अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मध्यराति खेताला बोलाएर बजेट बनाएको जुन खबर बाहिर आएको त, त्यसो गर्नु दुःखद छ । उक्त कार्य मुलुकका निम्ति सबैभन्दा ठूलो घात हो। विगतमा यस्तो घटना कहिल्यै भएको थिएन। भविष्यमा पनि यस्तो नदोहोरियोस्। बजेट, त्यसमा पनि राजस्वको दरबन्दी बनाउने बेलामा बाहिरी मान्छे प्रवेश गर्नु भनेको राष्ट्रका सबै गोप्य सूचना अर्कालाई जिम्मा लगाउनु जस्तै हो। यसो गर्नु भनेको ढुकुटीको साँचो अरूलाई जिम्मा लगाउनु जस्तै हो। यो मुलुकमा बिचौलियाले शासन गरेको धेरैले भन्दै पनि आएका थिए। यसलाई म पनि स्वीकार गर्छु। किनभने यो घटनाले त्यो कुरा पुष्टि गर्छ।
बजेटले मुलुकको आर्थिक विकास जनतालाई सेवा सुविधाको विस्तार र असल नीतिको माध्यमबाट लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। साथै, अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउनमा समेत बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ। यससँगै करका दरहरू निर्धारण गर्दा सबै लगानीकर्तालाई सरकारले उपलब्ध गराएको नीतिगत आधार सेवामा प्रवेश सबैलाई निर्वाध रूपमा हुने वातावरण बनाउने हो। अब यसरी करका दरमा एक पक्षलाई फाइदा हुने र अर्को पक्षलाई नोक्सान हुने ढंगले गरियो भने विभेदकारी हुन्छ। यस्तो विभेदकारी संरचनाले त्यसो गर्ने व्यक्तिलाई त फाइदा होला तर राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ। यसो भएपछि समग्र अर्थतन्त्रमा यस्ता गतिविधिले विकृत प्रभाव सिर्जना गर्छ। त्यसकारण एउटा स्वस्थ अर्थनीतिका निम्ति स्रोत, साधन र नीतिगत व्यवस्थापनको ढंगको भएको छैन। बजेट यसरी परिचालन हुनुपर्ने हो तर हुन नसकेको निश्चित रूपमा हो।
बजेटमा उल्लेख गरिने नीतिहरू गोप्य नराखे पनि हुन्छ। तर राजस्वका दरहरू गोप्य राख्नै पर्छ। किनभने यो लिक भयो भने २४ घण्टाभित्र चलखेल हुन सक्छ।
अब अहिलेको गतिविधिले बजेटमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखियो। यसरी बजेट बनाउँदा राति अनधिकृत प्रवेश ठूलो धक्का हो। त्यस्तो समयमा अर्थ मन्त्रालयमा चरोमुसो पस्न पाउँदैन। त्यस्तो बेलामा बाह्य मान्छेहरू गएर अर्थ सचिवलगायतलाई आदेश दिने अवस्था सिर्जना कसरी हुन सक्छ ? कुन दल र कुन आँटले यसो गरियो भन्ने कुरा खोजीको विषय भएको छ। त्यसकारण अहिले अर्थमन्त्री माथि यस्तो पेचिलो प्रश्न खडा भएको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले आफैंले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। कि त सरकारले सो घटनाबारे एउटा जाँचबुझ आयोग बनाउनु पर्थ्यो। यत्तिसम्म भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नै उनलाई बर्खास्त गरेर जाँचबुझ आयोगमार्फत सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने हो। अब यसो भएन भने भोलिको पुस्ताले के शिक्षा लेलान् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। अमुक व्यक्तिको उपस्थितिमा बजेटले अन्तिम रूप लिएको प्रमाण पुष्टि हो भने अर्थमन्त्री अहिलेसम्म पदमा बस्नु उचित हुँदैन। सबै कुरा सत्य नहुन सक्छन् वा सत्य पनि हुन सक्छ। यदि असत्य हो भने यतिबेला अर्थमन्त्रीले प्रमाणित गर्ने मौका पाएका छन्। त्यो मौकाको गर्नुहोला भन्ने मेरो विश्वास हो। यदि प्रमाणित भएमा उनी दण्डित हुने अवस्था आउँछ। यसो हो भने सजाय पाउनुपर्छ। जब विधिको विभेदकारी प्रयोग गरियो। राज्य नै लागेर विधिलाई विभेदकारी हिसाबले प्रयोग गरिन्छ र विधिको शासनको धज्जी उडाउँछ भने कार्यकारी माथि दोष त पक्कै आउँछ। यसो गर्नु भनेको राज्यलाई नष्ट गर्ने काम हो।
विषय विज्ञहरूको प्रवेश गराएर र छलफल गराएर प्रत्येक बजेटका दफाहरूले पार्ने प्रभावहरू र त्यसलाई कसरी अनुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गरेर बजेट निर्माण हुनुपर्थ्यो। तर गलत, अयोग्य तथा कमजोर व्यक्तिहरू हाबी भएपछि गाह्रो हुन्छ। बजेटले मुलुकभन्दा माथि उठेर व्यक्तिवादी हुनु उचित होइन। म शासन व्यवस्थाको विद्यार्थी भएको नाताले नियालेर हेर्छु। राजनीतिले जुन ढंगले जनतालाई
सेवा र सुविधा दिनुपर्ने हो। यसो नगरेर बिचौलियामार्फत भएको प्रमाणित हो भने अमुकलाई बढी सुविधा दिने काम सरासर गलत भयो। बिचौलियामार्फत नै दर कायम गर्ने प्रक्रिया मुलुकका लागि घातक नै हुन्छ।
