‘लोकसेवासम्बन्धी मुद्दा चाँडै किनारा लाग्छ’

‘लोकसेवासम्बन्धी मुद्दा चाँडै किनारा लाग्छ’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले लोकसेवा आयोगको परीक्षासम्बन्धी मुद्दा चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा उनले लोकसेवा परीक्षासम्बन्धी मुद्दामा रिटमाथि रिट परेकाले सबैलाई संवैधानिक इजलासमा स्थानान्तरण गरिएको र चाँडै टुंगो लाग्ने बताए।

उनले लोकसेवा परीक्षासम्बन्धी मुद्दामा थारु कलस्टरसम्बन्धी रिटहरु थपिँदै गएकाले यो अदालतकोमात्रै विषय नभएको बताए। ‘अदालतलेमात्रै सबै गर्ने भन्ने होइन। कलस्टरको विषयमा सरकारले पनि स्पष्ट पारिदिनुपर्‍यो। आएका रिट सर्वोच्चले नलिने भन्ने हुँदैन। हामी सक्दो चाँडो यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौं,’ उनले भने।

सर्वोच्च प्रवक्ता पौडेलले थारु कलस्टर निर्क्यौल नगरी लोकसेवाले विज्ञापन गरेको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभाको तर्फबाट प्रेमीलाल थारुसहित २२ थान मुद्दा रहेको र संवैधानिक इजलासमा साउन १८ गते सुनुवाइका लागि मिति तोकेको जानकारी दिए।

समायोजनबारे ७९ वटा मुद्दामा असार २९ गते सुनुवाइ हुनसक्ने उनको भनाइ थियो। ‘यी दुईटा मुद्दा सेटल हुँदैमा सबै सेटल हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौं। नेपाल सरकारले विज्ञापन गर्‍यो भने मुद्दा यहाँ दर्ता हुन्छ। दर्ता नगर्न पनि सकिएन। नेपाल सरकारले उताबाट सम्बोधन पनि भएन। त्यसकारण अदालतसँग वैध अपेक्षा गर्नुपर्छ। सबै कुराको समाधान अदालतलेमात्र दिने होइन। सरकारले पनि ती कुराहरु सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो अदालतबाट भएपछि मात्र सरकारले समाधान गर्छुभन्दा एकपछि अर्को विवाद भइरहेको छ। अहिलेको मुद्दा फर्स्यौट गर्दा भोलि नयाँ विज्ञापन भयो भने फेरि मुद्दा पर्छ। २१ थान कलस्टरलाई एउटा फैसला होला। फेरि अर्को एक थान भइहाल्छ। त्यसले रोकिहाल्छ। यद्यपि हामीले यो समस्यालाई पिकअप गरेका छौं। मुद्दा व्यवस्थापनमा यसलाई एकदम ध्यान दिएका छौं,’ उनले भने।

रजिष्टार पन्थीले भीआईपी जोडिएका मुद्दाहरु फर्स्यौटमा भइरहेको ढिलाइलाई पनि अब सम्बोधन गरेर जाने बताए। कतिपय मुद्दाको अचित्य नसकिँदासम्म सारिरहने र औचित्य सकिएपछि खारेज गर्ने प्रवृत्ति विगतमा रहेको स्वीकार गर्दै पन्थीले त्यसलाई सुधार गर्दै जाने बताए।

प्रेस ब्रिफिङको पूर्ण पाठ:


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.