तो भएको प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री पनि बताउँछन्। 
यो विमानस्थलको मुख्य कारण रूख कटानभन्दा पनि हवाई रुट रहेको पूर्वसचिव अधिकारी बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमान नेपाल भित्रिने एक मात्र रुट भनेको सिमरा हो। ‘यदि सिमरामा नै विमानस्थल बने कोहीसँग पनि रुटका लागि अनुमति लिनुपर्दैन। तर, त्यहाँबाट सार्नेबित्तिकै नयाँ हवाई रुटका लागि भारतसँग अनुमति लिनुपर्छ’, उनी भन्छन्। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि पनि नयाँ रुटका लागि नेपालले भारतसँग पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ।
निजगढ विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी गरेको सर्वोच्चको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले ट्वीट गरेका छन्। उनले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले कार्यकारी क्षेत्राधिकार त अतिक्रमण गरेको छ नै, नेपालको राष्ट्रिय सामाथ्र्य र विकासको सम्भावनामाथि पनि आँच पुर्याएको छ। आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला ?’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
