काठमाडौं : सरकारले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ। असार ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय जलविद्युत् कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा दिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए। जेठ २३ मा बसेको बोर्डको ५१औं बैठकले भारतीय कम्पनीलाई दिन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो।
सरकारको संकेत पाएपछि भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले जेठको तेस्रो साता लगानी बोर्डमा आवेदन पठाएको थियो। निर्णयका लागि बोर्डले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। पश्चिम सेती आयोजना अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजेले लामो समयसम्म होल्ड गरेर राखेका थिए। सम्भाव्यता अध्ययन भएको ४० वर्षपछि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा पाउनेमा भारतीय कम्पनी तेस्रो नम्बरमा छ। एनएचपीसीलाई बनाउन दिने निर्णयपछि सरकारले वार्ता समिति पनि गठन गरेको छ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, बोर्डकै सहसचिवलगायत सदस्य छन्। वार्ता समितिको प्रारम्भिक बैठक शुक्रबार नै बसेको छ। ‘पश्चिम सेती आयोजना तयारीको सुरुवात भएको छ,’ लम्सालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘अब सम्झौताका लागि ज्ञापनपत्रको ढाँचा बनाउँछांै। त्यसपछि छलफलका लागि भारतीय कम्पनीलाई बोलाइनेछ।’
एनएचपीसीसँग साउनको पहिलो हप्ताभित्र सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता लम्सालले बताए। पश्चिम सेतीसँगै क्यासकेड आयोजना पश्चिम सेती (एसआर–६) (४५० मेगावाट) निर्माणको जिम्मा पनि सोही कम्पनीले नै दिने सरकारको तयारी छ। पश्चिम सेती पूर्ण जलाशययुक्त बनाउने वा अर्धजलाशययुक्त बनाउने भन्ने जिम्मा पनि एनएचपीसीलाई
नै दिइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिस
लगानी बोर्डको २०७८ असार ८ गतेको बैठकले पश्चिम सेती र एसआर–६ जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले करिब आठ महिना लगाएर बोर्ड समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। परियोजना विकासकर्ताले चाहेअनुसार आयोजना बनाउन दिनुपर्ने निष्कर्ष अध्ययन समितिको थियो। उक्त प्रतिवेदनले आयोजनालाई अनुकूलन अवस्थामा अघि बढाउन सुझाव दिएको बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले बताए।
पश्चिम सेतीलाई सुरुमा ५५० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा परिकल्पना गरिएको थियो। पछिल्ला दिनमा ७५० मेगावाट बनाउने भनिएको छ। जलाशयुक्त बनाउँदा ८ घण्टाको स्टोरेज हुने र अर्धजलाशययुक्त बनाउँदा ४ घण्टाको स्टोरेज क्षमता हुने अध्ययनले देखाएको छ। यो भनेको सुक्खायामको समयमा हुने स्टोरेजको क्षमता हो।
जलाशययुक्त बनाउँदा बझाङको देउडा बजार पूरै डुबानमा पर्ने, धेरै घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र पुनस्र्थापन खर्च पनि धेरै लाग्ने समितिको प्रतिवेदनले देखाएको बोर्डका परामर्शदाता टिपेन्द्र चन्दले बताए। त्यसबाट ३३५६.९८ हेक्टर जमिन डुबान पर्ने देखिन्छ। जसमा २०५९.१८ हेक्टर सरकारी र १२९७.७९ हेक्टर निजी जमिन पर्छ। समितिको अध्ययनले धेरै ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्ने देखाएपछि जलाशययुक्त बनाउने वा अर्धजलाशययुक्त बनाउने भन्ने जिम्मा आयोजना विकासकर्तालाई नै दिइएको चन्दले बताए।
एसआर–६ पहिला ३०८ मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बनाउने भनिएको थियो। हाल ४५० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको कल्पना गरिएको छ। अब ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना जसले बनाउँछ यो पनि उसले नै पाउने बोर्डले सिफारिस गरेको छ।
पश्चिम सेतीको खाका तयार भएपछि एसआर ६ को पनि टुंगो लाग्ने बताइएको छ। एउटै डेभलपरलाई दिँदा माथिको अनुकूलनअनुसार तलको पनि डिजाइन गर्न सक्छ भन्ने कुरा भएको चन्द बताउँछन्।
