एनआरएनएको प्राथमिकता : नागरिकता, मताधिकार, लगानी र वैदेशिक रोजगार

काठमाडौं : गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्वले नेपाली नागरिकता, मताधिकर, लगानी र वैदेशिक रोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। केही महिनाअघि चयन भएको नयाँ नेतृत्वले यी विषयमा एकसाथ सरकारबाट समस्या समाधान गर्न लबिङ गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एनआरएनएले उठाएका जहाज माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नागरिकता
विदेशमा रहेका नेपालीलाई नागरिकता दिन सरकार सहमत देखिएको छ। लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विधेयक छिट्टै प्रक्रियामा लैजाने तयारी सुरु भएको हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विचाराधीन रहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विधेयक अघि बढाउने विश्वास दिलाए। ‘सरोकारवाला अन्य निकायसँग समन्वय गरी नागरिकता विधेयक छिट्टै अघि बढाउँछु’ उनले भने।

तीन वर्षअघि नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विधेयक बनाइए पनि संसदबाट पारित हुन सकेको छैन। संघले यसअघि नेपाली नागरिकताको निरन्तरतामा लबिङ गर्दै आएको थियो। गन्तव्य मुलुककै सरकारले दोहोरो नागरिकता नमानेपछि उनीहरुले सरकारलाई संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिलाउन ‘कन्भिन्स’ गराएका थिए। उक्त नारिकताबाट गैरआवासीय नेपालीहरुले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार पाउँछन्।

गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यले प्रधानमन्त्री देउवाले संसदबाट विधेयक पारित गर्ने आश्वासन दिएकोमा उत्साहित भएको बताए। ‘नागरिकता ऐन आयो भने नेपालको सम्पत्ति बेच्न बन्द हुन्छ, लगानी लगानी भित्रिन्छ’, उनले भने,‘देशलाई कुनै पनि घाटा हुँदैन, फाइदै फाइदा हुन्छ।’ गैरआवासीयलाई नेपाली सरह अधिकार दिएमा लगानीमा कुनै कमी नहुने उनले विश्वास दिलाए।

मतदानको अधिकार 
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने गैरआवासीय नेपालीहरुको माग छ। विदेशी नागरिकता लिन योग्य हुँदाहुँदै पनि अधिकांश नेपाली नेपालकै नागरिकता र राहदानीमा छन्। उनीहरुको मतदानको अधिकार सुनिश्चत गर्न सरकारले कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने सर्वत्र आवाज उजेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ मै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा भाग लिन सरकारलाई आदेश दिए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आउँदो निर्वाचनमा सुनिश्चित हुनेगरी कानुनी व्यवस्था तय गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन्। अध्यक्ष केसीले धेरैजसो नेपाली वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेकाले मताधिकर दिनुपर्ने उनले बताए।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिन सरकार गम्भीर भएको बताए। ‘छिट्टै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा भाग लिने व्यवस्था गर्नेछौं’ उनले भने। संघका अनुसार ६० लाख भन्दा बढी नेपाली विदेशमा बस्छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २२ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बाहिर छन्।

संघका अध्यक्ष डा.बद्री केसी विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीलाई नेपालमा रहेका नेपालीसरह व्यवहार गर्न आग्रह गर्छन्।

लगानीमा झन्झट 
गैरआवासीय नेपालीले राष्ट्र निर्माणका लागि लगानी गर्न चाहन्छन्। तर सरकारले लगानी प्रक्रिया सहज बनाएको छैन। संघमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउन १० अर्बको फण्ड स्थापना गरिए पनि सरकारले सहजीकरण गर्न नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। लगानीको नियम सुधार नभएका कारण लगानी ल्याउन समस्या भएको अध्यक्ष केसीले बताए। अध्यक्ष केसी विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका लागि लगानी ल्याउन अधिकतम, न्यूनतम कुनै सीमा नतोकी लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्छन्।

संघका संस्थापक अध्यक्ष उप्रेन्द्र महतोले सरकारले स्पष्ट बाटो नखोलेकाले १० अर्ब लगानी ल्याउन समस्या परेको बताए। ‘अफिस सञ्चालन भएको ६ महिना भइसक्यो, आएको पैसा पनि लगानी गर्न पाइएको छैन’ उनले भने।

प्रक्रिया सहज बनाइदिए छिट्टै विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन सकिने उनले बताए। ‘प्रक्रिया सहज भएमा १० अर्ब मात्र होइन, छिट्टै ५० अर्बको पु¥याउन सकिन्छ’,महतो भन्छन्,‘नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डको जिम्मेवारीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई पहिलो मौका दिएका छौं।’

यसमा ठूला लगानी भन्दा साना लगानीकर्ताले प्राथमिकता पाउने गरी रोजगारीमा रहेकालाई प्राथमिकता दिइएको बताए। सरकारले लगानीमा सहज प्रक्रिया अबलम्बन गरेमा छिट्टै एक अर्ब डलर खाता खोलेर विदेशी मुद्रा नेपाल ल्याउने उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको प्रशस्त अवसर रहेकाले लगानी गर्न गैरआवासीयहरुलाई आग्रह गरे। कतिपय परियोजना ‘रेडी टु गो’को अवस्थामा रहेको भन्दै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई लगानी गर्न आह्वान गरेका हुन्। ‘जलविद्युत, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा संभावना  प्रशस्त छन्,’उनले भने,‘तपाइहरु बसेको  मुलुक भन्दा यहाँ सहज छ, नेपालमा लगानी गर्नुहोस्।’

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्गाले एनआरएनएका लागि छुट्टै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। 

श्रमिकको बेहाल
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा श्रमिकको बेहाल भएको छ। सामाजिक सुरक्षामा समेट्न नसक्दा श्रमिक विचल्लीमा पर्ने गरेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न लागिएको बताउँछन्। मलेसियासँग जोडिएको र अब नयाँ तथा नविकरण श्रम सम्झौता हुँदा सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। ‘नेपालमै पैसा जम्मा हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं’ उनले भने।

स्वरोजगार, अनौपचारिक र विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने तयारी सुरु भएको उनको भनाइ छ। ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न खोजका छौं’ उनले भने।