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश मुलुकका निम्ति घात हो। राजस्वको दर तय गर्दा बाहिरीको प्रवेश ढुकुटीको साँचो अरूलाई जिम्मा लगाउनु हो।
मुलुकमा राजनीति धेरै हावी भएर गयो। ब्युरोक्रेसी ल्याकतको आधारबाट चल्नुपर्ने, क्षमताको आधारबाट जानुपर्ने हो। ब्युरोक्रेसीमै राजनीतीकरण हाबी भएपछि गाह्रो हुन्छ। हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभावका कारण मुलुक ओरालो लागेको छ। जुन हिसाबले गुणात्मक फड्को मानुपर्ने हो त्यसो हुन सकेन। फड्को त परै जाओस् हामी यथास्थितिमा पनि बस्न सकेनौं बरु ओरालोतिर धकेलिएका छौं। अहिलेको यस्तो हाम्रो राजनीतिक अवस्था, शासन व्यवस्था, सञ्चालन पद्धतिबाट भोलिका सन्ततिले के सिक्ने ? यस्तो स्थितिबाट शासन व्यवस्था हाबी हुन थाल्छ। जस्ले गर्दा मुलुकको क्षयीकरण भने बढ्दै जान्छ।
बजेटमा उल्लेख गरिने नीतिहरू गोप्य नराखे पनि हुन्छ। तर राजस्वका दरहरू गोप्य राख्नै पर्छ। किनभने यो लिक भयो भने २४ घण्टाभित्र चलखेल हुन सक्छ। अथवा रोकिएका सामानहरू त्यही समयमा खुला गर्न सक्छन्। अझ केहीले कर घट्दैछ भन्ने थाहा पाएपछि रोकेर राख्न सक्छन्। तर मुलुकको राजस्व उठ्नेमा फेरबदल हुन्छ भनेर यसलाई गोप्य राखिएको हो। वास्तवमा बजेट वक्तव्य लिक हुनु र राजस्वका दरहरू लिक हुनुमा फरक छ। बजेट वक्तव्य लिक भए पनि प्रभाव त पार्ला तर त्यसको नीति र सिद्धान्तका कुरा आउँछन्। तर भन्सार दर, अन्तःशुल्क, करजस्ता राजस्वका दरहरू भने तत्काल लागू हुने हुँदा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसकारण पनि यसमा उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। जरुरी थियो। तर अहिले यसो नभएको आम सञ्चारमाध्यममा समाचार तथा विश्लेषणहरू आइरहेका छन्।
सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। यसले पनि सरकारको भावी कार्यक्रम र प्राथमिकता क्षेत्रहरू के के हुन सक्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसैले पनि बजेट नीति पहिल्यै बाहिरिन सक्छ। यस्ले त्यति प्रभाव पार्दैन जति करका दरहरू सार्वजनिक हुँदा पर्छ। करका दरहरू चुहावट हुँदा कालोबजारी मौलाउन सक्छ। यस्ता घटना अहिलेसम्म कहिल्यै सुनिएको थिएन। अहिलेसम्म कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यस्तो दुस्साहस गरेका थिएनन्। नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो। अहिले तथ्य बाहिर आएर थाहा भएको पहिला तथ्य बाहिर नआएर थाहा नभएको भन्ने होइन। किनभने पहिला यस्ता अवैधानिक काम गरिएकै थिएन त कसरी बाहिर आउनु ? यसअघि गोप्य सूचना बाहिर आउँदैनथ्यो। राजस्वका दरमा अमुक व्यक्तिलाई फाइदा दिने किसिमले राजस्वको दरबन्दीको हेरफेर हुँदैनथ्यो। मुलुकका हितका लागि हेरेर समान रूपमा व्यवहार गरिन्थ्यो।
बजेट वक्तव्य पेस गर्नुअघि अर्थमन्त्रीले बोक्ने सुटकेसमा बकाइदा लाहछाप लगाइन्छ। अझ यो सुरक्षित र गोप्य छ भनेर रातो रिबनले बाँधिएको हुन्छ। यसको परम्परागत सिद्धान्त भनेकै अहिलेसम्म यो गोप्य छ भन्ने हो। यद्यपि अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणका क्रममा सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने, छलफल गर्ने र सबैको हितमा बजेट ल्याउन पहल गर्न सक्छ। तर यसको अन्तिम रूप तयार पार्दा अनाधिकृत व्यक्ति घुसाइनु हुँदैन। यो कानुनी व्यवस्था हो। यसको पालना गरिनु पर्थ्यो।
यद्यपि सरकारले बजेटमा लोकरिझ्याइँ खोज्ने हो कि बजेटमा मुलुकको दूरगामी आर्थिक स्वास्थ्यलाई हेर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने विषय हो। अब लोक रिझ्याइँ खोज्ने, सबैलाई खुसी पार्ने हो भने त्यो राजनीतिक प्रकृतिको हुन्छ। त्यसले कुनै पनि आर्थिक प्रभाव दिन सक्दैन। आर्थिक प्रभाव सिर्जना गर्न त अरू क्षेत्रका विषयमा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अर्थमन्त्रीले अब चुनाव पनि आएको हुनाले आफू बढी ख्याति लिन खोजेको देखिन्छ। आफूले बढी ख्याति कमाउनकै लागि अलिकति सस्ता खालका कार्यक्रमहरूमा बढ्ता जोड दिएको जस्तो देखिन्छ।
- कोइराला नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
