काठमाडौं : राजस्व न्यायाधिकरणहरूले साढे १२ अर्ब रकम गोलमाल गरेको पाइएको छ। पुनरावेदन दर्ता गर्दा दाखिला गर्नुपर्ने धरौटी १२ अर्ब ६२ करोड १७ लाख कम भएको संसदीय समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। जब कि धरौटी १३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ उठ्नुपथ्र्यो।
१ हजार १८ मुद्दामध्ये ८ सय ८५ वटाको विवरण अध्ययन गर्दा समितिले यो तथ्य फेला पारेको हो। २०७८÷७९ मा विचाराधीन १ सय ३३ वटा मुद्दाको पुनरावेदन विवरण भने प्राप्त नभएको भन्दै समितिले ध्यानाकर्षण गरेको छ। चारवटै न्यायाधिकरण कार्यालयहरू (काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र नेपालगन्ज)को छुट्टाछुट्टै तथ्यांकलाई केलाउँदा धरौटी रकम अपुग देखिएको समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे बताउँछन्।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले २०७८ चैत १६ गते ‘राजस्व न्यायाधिकरणमा धरौटी चलखेल’ शीर्षक समाचार प्रकाशन गरेको थियो। त्यसकै आधारमा समितिले वैशाख ७ गते न्यायाधिकरणहरूलाई सर्वोच्च अदालतमार्फत विवरण बुझाउन सात दिनको समय दिएको थियो। तर, त्यसको वास्ता नगरेपछि समितिले जेठ ४ गते ताकेता गरेको थियो।
‘त्यहाँबाट उपलब्ध विवरण अध्ययन गर्दा समितिबाट माग गरेअनुसारका विवरणहरू तोकिएको ढाँचामा उपलब्ध नभएको र राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंले आयकर, मूअ कर, अन्तःशुल्क र भन्सार कुन मुद्दाको हो सो नखुलाएको, माग गरेमुताबिक जम्मा १ हजार १८ मुद्दामध्ये ८ सय ८५ मुद्दाको विवरण पठाइ १ सय ३३ वटा मुद्दाको विवरण नपठाएकोमा ध्यानाकर्षण भएको छ,’ समितिले सोमबार सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ। उसले पुनरावेदन दर्ता भएका कर निर्धारणसम्बन्धी मुद्दाको धरौटीका विषयमा लिखित प्रतिक्रिया र थप विवरण पठाउने सम्बन्धमा पत्राचार गरेको हो।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ११६, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ३३, अन्तःशुल्क ऐन २०५८ को दफा १९ र भन्सार ऐन २०६४ को दफा ६२ मा भएको व्यवस्था तथा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१ को दफा ९(१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अध्ययन गरेको पत्रमा उल्लेख छ। 
ललितपुरस्थित राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालय । तस्बिर : सुनिता डंगोल
काठमाडौं कार्यालयसँग सम्बन्धित आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फका ७ सय ३० मुद्दा पुनरावेदनमा गएका थिए। ती मुद्दाका विवादित कर २१ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ६५ हजार रहेकोमा १० अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ३३ हजार पुनरावेदन धरौटी दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ३९ करोड ७ लाख ७८ हजार मात्र दाखिला गरेकाले १० अर्ब १६ करोड ६८ लाख ५५ हजार धरौटी नपुगी नै पुनरावेदन दर्ता गरेको देखिन्छ।
