वीरगन्ज : मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेटमा फेरि वीरगन्जलाई उपेक्षा गरिएको छ ।
मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बुधबार आगामी आवका लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरे ।
चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात ४६.४४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १६ करोड २४ लाख अर्थात् ०.३५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
तर, देशकै कुल अर्थतन्त्रमा ४५ प्रतिशत भन्दा बढि योगदान दिँदै आएको वीरगन्ज, मधेस प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि उपेक्षामा परेको छ ।
प्रादेशीक राजधानी नबनाएर ठगिएको वीरगन्जलाई मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा पनि उपेक्षा गरिएको यहाँका बुद्धिजीवी र अर्थविदहरुले बताएका छन्।
बुधबार प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा वीरगन्ज वा यस आसपासको क्षेत्रलाई लक्षित गरी कुनै ठोस योजना वा प्याकेज समावेश गरिएको छैन ।
प्रदेश सरकारको बजेटमा वीरगन्जका लागि केहि खुद्रे योजना मात्रै समावेश गरेर थामथुम पार्न खोजिएको पर्सा क्षेत्र नम्बर २ को ख का प्रदेश सांसद राजेश्वर साह तेली बताउँछन् ।
मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगर वीरगन्ज र प्रादेशीक राजधानी जनकपुरधाम विकास प्राधिकरण गठनका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, धार्मिक एंव सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै वीरगन्जको भिस्वा डाँणा गरि प्रदेशका विभिन्न धार्मिक एंव पर्यटीकय स्थलका लागि ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, वीरगन्जमा मधेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी वीरगन्ज , राजविराज र जनकपुरधाम गरि तीन सहरलाई हरित स्वच्छ शहर बनाउने शीर्षकमा एकमुष्ठ १५ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ ।
यी चार वटा खुद्रे योजना बाहेक प्रदेश सरकारको बजेटमा वीरगन्जको नाम वा यहाँका लागि कुनै पनि ठोस योजना उल्लेख नै नगरिएको प्रदेश सांसद साहले बताए ।
उनले भने ,‘जुन आन्दोलनको बलमा प्रदेश सरकार बन्यो , मुख्यमन्त्री , मन्त्री र विधायकहरु बने , त्यो आन्दोलनको इपिसेन्टर वीरगन्ज नै थियो , ६ महिनाको नाकाबन्दी गर्ने वीरगन्ज नै थियो तर हरेक बजेटमा वीरगन्जलाइ खुद्रे योजना दिएर ललीपप मात्रै देखाइन्छ ।
प्रदेशसभामा वीरगन्जका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहदा पनि आफूहरुको आवाज सरकारले नसुन्ने गरेको दुखेसो पोख्दै उनले भने ,'यसपालीको बजेटमा पनि फेरि त्यहि नियति दोहोरिएको छ ।
नागरिक समाजका अगुवा एंव शिक्षाविद् डाक्टर दिपक शाक्यले देशकै आर्थिक र औद्योगिक नगरि वीरगन्ज, संघबाट मात्र नभइ प्रदेश सरकारबाट पनि सधै उपेक्षामा पर्दै आएको बताए ।
उनले भने,' देशको कुल राजश्वको ४५ प्रतिशत भन्दा बढि हिस्सा वीरगन्जले उठाएर दिन्छ , तर बजेटका सवालमा संघ र प्रदेश सरकारले सधै वीरगन्जलाई उपेक्षा गर्छन् ।
वीरगन्जमा मधेस विश्व विद्यालयका लागि १० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गर्नु हास्यास्पद भएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
