कूटनीतिमा राजनीति

जुनसुकै देशको पनि तीन वटा आधारमा विदेश नीति तय गरिएको हुन्छ। जसमा राष्ट्रहितको रक्षा, प्रवद्र्धन र अभिवृद्धि गर्ने काम हुन्छ। अर्को कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भने विदेश नीति राष्ट्रिय नीतिकै विस्तारित रूप हो। यो फेरि छुट्टै ठूलो विषयवस्तु पनि होइन। जहाँ जुन राष्ट्रिय राजनीति हुन्छ त्यसलाई विस्तार गरेको मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्नैपर्छ। सामान्यतः राष्ट्रले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने कुराबाट पनि वैदेशिक नीति कस्तो छ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ। नेपालको कुरा गर्दा विदेश नीतिमा पञ्चशीलमा आधारित रहेर निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रको मर्यादा अभिवृद्धिमा समेत पञ्चशीलको सिद्धान्तले काम गरेको छ।

पञ्चशीलको सिद्धान्तमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकआपसको आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेप, एकआपसको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाक्रमण र समानता र पारस्परिक लाभ गरी पाँचवटा विषय पर्छन्। यिनकै आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चायतकालभन्दा पहिलेबाटै लिएको पाइन्छ। नेपाल एउटा सानो देश र दुईवटा ठूला देशको बीचमा भएको हुनाले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित हुन सक्छ नेपालको परराष्ट्र नीति। अहिलेको नेपालको परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा धेरै जानकारले के अथ्र्याएका छन् भने नेपाल भारतको मात्रै रहेन। अमेरिकन, चाइनिजहरू नेपाल आए यहाँ। त्यसैले चीन र भारतसँगै अमेरिका पनि यसमा सहभागी भयो भन्ने कुरा आएको छ। यसको पुष्टि हुन त बाँकी नै होला। समयक्रमसँगै पुष्टि पनि होला।

यसो हेर्दा अहिले अमेरिकाको प्रवेश यसरी भएकोमा विभिन्न शंका गर्न सकिएला। कतिपयले चीनलाई गाह्रो बनाउन तिब्बतको मामलामा नेपालमा स्टेसन बनाउन खोजेका हो कि भन्ने पनि होला। चीनको बढ्दो शक्तिलाई सन्तुलन गर्ने भारतमार्फत सन्तुलन गर्न खोजेको हो भन्ने पनि होला। चीन पनि एउटा सुपर पावरको रूपमा भिडिराखेको र भारत पनि सुपर पावरमा आइराखेको छ। त्यसो हुँदा पश्चिमाहरूको यो भनाइलाई समयक्रमले ल्याउँला। अमेरिका पनि यसमा सहभागी भयो भन्ने कुरा आएको छ। यसको पनि पुष्टि हुन बाँकी नै होला। अहिले अमेरिकाको प्रवेश यही नै हो।

नेपालमा के समस्या परेको छ भने नेपालले जस्तोसुकै परराष्ट्र नीति अपनाए पनि दुईटा छिमेकी देश भारत र चीन मा सन्तुलन राम्रो गर्न सकेको छैन। यो वातावरण रहिरहने हो भने नेपालको प्रगति पनि हुँदैन। मुलुकको राजनीतिमा स्थायित्व पनि आउँदैन। नेपालको कयौं देशसित सम्पर्क भएर सम्बन्ध भई नै रहेको छ। तर पनि यी दुई देशमा हामीले सन्तुलन मिलाउनै पर्छ। अहिले सन्तुलन मिलाउन नसकेको अवस्था छ। किनभने इतिहास केलाउँदा पनि दक्षिणको प्रभाव बढी मात्रामा परिरहेको अवस्था छ। यो अवस्था अहिले मात्रै होइन, पञ्चायतकालमा पनि थियो।

२०१३ सालभन्दा पहिला टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि चीनसँग सम्बन्ध गाँसियो। त्यसअघि एकलौटी रूपमा भारतकै प्रभाव परिराखेको हो। अहिले गुण र दोषको आधारमा वा फाइदाको आधारमा मेच्युयल बेनिफिटको आधारमा हामीले दुवै तिरबाट सम्बन्ध गर्ने दुइटा शब्द एउटा समदूरीमा राख्ने अर्को आपसी हितको विषयमा चल्नुपर्छ। दूरी किन राख्ने आपसी हितमै चल्नुपर्छ भन्ने नै हो। आपसमा जोडिइरहनुमै दुवै देशको हित छ। राष्ट्रिय नीतिको विस्तारित रूप भएको र त्यसलाई नै संसारमा लैजानुपर्ने अवस्था भयो। यही कारण विदेश नीतिमा बेलाबेलामा अलिअलि समस्या आएको देखिन्छ।

