जनकपुरधाम : भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको पक्षधर भन्दै आएको मधेस सरकारका क्रियाकलापमा आर्थिक अनियमितताको चाङ लागेको छ।
जानकी मन्दिर सौन्दर्यकरणदेखि लिएर अनावश्यक कर्मचारी भर्ना र नियमविपरीतका कार्यमा करोडौं खर्चेको छ। सरकारका प्रतिनिधिहरूले सेवा सुविधा कुस्त लिएका छन्। मधेस प्रदेशको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले जानकी मन्दिरमा सौन्दर्यकरणको नाममा गरेको व्यापक भ्रष्टाचारको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। मन्दिरका प्रांगणमा मापदण्डविपरीतका गुणस्तरहीन मार्बल प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ।
मन्दिरको प्रांगणमा विभिन्न रंगको मार्बल बिछ्याउने सम्झौता भए पनि पुरातत्व विभागले सेतो रंगको मार्बल मात्र प्रयोगको भेरिएसन गर्न सुझावअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको थियो। तर, त्यसको साटो कम मूल्यका गुणस्तरहीन मार्बल प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रंगीन मार्बल ४ हजार र सेतो मार्बल ५ हजार ३ सय रुपैयाँ प्रतिवर्ग मिटरका दरले खरिद सम्झौता भएको थियो। सुरुको सम्झौतामा सेतो मार्बल १९४५.०८ वर्ग मिटर रहेकामा तेस्रो बिलसम्म ६ हजार ५७६ वर्गमिटर देखाएर ३ करोड ४८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। सम्झौताभन्दा ६० लाख २१ हजार रुपैयाँ मार्बलमा बढी भुक्तानी गरिएको छ। गुणस्तरहीन मार्बल अहिले ठाउँ–ठाउँमा चर्किनसमेत थालेका छन्।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ४९ बमोजिम प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो जिम्मा रहेको सम्पत्तिको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सार्वजनिक पोखरीको सौन्दर्यकरणमा करोडौं खर्चेको छ। तर, पोखरीको नाप नक्साबमोजिमको क्षेत्रफल यकिन गरेको देखिँदैन।
पर्साको नगवा, मुरली, लक्ष्मणवा, निचुटा पौखरीको सौन्दर्यकरणका लागि २३ करोड ९० लाख खरिद सम्झौता गरी निर्माण व्यवयासीलाई १६ करोड ८ लाख ३० हजार भुक्तानी गरिएको छ। तर, लेखापरीक्षणको क्रममा अवलोकन गर्दा पोखरी पुरानै स्वरूपमा अधिकांश भाग बाहिरबाट माटो ल्याई पुरेको, कंक्रिट संरचना निर्माण गरेकोमा ठाउँ–ठाउँमा भत्केको, गुणस्तरयुक्त काम नभएको, तत्काल माटो फिलिङ गरेको स्थानमा कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको, डीपीआरलाई बेवास्ता गरी काम गराएको पाइएको छ।
पोखरीको डिलमा पिलरसमेत नराखी भवन निर्माण गरेको, सोलार लाइट जडानको भुक्तानी भएकोमा सबै स्थानमा लाइट जडान नगरेको र दुईवटा पोखरीको काम अधुरो अवस्थामा रोकिएको स्थिति देखिएको छ। सौन्दर्यकरण कार्य गरेका सबै पोखरीको जग्गाको क्षेत्रफलसमेत यकिन हुन सकेको छैन।
अनावश्यक कर्मचारी
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यान्वयन गर्न अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरी लाखौं अनियमितता गरेको छ। कार्यक्रम बजेटबाट ११ जनालाई करारमा राखी ३८ लाख २४ हजार, बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रमका लागि ६ जनालाई करारमा राखी २१ लाख ६७ हजार र पुँजीगततर्फको कन्टिन्जेन्सीबाट ३२ जना सुपरभाइजर राखी ३९ लाख ३६ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी भएको छ।
बैठक भत्ता
प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७७ को अनुसूची १ मा मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठक भत्ताको दर २ हजार ५ सय र प्रदेश सचिवको अध्यक्षतामा भएको बैठकको बैठक भत्तादर १ हजार ५ सय हुने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले यो वर्ष बैठक भत्तामा १ करोड ३४ लाख ७३ हजार खर्च गरेको छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न ६७ पटक बैठक बसेर १७ लाख भत्ता भुक्तानी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
