राजविराज : स्थानीय तहमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गर्न ऐनले तोकेको मितिभित्र सप्तरीको पाँच वटा स्थानीय तहले नगर/गाउँसभा गर्न सकेनन्।
नगरपालिकामा सप्तकोशी, बोदेबर्साइन र हनुमाननगर कंकालिनी तथा गाउँपालिकामा महादेवा र बलान विहुलको तयारी नपुगेकोले सभा गर्न नसकेका हुन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय हुने बजेट कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार स्थानीय तहको उपप्रमुख, उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले वर्षको राजस्व र ब्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको समयमा बजेट प्रस्तुत नगर्ने स्थानीय तहको भने अनुदान रोकिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐनको दफा ७१ को उपदफा १ मा बजेट कार्यक्रमसम्बन्धी विषय उल्लेख छ। बजेट कार्यक्रम कसरी तय गर्ने, कसले सार्वजनिक गर्ने र कसरी पास गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
सप्तरीको १८ स्थानीय तहमध्ये १३ वटा पालिकाले भने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगर/गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको छ। कानुनले बजेट प्रस्तुत गर्ने अधिकार पालिका प्रमुख वा अध्यक्षलाई नभएर उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई दिएकोले बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन पालिकाका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षलाई शक्तिशाली मानिन्छन्। सप्तरीमा सभा भएका कतिपय पालिकामा नीति, कार्यक्रम मात्र नभई बजेट समेत प्रमुख÷अध्यक्षले नै प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी उपप्रमुख/उपाध्यक्षले बजेट प्रस्तुत नगरी पालिका प्रमुख/अध्यक्षले गर्दा सभाको अध्यक्षता उपप्रमुख/उपाध्यक्षले गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
सभा गर्न नसकेका पालिकाहरुले असार २५ गतेभित्र बजेट पारित गरिसक्ने गरी तयारीमा लागेको जनाएको छ।
वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरणका साथै चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्नेछ।
आन्तरिक स्रोत, अनुदान र राजस्व बाँडफाँट स्थानीय तहको मुख्य बजेटको स्रोत हुन्। निश्चित क्षेत्रको कर स्थानीयले नै उठाउन पाउने आन्तरिक स्रोत, प्रदेश सरकार र संघले प्रदान गर्ने अनुदान तथा समग्र देशमा उठेको राजश्वको संघीय सरकारद्वारा हुने बाँडफाँट अनुमान गरेर नै अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिन्छ।
चार प्रकारका अनुदानमा समानीकरण, समपूरक, विशेष र सर्शत अनुदान हुन्छन्। समानीकरण र सशर्त अनुदान देशभरिका सबै पालिकाले पाउँछन् भने अन्य अनुदान निश्चित दायरामा पर्नेले मात्र पाउने व्यवस्था छ।
संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानको घोषणा गरिसकेका छन्। जेठ १५ गते संघले सार्वजनिक गरेको बजेट र असार १ गते प्रदेश सरकारले सर्वजनिक गरेको बजेटमा अनुदानको घोषणा भइसकेको छ। वार्षिक बजेट कार्यक्रम नै प्रस्तुत र सार्वजनिक नगर्ने पालिकाहरु पनि यसअघि सप्तरीमा देखिएको थियो।
त्यस्ता पालिकाहरुलाई संघीय सरकारले कुनै कारबाही गर्न नसक्ने तर संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान भने रोक्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
