चुनौती बन्दै साइबर अपराध

चुनौती बन्दै साइबर अपराध

विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै अपराधको संसार पनि विकसित हुँदै गएको छ। विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएको कम्प्युटरको संसारमा साइबर अपराध फस्टाउँदै गएको छ। कम्प्युटर र इन्टरनेटको सहायतामा वेबसाइट तथा इमेल ह्याकिङ, चरित्रहत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, डाटा चोरी, ब्ल्याकमेलिङ, इन्टरनेट बैंकिङ जालसाजी इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटसँग सम्बन्धित आपराधिक सबै गतिविधिहरू साइबर अपराध हुन्। यस्तै, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पु¥याउने क्षति, जालसाजी पनि हुन्। सामान्यतः कम्प्युटर तथा कम्प्युटर नेटवर्क प्रयोग गरेर हुने जुनसुकै प्रकारका गैरकानुनी गतिविधि साइवर अपराधहरू हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ।

अहिले संसार नै डिजिटल युगमा छ र नेपाल पनि डिजिटलाइजेसनको प्रक्रियामा गइरहेको छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको पहुँच विस्तार भएको छ। सहज पहुँचका कारण आममानिस यसमा अभ्यस्त भइसकेका छन्। सरकारी कार्यालयहरूले पनि आफ्नो आधिकारिक फेसबुक र ट्वीटरलगायत विभिन्न वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएका छन्। स्मार्ट राष्ट्रिय परिचय पत्रदेखि सरकारी निकायहरूमा पेपरलेस बनाउने कार्य योजना सुरु भइसकेको छ। डिजिटल युगको सहयात्री सामाजिक सञ्जालले नकारात्मक मात्र होइन, सकारात्मक दिशातर्फ पनि उन्मुख गराएको छ। सन्देश प्रवाह गर्ने सूचनाको भरपर्दो माध्यम पनि बनेको छ भने बालबालिका र युवा पुस्तालाई यसले सकारात्मक सँगसँगै नकारात्मक प्रवृत्तितर्फ पनि लाँदैछ।

बालबालिका र युवापुस्तामा एक किसिमको लत नै बसिसकेको छ। फेसबुक र ट्वीटरबिना छटपटिने अवस्था सिर्जना भएको छभन्दा अत्युक्ति नहोला। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुने सकारात्मक, नकारात्मक सन्देश हेर्ने, आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने उनीहरूको दिनचर्या नै बनिसकेको छ। मन नपरेका व्यक्ति समूहलाई सामाजिक सञ्चालमार्फत कुण्ठा पोखेर रमाउनेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। व्यक्तिका चरित्र हत्या गर्ने, अश्लील भिडियो पोस्ट गर्ने, सामाजिक रूपमा व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने, बदलाको भावनामा प्रेरित भएर आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिहरू पोस्ट गर्ने प्रवृत्ति दिनदिनै मौलाउँदै गएको छ।

पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेटको प्रयोग बढेर गएको छ। इन्टरनेटले एकातर्फ संसारलाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराएको छ भने अर्कोतिर नयाँ किसिमका अपराधहरू पनि जन्माउँदै गएको छ। पछिल्ला केही घटना हेर्ने हो भने सरकार, दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक, बैंक, एयरलाइन्स लगायतका कम्पनीका सिष्टमहरूमा साइबर आक्रमणका निशाना बनिरहेका छन्। केही घटना बाहिर आएका छन् त केही आन्तरिक तवरमा मिलाएर बाहिर नल्याइएका पनि छन्। यही इन्टरनेट नेटवर्कका माध्यमबाट बैंकिङ क्षेत्रमा भए गरेका केही आर्थिक अपराधउपर अनुसन्धानपश्चात् मुद्दाहरू पनि दायर भएका छन्।

प्रयोगका आधारमा साइबर अपराधलाई कम्प्युटर लक्षित अपराध र कम्प्युटर प्रयोगमार्फत गरिने अपराध गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। लक्षित समूहको आधारमा यसलाई व्यक्ति विरुद्धको अपराध, सम्पत्ति विरुद्धको अपराध, समाज विरुद्धको अपराध र सरकार वा राज्यविरुद्धको अपराध गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र समग्र विषयवस्तुका आधारमा साइबर अपराधअन्तर्गत ह्याकिङ, फिसिङ, वेब ज्याकिङ, साइबर स्क्वाटिङ, साइबर स्टकिङ, साइबर बुलिङ, इमेल बमिङ, इमेल स्पुफिङ, छद्मभेषी छलछाम, भाइरस आक्रमण, ट्रोजन हमला, साइबर ह्यारेस्मेन्ट, साइबर मानहानी, साइबर चोरी, साइबर आतंकवाद, सफ्टवेयर पाइरेसी, डाटा चोरी तथा क्षति, अनलाइन जुवा, वाल पोर्नोग्राफीलगायत थुप्रै अपराध पर्छन्।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा दफा ४४ देखि दफा ५५ सम्मका अधिनमा रही साइबरसम्बन्धी अपराध उपरको अनुसन्धान तथा अभियोजन हुँदै आएको पाइन्छ। उक्त दफामा ‘कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। विद्युतीय कारोबारलाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने र विद्युतीय अभिलेखको अनाधिकृत प्रयोग वा गैरकानुनी परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएको विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ ले साइबर अपराधका सबै अवस्थालाई समेट्न सकेको छैन।

कानुन निर्माण भइरहँदाको समयमा इन्टरनेटको प्रयोग यति धेरै थिएन। तर, अहिले दिन दुईगुना रात चारगुना झैं तीव्र बेगमा दुनियाँ डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब इन्टरनेट बिनाको संसारको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन भन्दा अत्युक्ति नहोला। पर्याप्त साइबरसम्बन्धी ऐन कानुनका अभावमा अपराधमा संलग्नहरूले सहजै छुटकारा पाउने अवस्था रहन्छ। नेपालमा चलेका अधिकांश सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने संयन्त्र नेपालसँग नै छैन। फेक आईडीबाट सामाजिक सञ्जालका प्रयोग गरी आपराधिक गतिविधिहरू सक्रिय हुँदै गइरहेका छन्। डेढ दशकभन्दा पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐनबमोजिम नै कानुनी उपचार खोजिरहेको आजको अवस्था हो। पर्याप्त कानुनको अभावका कारण यस्ता घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजन कठिन बन्दै गएको छ। डिजिटलाइजेसन युगको सपना देख्दै गर्दा तीब्र गतिमा विकास भइरहेको डिजिटल युगलाई आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिनु आजको चुनौती हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.