बजेटमा आफ्ना कुराहरु समेटिएको भन्दै एनआरएनएले स्वागत गर्‍यो, यथाशिघ्र कार्यान्वयनको माग

बजेटमा आफ्ना कुराहरु समेटिएको भन्दै एनआरएनएले स्वागत गर्‍यो, यथाशिघ्र कार्यान्वयनको माग

काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको स्वागत गरेको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा संघले उठाउँदै आएका थुप्रै मागहरुलाई सम्बोधन गरिएको तथा गैरआवासीय नेपालीहरु लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएकोमा भन्दै स्वागत गरेको हो।

बजेटमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोडबाट घटाएर २ करोड कायम गर्ने,  १० करोड सम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणाली, धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको एनआरएनएको भनाइ छ।

उत्पादनमूलक एवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने,  उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने साथै उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाउने घोषणालाई पनि संघले सकारात्मक भनेको छ।  

त्यस्तै सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालनका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू र गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिने कुरा पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख छ।

संघले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगार सम्वद्ध सेवाहरुलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुलाई टेलीमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुका लागि संचित लगानी कोष संचालन गर्ने लगायतका प्रावधानहरुको घोषणा गरिएकोमा पनि स्वागत गरिएको छ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आवद्ध गर्ने तथा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृती नविकरण वापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणाको पनि हामी स्वागत गर्दछौं,’ अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्री केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संघले हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित सुझावहरु दिँदै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन राज्यको तर्फबाट पहल गर्न आग्रह गरेको स्मरण गर्दै विज्ञप्तिमा आइतबार प्रस्तुत बजेटमा  वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकलाई सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने लगायतका घोषणा गरिएकोमा पनि स्वागत गरिएको छ।

‘विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिदको बाटो खुला गर्ने जस्ता प्रावधानहरु पनि सकारात्मक छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअघि नेपाल सरकारले विदेशमा बसोबास गरि रहेका नेपालीहरुलाई नेपाली बैंकमा डलर खाता खोल्न सहज गर्नुका साथै यही जुन १ तारिखदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले आकर्षक व्याजदर दिने गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गर्न लागेको छ। हामी यस्ता कदमहरुका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिंदै यी सुविधाबाट लाभ लिंदै आफ्नो मातृभूमिको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पु-याउन सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुमा अपिल गर्दछौं।’

संघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै संसारभरि फैलिएका गैरआवासीय नेपालीहरुसंग रहेको सीप, पूँजी र अनुभव नेपालको विकासमा उपयोग गर्न सक्दो प्रयास गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा आउँदा दिनहरुमा पनि सरकारसंग हातेमालो गर्न तत्पर रहने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेका गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित घोषणाहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। यसको लागि आवश्यक सहयोग गर्न संघ तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संघले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन यथाशिघ्र हुने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.