२०४६ सालमा बहुदल आइसकेपछि साझा नदीहरू भन्नेदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यसले एक किसिमको अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको थियो। अहिले तातेको विषय के हो भने एमसीसी र एसपीपीले हो। यी दुई विषयले गर्दा भनौं वा यसकै कारण आपसमा असन्तुलन भयो। यसले नेपालको बौद्धिक जगत् पनि विभाजित छ। अनि राजनीतिक समाज पनि विभाजित छ। त्यसलाई कसरी सन्तुलनमा लिएर आउने भन्ने मुख्य चुनौतीको अवस्था हो। जुनसुकै सरकार आए पनि समस्या रहिरहन सक्छ। त्यसलाई अहिलेको सरकारले स्पष्ट पार्नुपथ्र्यो तर त्यति कामसमेत नगरेको अवस्था छ। यसले गर्दा भोलि अर्कै किसिमको ढाँचाको असन्तुलन ल्याउन सक्छ अथवा बढी जटिलता ल्याउन सक्छ भन्ने हो। राष्ट्रिय नीतिमा ढलमल नहुने अवस्था हुनुपर्छ। तर सरकार फेरिँदा नीति फेरिने र त्यसमा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि कसबाट के भनेर निर्देशित हुने भन्ने अवस्था देखिन्छ। यसले कस्तो परिणाम ल्याउला ? थाहा हुँदै जाला।

जे भए पनि नेपालले रुस–युक्रेन समस्यामा पनि छिटो टुंगो लगाउनु पर्छ। यसमा चीन र भारतले पनि त्यसको समर्थन नगरेको अवस्थामा नेपाल त्यसो गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो। वा अलि छिटो भयो कि ? छिमेकीले यसमा कसरी अघि बढ्छन्, यसको आधारसमेतमा नेपालले पनि निर्णय लिन सक्नुपर्छ। नत्र छिमेकीले दुःख दिइरहन्छन्, दुःख पाइरहेको अवस्था पनि छ। यसमा हामीले अलिकति सन्तुलन गुमाएको हुन सक्छ। हुन त हामी सार्वभौम सम्पन्न देश हौं। नेपालसँग जुन कूटनीति हुनुपर्ने हो त्यो छैन। नियुक्ति पाएपछि कुनै राजदूत त्यो देशमा जति समय पाएर बस्छ, त्यहाँ उसले एउटा निश्चित स्वार्थ लिएर गएको पाइन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको विदेश नीतिमा लेखिएको भाषा ‘वन्डरफुल’ छ। जसमा धेरै कुरा राम्रो गर्ने भनेरै लेखिएको छ। तर त्यो किसिमको काम हामीबाट हुन सकिरहेको छैन र हामीले  अथ्र्याउन पनि सकेका छैनौं।

नेपालको राष्ट्रिय हित के हो ? कसरी हुने हो ? भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सम्प्रेषण गर्न पनि नसकेको अवस्था छ। नेपाल के चाहन्छ ? भनेर चीनलाई पनि प्रष्ट पार्न सकेको छैन, भारतलाई पनि। सरकारहरू आफ्नो स्थायित्वका लागि एक किसिमको लोकप्रिय किसिमको नाराहरू लिएर अघि बढिरहेको अवस्था छ। भारतसँग नेपालको सम्बन्ध जुगौंजुगको पनि हो। फेरि अर्को सरकार आउँदा यसो होइन, हामीले त यो गर्नुपर्छ भन्ने आउँछ। यस दृष्टिले भन्नुपर्दा, नेपालमा अरू चुनौतीहरू आउन सक्ने सम्भावना जीवितै देखिन्छ।

पञ्चशीलको सिद्धान्तमै आधारित हाम्रो परराष्ट्र नीति हुनुपर्ने हामीले अमेरिकाजस्तो ‘सुपव पावर’ देशहरू सित सम्बन्ध नराख्न पर्ने वा त्यसको अनुदानलाई लिन नहुने भन्ने कुरा छैन। त्यो लिइराखेकै अवस्था छ। पंक्तिकारलाई लागेको कुरा चाहिँ त्यो विवादित भइसकेकाले एमसीसी चाहिँ रोकिदिएको भए राम्रो हुने थियो। व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि भनेर आयो तर त्यसको अर्थ होला, छैन पनि। एसपीपी पार्टनर प्रोग्रामलाई क्यान्सिल गर्ने भनेर नेपालले लेखेको छैन है भनेर अमेरिकनहरूले पनि भनिरहेको अवस्था छ। पारस्परिक रूपमा नेपालको विदेश नीतिहरू कस्तो भइदियो भने राजा छँदा राजदरबारमामा केन्द्रित थियो। त्यहाँ विदेशमन्त्री भन्ने त हुन्थे तर त्यहीका मान्छेले सञ्चालन गर्थे। मन्त्रीसँग त्यो शक्ति थिएन।

