प्राविधिक शिक्षा पढाउने परिवारलाई ५ लाख दिने लोमान्थाङको निर्णय

प्राविधिक शिक्षा पढाउने परिवारलाई ५ लाख दिने लोमान्थाङको निर्णय

जोमसोम : लोमान्थाङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले लोमान्थाङ गाउँपालिकाको ५ वटै वडाहरुमा पशुपालन गर्ने पशुपालक किसानलाई पशु बीमाबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाले व्यवहोर्ने निर्णय गरेको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले उपल्लो मुस्ताङ पशुपालन व्यवसायको प्रचुर संम्भावना रहेका यहाँका किसानको जीवनस्तर उकास्न पशु बीमाबापत लाग्ने सबै खर्च गाउँपालिकाले अनुदान दिने निर्णय गरेको हो।

उत्तरी चीनको स्वशासितक्षेत्र तिब्बतसंग सीमाना जोडिएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको खुल्ला पठार, पर्याप्त चरनक्षेत्र र अनुकुल हावापानी भएकाले याकचौरी र भेडा च्यांग्रा पालन गर्न उपयुक्त रहेको छ। यहाँका मानिसले सदिंयौ वर्षदेखि याकचौरी र भेडा च्यांग्रा पालन गर्दैआईरहेका छन्।

उपल्लो मुस्ताङमा ४ वर्षअघि भारी हिमपातका कारण सयौं पशुचौपाया हिमपातमा पुरिएर मर्दा त्यहाँका किसानले लाखौं रुपैयाको क्षति व्यवहोर्न पुगेका थिए। पशुपालन व्यवसायलाई सुरक्षित र पशुपालकलाई व्यवसायिकरुपमा उभ्याएर पशुपालनको प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यले गाउँ कार्यपालिकाले पशुपालकलाई बीमा शुल्क बापत लाग्ने खर्च पालिकाले दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङले जानकारी दिए।

लोमान्थाङ गाउँकार्यपालिकाले पशु बीमासहित विभिन्न १५ बुँदे निर्णय गरेको छ। उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको दीव्यदिप स्कुलमा माध्यमिक शिक्षा उर्तिण विद्यार्थीले प्राविधिक धारको शिक्षा अध्ययन गरेमा त्यस्ता परिवारलाई कार्यविधि निर्माण गरी छात्रवृतीस्वरुप ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाका एसईई परीक्षा उर्तिण गरेका अन्य विद्यार्थिको तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक छात्रवृती उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

लोमान्थाङको पहिलो कार्यपालिका बैठकले पालिका भित्र आवश्यक झोलुङे पुलको क्षेत्रगत निर्धारण गरी झोलुङे पुल कार्यक्रममा माग प्रस्ताव अघि बढाउने, सरकारले घोषणा गरेको आईतबारको बिदामा पनि कार्यालय सेवा खुल्ला राख्ने र आईतबारको बिदामा काम खटिएका कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.