कर्णाली : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त गरेका करार सेवाका कर्मचारी हटाउन थालेपछि विवाद बढेको छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने कार्यपालिकाको निर्णयले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढेको छ।
कर्णालीका केही स्थानीय तहले अघिल्लो कार्यकालमा आवश्यकताभन्दा बढी करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा विकास बजेटमा प्रभाव परेको भन्दै धमाधम कर्मचारी हटाउन थालेका छन्।
करार नवीकरण नगर्ने निर्णयको विरोधमा गुराँस गाउँपालिकामा शुक्रबार कर्मचारीले आन्दोलन नै गरे। प्रहरी गोली चलाउन बाध्य भयो।
झडपका क्रममा कर्मचारी र प्रहरी गरी आठ घाइते भए। गुराँसमा कर्मचारी आन्दोलनबाट सिर्जित समस्या अझ साम्य भएको छैन्।
घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्न आज कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाही, दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिबहादुर प्याकुरेलसहितको टोली त्यहाँ पुगेको छ।
मन्त्रीसहितको टोलीले आन्दोलनबाट भएको क्षति अवलोकन गर्नुका साथै गाउँपालिका अध्यक्ष टोपबहादुर विसी, उपाध्यक्ष शिवाकुमारी खड्का, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललित थापालगायतसँग सोधपुछ गरेको छ।
कर्णालीमा करार सेवाका कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्ने स्थानीय तह सबैभन्दा बढी दैलेखका छन्।
दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले आजदेखि करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेका छन्।
ती स्थानीय तहका कार्यपालिका बैठकका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो नाममा रहेको नगद-जिन्सीको बरबुझारथ गर्न करार सेवाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
कार्यपालिकाको उक्त निर्णयको विरोधमा पालिकाको कामकाज प्रभावित भएको छ। हटाइएका कर्मचारीले निर्णयमा पुनःविचार नगरे आन्दोलन गर्ने बताएका छन्।
पालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाह अधिकांश करार सेवाकै कर्मचारीको भरमा हुँदै आएको छ।
गुराँसका अध्यक्ष विसीले अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले मनपरी करारमा कर्मचारी राख्दा विकास बजेट कटौती गरेर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
गुराँसमा १५० करार सेवाका कर्मचारी छन्। ठाँटीकाँध गाउँपालिकाको गत असार २८ गतेको कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
अध्यक्ष रक्षाबहादुर शाहीले तत्काल ६ जनाको म्याद थप नहुने र बाँकी कर्मचारीको हकमा कामको प्रगति हेरेर मात्र टुङ्गोमा पुगिने बताए। त्यहाँ ५७ करारका कर्मचारी छन्।
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले आवश्यकताभन्दा बढी करारमा कर्मचारी राख्दा बेरुजु बढ्ने र आर्थिक भार धेरै हुने भएकाले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ।
डुङ्गेश्वरमा १५० करारका कर्मचारीमध्ये सामाजिक परिचालक, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र स्थानीय तहको समन्वयमा राखिएका कर्मचारी, खानेपानी हेरालुको म्याद थप नहुने जनाएको छ।
यस्तै कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी भएकाले करार कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने जनाएको छ।
स्थानीय तहले धमाधम करार सेवाका कर्मचारी हटाउन थालेपछि पेशागत सङ्घ-सङ्गठनले आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल निजामति कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल, अखिल नेपाल अस्थायी कर्मचारी सङ्घ कर्णाली प्रदेशले विज्ञप्तिमार्फत उक्त निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन्। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
