काठमाडौं : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहकारीको सञ्चालक हुन नपाउने भएका छन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सहकारी सञ्चालक उल्लेख्य मात्रामा निर्वाचित भएका छन्। अब उनीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ।
सहकारी विभागले बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सरकारी सेवामा निर्वाचित वा मनोनीत कुनै पनि व्यक्ति सहकारीको सञ्चालक वा लेखा समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। सहकारीको नियमनसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने तीनै तहका कर्मचारी पनि सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने भएका हुन्। नातागोता तथा बजार प्रतिनिधिका भरमा सरकारीले बजारबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउने छैनन्। सहकारीले नियायमक निकायको लिखित स्वीकृति नलिई सेवा केन्द्र खोल्न पाउने छैनन्।
विभागले ३५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो। रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले ऐन र नियमावलीअनुसार निर्देशन जारी गरिएको र कार्यान्वयन नगरे कारबाही गरिने बताए। सहकारीले न्यूनतम १० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने भएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन निर्देशिका ल्याइएको रजिस्ट्रार पण्डितले बताए। पुँजी कोषको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ऋण लगानी गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ।
विनियम संशोधन नगरी ठूला परियोजनामा लगानी नगर्न विभागले सहकारीलाई निर्देशन जारी गरेको छ। सहकारी संस्थाले निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको पाँच प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने भएको छ। यसका साथै संघसंस्थाले तोकिएबमोजिममा असल ऋणमा एक प्रतिशत, १२ महिना भाखा नाघेको ऋणमा ३५ प्रतिशत, १२ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेको ऋणमा सय प्रतिशत हानि व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) गर्नुपर्ने भएको छ। यस्तो व्यवस्था नगरी लाभांश बाँडेमा सञ्चालक र व्यवस्थापकबाट दामासाहीले जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीले नकमाउने सम्पत्ति –नन्पर्फमेन्ट एसेट) पाँच प्रतिशतभन्दा कम कायम राख्नु पर्नेछ। लिलामबाट सकार भएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्न आएमा दुई वर्षभित्र तरलतामा मिलाउनुपर्ने भएको छ।
सञ्चालक समिति लेखा समितिका ४९ प्रतिशत कम पदाधिकारीले ऋण लिन पाउने भएका छन्। सहकारीले ५१ प्रतिशत उत्पादनमूलक र आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्नेछ। विभागले तोकेको भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने छन्। सहकारीले सामाजिक सञ्जालबाट चिट्ठा र उपहारको प्रलोभन देखाएर बचत संकलन गर्ने वा सदस्य बनाउने कार्य नगर्न पाउने भएका छन्। एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक र अन्य समितिमा बस्न पाइने छैन।
जनसंख्याका आधारमा मात्रै सहकारी दर्ता हुन पाउने छन्। महानगर र उपमहानगरमा पाँच हजार, नगरमा दुई हजार र गाउँपालिकामा पाँच सय हुनु पर्नेछ। सहकारीले सदस्य शिक्षा तालिम लिएर मात्र सदस्य बनाउनुपर्ने भएको छ। सदस्यको सन्तुष्टि सर्वेक्षण र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने निर्देशनमा जनाइएको छ। गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि जारी गर्न र सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी एकैपटक अर्को संस्थामा रहन नपाउने निर्देश्न जारी गरेको छ।
सहकारी संस्थाहरूले एटीएम, क्यूआरकोडलगायत प्रयोग गर्नुअघि विनियमको उद्देश्य उल्लेख गरी साधारणसभा तथा नियामक निकायबाट स्वीकृति गराउनु पर्नेछ। विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ। सहकारीको जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी गराउन ऋण लगानी उपसमितिले जोखिम विश्लेषण गरी प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गर्नु पर्नेछ। प्रतिवेदन तथा नियामक निकायको सुझाव प्रतिवदेनमा छलफल गर्नु पर्नेछ।
सहकारीले सदस्यको बचतबाट नभई जगेडा कोष र सेयर पुँजीको रकमबाट कार्यालय खरिदलगायत मसलन्द सामान किन्नुपर्ने विभागले निर्देशन जारी गरेको छ। प्राथमिक पुँजीकोष र कुल बचत दायित्वको निर्धारित सीमाभित्र रही खरिद गर्नु पर्नेछ। जगेडा कोषको ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने नियम बनाइएको छ। ३० दिनको म्याद राखी सहकारीले प्रस्तावसहित साधारणसभा बोलाउनु पर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