काठमाडौंकै अन्तःशुल्कतर्फका २१ वटा पुनरावेदनमा १७ करोड ९९ लाख ६ हजार, भन्सारतर्फ ४७ वटा पुनरावेदनमा ५३ करोड ४९ लाख १ हजार न्यून धरौटी देखिएको छ। गत २०७७÷७८ मा फैसला तथा फिर्ता भएका आयकर, मूअकर, अन्तःशुल्क तथा भन्सारतर्फ १ सय ४४ वटा पुनरावेदनको विवादित कर ४८ करोड ७४ लाख ४ हजारको दफा ९(१) अनुसार २७ करोड १ लाख ४९ हजार न्यून धरौटी हुँदाहुँदै मुद्दा दर्ता गरेको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २४३ मुद्दाले आर्थिक ऐनले दिएको सुविधा उपयोग गरेका छन्। ती मुद्दाको विवादित कर २ अर्ब ७४ करोड ९० लाख ४६ हजारको दफा ९(१) अनुसार १ अर्ब २५ करोड २४ लाख १३ हजार पुनरावेदन धरौटी दाखिला गर्नुपर्नेमा १ अर्ब १९ करोड ६३ लाख ५० हजार धरौटी न्यून देखिएको छ। उक्त अवस्थालाई बेवास्ता गरी सुविधा उपयोग गर्ने गरी मुद्दा दर्ता र फिर्ता गरिएको छ।
आयकरतर्फकै करयोग्य आय नोक्सानीउपर पुनरावेदन दर्ता भएका ८७ वटाको विवादित करयोग्य आयका आधारमा विवादित कर गणना गरी ऐन अनुसारको धरौटी दाखिला गर्न लगाएर मात्र मुद्दाको कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा नगरेको पाइएको छ।
विराटनगर कार्यालयसँग सम्बन्धित आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ २६ वटाको २ करोड २२ लाख ३६ हजार र भन्सारतर्फ २ वटाको १८ लाख ९१ हजार न्यून धरौटी भएको समितिको अध्ययनले देखाएको छ।
पोखरा कार्यालयसँग सम्बन्धित आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ २१ पुनरावेदनको ३ करोड १६ लाख ९५ हजार र भन्सारतर्फ ७ वटाको ४ करोड ९८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ न्यून धरौटी भएको अवस्थामा पुनरावेदन दर्ता गरिएको छ। आव २०७७÷७८ मा फैसला भएका आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ २१ वटाको विवादित कर ४ करोड ९२ लाख ९८ हजारको २ करोड ४६ लाख ४९ हजार धरौटी दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, १ करोड ९० लाख ४९ हजार न्यून भएको अवस्थामा पुनरावेदन दर्ता गरिएको छ।
नेपालगन्ज कार्यालयसँग सम्बन्धित आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ ६ पुनरावेदनको १ करोड ३१ लाख ६ हजार र भन्सारतर्फ ५० पुनरावेदनको १३ करोड ५६ लाख ८९ हजार न्यून धरौटी भएको पाइएको छ। नेपालगन्ज कार्यालयले संशोधित निर्धारित कर, आय विवरणअनुसार विवादरहित कर, विवादित कर, सामान छुटाउन दाखिला रकमसहितको माग विवरण उपलब्ध नभएको र पुनरावेदन दर्ता गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी यकिन नभएको देखिएको छ।
समितिले नपुग विवरण तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउन र कानुनविपरीत धरौटी नपुग्दै मुद्दा दर्ता गराउनुको कारण खुलाउन निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्टारमार्फत सात दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन समितिले पत्र पठाएको हो।
‘उनीहरूले पहिला जुन विवरण पठाएका थिए, १ हजार १८ मुद्दामा ८ सय ८५ मुद्दाको विवरण पठाएको तर १ सय ३३ को विवरण नै पठाएको छैन। त्यसको थप विवरण पनि मागिएको छ’, समिति सचिव डा. पाण्डे भन्छन्। विवरण नै पूरा नआएका कारण अध्ययन अधुरो भएको समितिले जानकारी दियो। यस्तै काठमाडौं कार्यालयले अन्तःशुल्क, भन्सार, मूअकरको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक पठाउनुपर्नेमा गोलमटोल किसिमले पठाएकाले पनि अध्ययन गर्न समस्या भएको जनाइएको छ। बाँकी तीन कार्यालयले पनि पूरा विवरण पठाएका छैनन्। यी कार्यालयमा भन्सार आयकर गरी दुई भागमा विभाजन भएको छ। अन्तःशुल्कको सम्बन्धमा काठमाडौंमा बढी देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयसँग जवाफ माग