पश्चिम सेती आयोजनाको लगानीको मोडालिटीमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘बूढीगण्डकी जस्तै यसलाई पनि सरकारले बनाउन सक्छ कि भनेर अध्ययन भएको थियो। तर, वार्षिक रूपले करिब ३० अर्ब नै छुट्ट्याउनुपर्ने देखियो। यसले गर्दा राज्यको आर्थिक व्यवस्थाले नभ्याउने भयो,’ परामर्शदाता चन्द बताउँछन्।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र बजारको सुनिश्चितता विकासकर्तालाई नै आयोजनाको निर्माणको जिम्मा पाएको एनएचपीसीले चाहेअनुसार उत्पादित विद्युत् बिक्रीवितरण गर्न सक्नेछ। पश्चिम सेतीका दुई आयोजनाबाट उत्पादित १२ सय मेगावाट आन्तरिक बजारले धान्न नसक्ने अवस्था छ। एनएचपीसी भारतीय सरकारी कम्पनी हो। यसले ७ हजार मेगावाट भारतीय राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युत् जोडेको अनुभव छ। यसका साथै, भारतीय ऊर्जा बजारमा कोइला इन्धनलाई विस्थापित गर्ने र जलविद्युत् ऊर्जाको प्रयोग बढाउने सम्भावना प्रचुर छ भने भारतमा ऊर्जा व्यापारको पूर्वाधार पनि
विस्तारित हुँदैछ।
४० वर्ष गिजोलिएको आयोजना अन्तिममा भारतको पोल्टोमा
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यले फ्रान्स भ्रमणका बेला त्यहाँका कम्पनीलाई नेपालमा पनि जलविद्युत्् आयोजना निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि फ्रान्सको सोग्रेह कम्पनी २०३८ सालमा आयोजना अध्ययन गर्न आएको थियो। सोग्रेहले झन्डै ३९ वर्षअघि अध्ययन गरी विद्युत्् उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यतिबेला बढीमा १ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना थियो। तर, सोग्रेहले निर्माणको अनुमति पाएन। २०५१ सालमा जलस्रोत मन्त्रालय र स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनी (स्मेक)बीच तीनवर्षे समयावधिमा आयोजनाको थप अध्ययन र विकास गर्ने समझदारी भएको थियो। उक्त अध्ययनले ७५० मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने देखिएको हो।
२०५४ मा सरकारले स्मेकलाई निर्माणको अनुमति दियो। तर, स्मेकले अनेक बहानामा काम अघि बढाएन। २०५४ सालमा नै स्मेकले डिटेल इन्जिनियरिङ रिपोर्ट र २०५६ सालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पनि तयार पारेको थियो। तर, जिम्मा दिएको करिब १८ वर्षपछि २०६८ सालमा सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता तोड्यो। स्मेकमा नयाँ व्यवस्थापन आएपछि यो आयोजनालाई अघि बढाउन नचाहेको पूर्व ऊर्जासचिव अनुप उपाध्याय बताउँछन्। लगानी जुटाउन नसकेको भनेर स्मेक पछि हटेको थियो।
सरकारले २०६९ सालमा चाइना थ्री गर्जेजसँग निर्माण सम्झौता गर्यो। यसै वर्ष लगानी बोर्डसँग पनि आयोजना विकासका लागि चिनीयाँ कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो। थ्री गर्जेजले पनि अध्ययन गरेको थियो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेर अघि बढ्नेसम्मको सहमति भएको उपाध्यय बताउँछन्। पहिला पूर्वपश्चिमको प्रसारण लाइनको क्षमताले धान्दैनथ्यो। आयोजनाको लागत र प्रसारण लाइनको लागतले यो आयोजना ओझलमा पर्र्यो। हाम्रो प्राथमिकतामा पनि परेन। प्रसारण लाइनको लागतमा प्रतिकिलोमिटर ६ करोड लाग्ने अनुमानमा करिब ३ सयदेखि ४ सय किलोमिटर बनाउनुपर्ने हुन्छ। अनि आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ हुने हुँदा पनि यो नेपालीको कल्पनाभन्दा बाहिर थियो। उनीहरू सबै कुरामा सक्षम मानिन्छन्। उनीहरूले अध्ययन गरे। प्राधिकरणको पार्टनरसिप बनाउने पनि निर्णय भएको थियो। ज्वाइन्ट भेन्चर पनि खोल्ने भने।
सरकारको बारम्बारको ताकेतापछि पनि थ्री गर्जेजले आयोजनाको काम अघि बढाउन सकेन। उल्टै चिनीयाँ कम्पनीले नै बजारको सुनिश्चितताको बारेमा सरकारसँग प्रश्न गर्न थाल्यो। ‘तिमीहरू बिजुली कहाँ बेच्छौं, तिमीहरूले हामीलाई बेचेको बिजुलीको पैसा कसरी तिर्छांै। पीपीएको रेटको विषयहरूसँगै विद्युत् प्राधिकरणको क्षमतामा नै शंका गर्यो,’ उपाध्याय जानकारी दिन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