२०४६ सालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था आएपछि विदेश नीतिको सबै कुरो बालुवाटार गयो। यसरी परिवर्तन भइरहँदा नेपालको विदेश नीति स्थायी प्रकृतिको चाहिँ भएन। अन्य मुलुकजस्तो भारत, चीन, पाकिस्तानमा उनीहरूको विदेश नीति परराष्ट्र मन्त्रीले नै हेर्छ। नेपालजस्तो त्यहाँ सरकार फेरिँदा परराष्ट्र नीति फेरिने भन्ने हुँदैन। स्थायी रूपमा चलाउँछन्, विदेश नीति। परराष्ट्र मन्त्रीमा हुनुपर्ने त्यो अधिकार हाम्रोमा बालुवाटारमा छ। यसरी सञ्चालन हुने हुँदा नेपालको विदेश नीतिमा स्थायित्व छैन। किनकि बालुवाटारमा सरकार फेरिएपिच्छे फरक हुन्छ। राजाको पालामा दरबारबाट राजाले गर्ने ‘गेम प्लान’ २०४६ सालपछि बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीले गर्न थाले। 

यसरी समस्या आएको हो। सत्तामा छँदा ‘मिस युज’ गरिराखेको राजनीतिक दलले विपक्षीमा पुग्नेबित्तिकै यस्तो गर्नु हुन्न भन्छ। फेरि सत्तामा आएपछि त्यही कुरा दोहोरिराखेको अवस्था छ। निश्चित रूपमा त्यसलाई कार्यदिशा दिन नसक्नु र आफ्नै पाराले मनोमानी गर्ने काम राजदरबारकै जस्तो बालुवाटारको पनि भएको हुनाले समस्या आएको हो। किनकि बालुवाटार परिवर्तन भइरहन्छ। उसले जे भन्छ त्यहीअनुसार हुँदा विदेश नीति स्थायी किसिमको भन्ने भएको छैन।

हामीले बुझाउनै नजान्दा अहिले चीन र भारत दुइटै देशको विश्वासमा नेपाल छैन। विदेशीहरूले कसरी हेर्छन् ? युरोपियन वा अमेरिकनले नेपाल बुझ्न अरूको आधार चाहिँदैन, सिधै नेपाल पस्न सक्छ। कति भने जुनसुकै मुलुकको मान्छे पनि नेपाल सजिलैसँग पस्न सक्ने सम्भावना छ। त्यो व्यक्ति होस्, एजेन्सीको मान्छे होस् वा दूतावासको मान्छे होस्, एउटा भिसा हानिसकेपछि त्यो ‘रिजेक्ट’ हुने कुरै भएन। जोसुकै पनि नेपाल आउन चाहने बेलायती वा अमेरिकन वा जर्मनी चाहेको बेला नेपाल आइरहेको अवस्था छ। भिसा हानिसकेपछि कुनै रोकतोक छैन। अमेरिकन र बेलायती राजदूतले त प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहियो भने उसले फोन गरेर मोटर स्टार्ट गरे पनि वा मोटर स्टार्ट गरेपछि फोन गरे पनि भेट हुने अवस्था छ। हिजो पनि त्यही रह्यो, अस्ति पनि त्यही अवस्था रह्यो। एउटा निश्चित बाटो छैन। अर्थात्, परराष्ट्र मन्त्रीमार्फत भेट्ने भन्ने छैन। कुनै रेकर्ड पनि राखिँदैन। रेकर्डेड भेटघाट हुने भए विदेश नीति पारदर्शी हुन्थ्यो।

कतिसम्म भने राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री भेट्नु भनेको साथीभाइलाई भेटेजस्तो छ। साथीभाइको घर पसेजस्तो छ। त्यस्तो किसिमको भएकाले समस्या छ। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नहुनु र अडान राख्न नसक्नुले यी समस्या उत्पन्न भएका हुन्। टिकाउ विदेश नीति नभएसम्म नेपालमा छिमेकीको स्वार्थले भूमिका खेलिरहन सक्छ। ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरेर शासन हातमा लिइसकेपछि चीन सक्रिय रूपमा अगाडि आएको हो। नत्र भए सरदर ८० प्रतिशत भारतीय प्रभाव थियो नेपाल। एउटा सानो कामलाई पनि भारतलाई नै सोध्नुपर्छ भनिन्थ्यो। कति भने तत्कालीन राजा त्रिभुवनको पालामा मन्त्रिपरिषद्मै बस्थे उनीहरू।

यसकारण पनि कि पञ्चायतकालमा धेरै कुरामा हामीले भारतसँग ‘सरेन्डर’ गर्‍यौं भन्ने कुराहरू छन्। महेन्द्रकै पालामा गोप्यरूपमा हामीले भारतलाई रिझायौं। हामीलाई सुख हुन्छ भनेर गरिरहेको अवस्था थियो त्यो। यद्यपि, चीन पनि चुपै लागेर बसिरहेको अवस्था थियो। राजतन्त्र गएपछि चीन अघि सरेको हो। नेपालमा जति पनि विदेशीले गतिविधि गर्छन्, त्यो नेपालको भन्दा पनि आफ्नै हितमा बढी खेलेको पाइन्छ।