समितिले चालू आर्थिक वर्ष आर्थिक ऐनअनुसार छुट पाएका २ सय ४३ मुद्दाको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको छ। ‘धरौटी दाखिला नगरी पुनरावेदन दर्ता नलाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा उक्त प्रक्रिया पूरा नगरी दर्ता भएको देखिएका मुद्दाहरू फिर्ता लिँदा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएको र आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० बमोजिम जरिवाना, शुल्क र ब्याजमा छुट सुविधा दिने सम्बन्धमा के कसो गरिएको छ सो सम्बन्धमा सात दिनभित्र विस्तृत विवरण उपलब्ध गराई समितिको अध्ययन कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ’, समितिले पठाएको पत्रमा लेखिएको छ।
धरौटी नभई दर्ता भएका ती मुद्दाले आर्थिक ऐनअनुसार ठूलो रकम छुट पाएको समिति सदस्य डा. पाण्डे बताउँछन्। राज्यको धरौटी कोषमा राख्नु पर्ने रकम नराख्दा असुलउपरमा कमी भयो भने छुट पाउँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ।
सुरुमा काठमाडौं कार्यालयमा धरौटी नलिइ मुद्दा दर्ता गरेको पाइएको थियो। न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन हेर्ने तीन न्यायाधीशमा अध्यक्ष टेकप्रसाद ढुंगाना र राजस्व सदस्य गोविन्दप्रसाद अधिकारीले धरौटी नतिरेका, कम तिरेका, तिर्नुपर्दैन भनिएका र घुमाउरो पाराले राजस्व खातामा राखेका विषयलाई ‘कानुनी समस्या’ देखेनन्। लेखा सदस्य पुष्पप्रसाद गुरागाईंले भने धरौटी नराखे ती मुद्दालाई विचाराधीन भन्न नमिल्ने, खारेज हुने र दण्ड–जरिवाना छुटको हकदार नहुने फरक आदेश दिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि सरकारले निर्धारण गरेको कर तिर्न नमानेका २ सय ३० करदाताले अर्को कानुनी छुट लिन चाहे।
आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा २० ले राजस्वद्वारा निर्धारित करमा चित्त नबुझी पुनरावलोकनमा गएका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा त्यसमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, बाँकी ब्याज र बिलम्ब शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गर्यो। सुरुमा २३० वटा मुद्दामा धरौटीमा चलखेल भएको देखिएको थियो। विज्ञ भन्छन्, ‘धरौटी त धरौटीमै बस्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको जमानत हो। राजस्वमा जाँदा यो सरकारको आम्दानीमा जान्छ र मासिन सक्छ।’
राजस्वमा राख्दा अर्को वर्षको करमा मिलान गराउन पाइने र वर्षौंपछि मुद्दा टुंगिँदा तिर्नैपर्ने देखियो भने भौचर भरेको मितिका आधारमा राजस्व तिरेको जिकिर गरेर ब्याज, जरिवाना, बिलम्ब शुल्क आदि बचाउन पाइन्छ।
कानुनअनुसार धरौटी खातामा धरौटी दाखिला भए÷नभएको यकिन गर्न सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणित धरौटी भौचर तथा आम्दानी रसिद सहितको लिखित जानकारी लिएर मात्र पुनरावेदन दर्ताको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। दर्ता भइसकेका पुनरावेदनका हकमा १५ दिनभित्र धरौटी दाखिला प्रमाण पेस गर्न आदेश गर्ने र त्यो समयमा दाखिला नगरे नियमानुसार गर्नुपर्छ भनिएको छ। राजस्व न्यायाधिकरण ऐनले पनि रीत पुर्याएर आए÷नआएको हेर्ने र मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा स्रेस्तेदार निचोडमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, कानुनको अपव्याख्या गरेर धरौटीमा चलखेल भएको समितिको ठहर छ। कानुनअनुसार हरेकले करको स्वयं घोषणा गर्छ। व्यक्ति वा संस्थाले घोषणा गरेको परिमाण आन्तरिक राजस्व कार्यालयले स्वीकार गर्छ। उजुरी परेर वा शंका लागेर केहीकोे मात्र राजस्वले ‘क्रस चेकिङ’ गर्छ। यसो गर्दा तिर्नै पर्ने रकम थपिन सक्छ। थपिएको (विवादास्पद) रकममा सम्बन्धित करदातालाई चित्त नबुझे राजस्वमै प्रशासनिक पुनरावलोकनको निवेदन दिन मिल्छ। त्यसका लागि विवादास्पद रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ। त्यहाँ राजस्वकै निर्णय सदर भए पुनरावलोकनका लागि राजस्व न्यायाधिकरण जाने बाटो खुल्छ।
न्यायाधिकरणमा जाँदा थप ५० प्रतिशत (२०७८ मा कानुन संशोधन गरेर २५ प्रतिशत बनाइएको) धरौटी राख्नै पर्छ। तर, धरौटी नराखी वर्षौं–वर्षदेखि पुनरावलोकन दर्ता हुँदै आएका छन्। २०७०–०७२ सालदेखि भइरहेका अभ्यासलाई पालना गरेको राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालय काठमाडौंका से्रेस्तेदार महेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्। न्यायाधिकरण कार्यालय धरौटी राख्ने कार्यालय नभएकाले यो विषय सम्बन्धित कर कार्यालयको भएको कार्कीको जिकिर छ। तर, अहिले धरौटी राख्नुपर्ने सम्बन्धमा आर्थिक ऐन २०७८÷२०७९ ले व्यवस्था गरेकाले नयाँ मुद्दामा यो समस्या नआउने उनको भनाइ छ।
‘आर्थिक ऐन २०७८ ले आयकर ऐनको दफा ११६ मा उपदफा ५ र ६ थप गरेको छ। पहिला धरौटी नलेखिएको तर अहिले लेखिएको छ,’ कार्की भन्छन्। अविवादित कर सबै तिरेको हुनुपर्र्नेे र विवादित करको ५० प्रतिशत धरौटी राखेपछि मात्र मुद्दा दर्ता हुने गरेको उनको भनाइ छ।
आर्थिक ऐन २०७९ ले आयकर ऐनको ११६ मा उपदफा ७ थप गरी एउटा व्यवस्था गरेको छ। आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी सम्बन्धित कर कार्यालयको नाममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले अब समस्या नआउने कार्की बताउँछन्।
सम्बन्धित कर कार्यालय नै धरौटी खातामा नराखी राजस्व खाता राख्ने गरेकाले समस्या आएको हो। तर, आन्तरिक राजस्व विभाग भने यो मान्न तयार देखिँदैन। यो विषय आन्तरिक राजस्वभन्दा पनि सम्बन्धित कर कार्यालय र न्यायाधिकरण कार्यालयको भएको विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य बताउँछन्। ‘चित्त नबुझेर पुनरावेदन दिन आउँदा विभागमा राख्नुपर्ने २५ प्रतिशत राजस्व दाखिलामा विवाद छैन। न्यायाधिकरण कार्यालयमा बुझाउने धरौटीको छुट्टै व्यवस्था छ’, शाक्य भन्छन्।
अर्थ मन्त्रालयले नै धरौटी शीर्षकमा नराखिकन आएका मुद्दाहरूको कानुनी धरातल नहेरी वैधानिकता दिने र छुट दिने गरेको डा. पाण्डे बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालय नै कानुनको अपव्याख्या गर्ने गरेको
समिति बताउँछ।
चारवटै न्यायाधिकरण कार्यालयहरू (काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र नेपालगन्ज)को छुट्टाछुट्टै तथ्यांकलाई केलाउँदा धरौटी रकम अपुग
देखिएको छ।
– डा. रोजनाथ पाण्डे, सचिव, सार्वजनिक लेखा समिति
पुनरावेदन दिन आउँदा विभागमा राख्नुपर्ने २५ प्रतिशत राजस्व दाखिलामा विवाद छैन। न्यायाधिकरण कार्यालयमा बुझाउने धरौटीको छुट्टै
व्यवस्था छ।
– रितेशकुमार शाक्य, महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
