वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अगामी आथिर्क वर्षका लागि साढे ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगर वीरगन्ज महानगरपालिकाको शुक्रबार आयोजित ११ औं नगरसभामा उपप्रमुख एंव राजश्व परामर्श समितिका संयोजक इम्तियाज आालमले अगामी आथिर्क वर्ष २०७९/०७० का लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भन्दा २१ करोड ७६ लाख ११ हजार रुपैयाँ कमको बजेट ल्याएको हो। शुक्रबारको नगरसभामा उपप्रमुख आलमले सर्वाजनिक गरेको विनियोजित बजेट मध्य चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार अर्थात ६२.०४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ।
पुँजीगत खर्चतर्फ भने १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात ३७.९६ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान महानगरको छ। बजेटमा सबैभन्दाबढी पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा १ अर्ब १९ करोड ९३ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास क्षेत्रमा भने ९९ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। महानगरपालिकाको सेवा प्रवाह र संगठन सुदृढिकरण सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ९३ करोड ५३ लाख २१ हजार, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ६६ करोड ३८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ १५ करोड २० लाख ३० हजार, महानगरपालिकाको आर्थिक विकासतर्फ १० करोड ४२ लाख ९० हजार, महानगरको सरसफाइ व्यवस्थापनतर्फ ८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, कृषितर्फ ३ करोड २६ लाख ९० हजार र वन तथा वातावरण र विपद व्यवस्थापनतर्फ ५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान महानगरको छ।
यस्तै महानगरपालिकाको सूचना प्रविधी र सन्चार सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १ करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवहोर्ने श्रोतहरु मध्ये महानगरको आन्तरिक आय तथा राजश्वबाट ९५ करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानबाट १ अर्ब ७० करोड, ६२ लाख, मधेस प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानबाट ७ करोड ९८ लाख, एशीयाली विकास बैंकबाट १२ करोड ६१ लाख, सडक बोर्डबाट २ करोड, जिल्ला समन्वय समितिबाट ९६ लाख र युनिसेफबाट २५ लाख रुपैयाँ जुटाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
किसानले बिद्युत नि:शुल्क पाउने, चक्रपथ बनाउने, वीरगन्जलाई शैक्षिक हब बनाइने
महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा किसानको सिँचाई मिटरको सम्पूर्ण विद्युत महशुल महानगरपालिकाले तिर्ने उल्लेख छ। यस्तै महिनामा बढीमा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्ताको महशुल पनि महानगरपालिकाले नै तिर्ने वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
नगरसभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले सुशासनलाइ सेवा प्रवाहको मूल मन्त्र बनाएर महानगरपालिकाको कार्यालयमा भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गरेर बजेट सक्याउने प्रवृतिलाई अन्त्य गरिने बताए।
वीरगन्ज महानगरलाई शैक्षिक हबकोरुपमा विकास गरिने पनि उनले बताए। छोरीहरुलाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउन महानगरका ग्रामीण वडाहरुमा कन्या विद्यालय र क्याम्पस स्थापना गरिने मेयर सिंहले बताए। महानगरका ३२ वटै वडाहरुलाइ सडक सन्जालमार्फत जोड्न चक्रपथको निर्माण गरिने कार्यक्रम पनि नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिएको मेयर सिंहले बताए।
उनले वीरगन्ज महानगरको एकीकृत शहरी विकास योजना बनाइ त्यहि अनुसार शहरी विकास कार्यलाइ अगाडि बढाइने मेयर सिंहले बताए। वडा नम्बर ३० र ३१ मा रहेको गुठी संस्थानको ६ सय ५० बिगाहा जग्गा भाडामा लिएर पूर्वाधारसहितको औधोगिक क्षेत्र स्थापना गरिने पनि सिंहले बताए।
दुइ दशकदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पुन: सन्चालनका लागि संघ र प्रदेश सरकारसंग पहल गर्ने पनि उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
