जनता लोभ्याउने बजेट

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबैलाई मक्ख पार्ने गरी ल्याएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट पेस गरेका हुन्। जसमा आर्थिक संकटकै बेला कर्मचारीको तलब वृद्धिदेखि जनता लोभ्याउने अनेक कार्यक्रम समेटिएका छन्। 

निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवकको तलबमान साउनदेखि १५ प्रतिशत बढ्ने भएको छ। खाइपाइ आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ। कर्मचारीको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकको तलब सुविधाको अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७० होइन, ६८ वर्षमै उपलब्ध गराइने भएको छ। 

सरकारले २०७९÷८० मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। हाल ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि छ। मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने उल्लेख छ। जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई वितरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

यो सामान्य अवस्थामा भर्खरै निर्वाचन जितेर आएको सरकारले घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेजस्तो बजेट भएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको टिप्पणी छ। अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल यो बजेट मंसिरको चुनावी घोषणापत्रजस्तै रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। ‘निजी क्षेत्रमार्फत चतरा–सगरमाथा द्रुत मार्ग निर्माण गरी दुई घन्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुगी सगरमाथा अवलोकन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ’, बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ। 

अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने प्रबन्ध सरकारले गर्ने भएको छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिने जनाइएको छ। सहरी गरिबलाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न क्षमता विकास र सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने भएको छ। उनीहरूलाई आधारभूत सुविधासहितको अपार्टमेन्टको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

आगामी वर्ष थप १० लाख पर्यटक भिœयाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। नयाँ पुस्तालाई नेपाल भ्रमणमा आकर्षित गरिने जनाइएको छ। महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एक नेवाः संग्रहालय स्थापना गरिनुका साथै पोखरामा गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरिने वक्तव्यमा जनाइएको छ। जनताको रहरः हरित सहर अभियानअन्तर्गत सहरहरूलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहुवर्षीय बिरुवा रोपिने भएको छ। 

स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रममार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख छ। प्रत्येक वर्ष केन्द्रमार्फत २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने जनाइएको छ।

‘कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रमसहकारीको रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोड रुपैयाँसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनेछ’, बजेटमा भनिएको छ, ‘न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारको पहिचान गरी उनीहरूका लागि खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनेछ। हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी सो परिचयपत्रको आधारमा खाद्य सामग्रीहरू सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।’ स्वरोजगार नागरिकलाई योगदानमा आधारित नागरिक पेन्सन योजनामा आबद्ध गर्न व्यवस्था मिलाइने भएको छ। 

आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने,    मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने, भूमिहीन दलितलाई तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने बजेट ल्याइएको छ। 

सरकारले स्थानीय तहमार्फत अनुदानमा प्रत्येक परिवारलाई विद्युतीय चुलो दिने भएको छ। ‘एक परिवार एक विद्युतीय चुलो’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। 

ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाइएको छ।

मर्गाैला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका, सबै किसिमका क्यान्सर लागेका र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई उपचार खर्चबापत मासिक ५ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा छ। मातृ मृत्युदर घटाउन गर्भवतीलाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सुविधा उपलव्ध गराइने भएको छ । २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ठ ५ हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

१४० विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १०० विद्यालयमा विस्तार गर्न बजेट छुट्ट्याइएको छ। प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनरतलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ। 

स्थानीय उत्पादनको उपयोगलाई प्राथमिकता दिई दिवाखाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष कक्षा ६ सम्म विस्तार गरिएको छ। बजेटमार्फत विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकबाट पेस भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएमा सो बमोजिमको योजना कार्यान्वयन गर्न ५ लाखसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरूले वर्षमा दुईपटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गरिने भएको छ। यसबाट नेपाली विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षाका बिदेसिनु नपर्ने अवस्था बन्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ। विदेशी मुद्रासमेत बचत हुने जनाइएको छ। मेडिकल शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न काठमाडौंबाहिर विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गरिने भएको छ।

मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भरपर्दो पानी पथान्तरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। यांग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रणालीमा पानी आपूर्ति गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। 

मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिका लगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता व्यस्था गरिएकोे छ। युवालाई उत्पादनमूलक उद्यममा आकर्षण गर्न तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्ट अप कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

चालीस वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ।

मेरुदण्ड पक्षघात भएका, बौद्धिक अपांगता, अटिज्म, हेमोफेलिया र पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। नेपाली सांकेतिक भाषा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सांकेतिक भाषा र ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ। पेट्रोलपम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने वक्तव्यमा छ।

विद्युतीय चुलो, उपकरण तथा यातायातका साधन प्रयोग गरी थप विद्युत् खपत गर्न प्रेरित गरिने भएको छ। ठूला सहरहरूको यातायात सेवा र भान्सालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिने भएको छ।

सरकारले एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं भन्ने अभियान चलाउने भएको छ। खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरिने भएको छ। बायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको प्रवर्धन गरी करिब १ लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याइने जनाइएको छ। 

सिंहदरबार परिसरबाट साउनभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आगामी ३ महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिन्डरमुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइने जनाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् वितरण पूर्वाधार सबल बनाई एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग उल्लेख्य रूपमा घटाइने भएको छ।

अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत नागरिकका लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवासको व्यवस्था तीन वर्षभित्र गरी नागरिकको सुरक्षित आवासको हकको प्रत्याभूति गरिने जनाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष यस्ता १ लाख घर निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ। ती घरहरू भूमिहीन एवं आवासविहीन डोम, चमार, मुसहर, दुसाधलगायतका अति विपन्न दलितलाई प्राथमिकताका क्रममा हस्तान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ।

एक घरपरिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजारको अवधारणा सरकारले ल्याएको छ। कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

यस कार्यक्रमलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट आगामी आर्थिक वर्ष १ लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थपिने, १ हजार ५ सयवटा नयाँ बजार केन्द्र विकास हुने, २ हजार ५ सयवटा नयाँ साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन हुने, १ हजार ५ सय वटा व्यापार मेला आयोजना हुने र थप १ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ।

विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एकप्रतिशत बिन्दुले छुट दिइनेछ। रूग्ण तथा बन्द प्राय अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोसाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गरिनेछ। संक्रमणकालीन न्यायका अवयवहरू सत्य अन्वेषण, न्याय र परिपूरणका लागि १ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको छ। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र जनयुद्धमा सहभागी भई महत्वपूर्ण योगदान गर्ने योद्धाहरूलाई लोकतान्त्रिक सेनानीका रूपमा सम्मान गरिनेछ।

विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको पदमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यसम्पादन सम्झौता गरी खटाइनेछ। आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्था, खरिद प्रक्रिया जस्ता कार्यको पूर्णअधिकार परियोजना प्रमुखलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

प्रशासनिक खर्च कटौती 

सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ। संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिनेछ।

निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन। सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि सवारी साधन खरिद गरिने छैन। मर्मत सम्भार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

नेपालमा चारपांग्र्रे सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पाटपुर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसैगरी विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटर साइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पाटपुर्जामा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था  गरिएको छ।

स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा नै स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको  छ। सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम वितरण गर्ने स्यानिटरी प्याड अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

सत्ता साझेदारी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमा गुणात्मक महत्व राख्ने र संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम नआएको  बताएका छन्। 

भट्टराईले भने, ‘गुणात्मक महत्वका र संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम आएनन्।’ भट्टराईले कृषिलाई दिएको प्राथमिकता भने प्रशंसनीय भएको बताए। ‘कृषिमा दिएको प्राथमिकता र नयाँ योजना प्रशंसनीय छन्,’ उनको भनाइ छ, ‘जस्तै कृषि क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने वैज्ञानिक भूमिसुधार नगरेसम्म, भूमिमा गरिबको पहुँच नबनेसम्म त्यो पूरा हुँदैन।’

‘उद्योग वृद्धि गर्ने र व्यापारघाटा घटाउने भनेका छौं, त्यसका लागि र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने गुणात्मक खालका योजनाहरू आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन,’ उनले थपे।

उनले ६८ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने कार्यक्रम आवश्यक नभएको भन्दै आफूले वृद्ध भत्ता नलिनेसमेत घोषणा गरे। प्रशासनिक क्षेत्रमा सामान्य सुधारका कुरा आए पनि रूपान्तरणकारी योजना बजेटमा नआएको भट्टराईको टिप्पणी छ।

नेता केन्द्रित बजेट 

कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने हिसाबले पाँच दलीय गठबन्धनका नेता आफ्नो जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट ल्याएका छन्। बजेटमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता चितवनमा परेको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गृह जिल्लामा सबैभन्दा बढी योजना छन्। अर्थमन्त्री शर्माले प्रचण्डलाई खुसी पार्न चितवनमा धेरै कार्यक्रम पारेको टिप्पणी छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापनालगायतका कार्यक्रम छन्। 

प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट स्टेडियमको अधुरो निर्माण कार्य पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

महोत्तरीको मटिहानी, चितवनको कठार र पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दुमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अत्याधुनिक रिक्रियसन सेन्टर स्थापना गरिनेछ। चितवनको शक्तिखोरलगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ। भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पाँचखालस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशको हरैया र प्रदेश नम्बर १ को सुनसरीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। 

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा धौवादी फलाम खानीबाट फलाम उत्पादनको पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरिनेछ। बैतडी र बझाङमा रहेको फस्फोराइटको खानीबाट फस्फोरस मल उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सुर्खेतमा स्थापना भएको किम्मती तथा अर्ध किम्मती पत्थर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली र जाजरकोट लगायतका स्थानमा रहेको किम्मति तथा अर्ध किम्मति पत्थरको अन्वेषण तथा प्रशोधनकार्य प्रारम्भ गरिनेछ। भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

बजेटले निजी क्षेत्रले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ।निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर उत्साह त देखिएको छ।तर, सरकारले जस्तोसुकै व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ।

भवानी राणा निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

सबै राम्रा कुरा बजेटमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ।बजेट बनाउने सिस्टमलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ।बजेट झट्ट हेर्दा छुटेजस्तो केही देखिँदैन।यो हिसाबले हो भने नेपाल अहिले समृद्ध राष्ट्र बनिसक्नुपर्ने हो।
डा. रमेश पौडेल, अर्थविद्

वैदेशिक रोजगारमा पुरानै कुरा दोहोरिएको छ।श्रमिक प्रतिष्ठानको कुरा आएको छ।तर, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने भनिएको छ।कार्यान्वयन हुँदा थाहा हुने कुरा हो।
डा. गणेश गुरुङ, श्रमविज्ञ