प्रदेश १ का ठूला अस्पतालद्वारा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द, सर्वसाधारण समस्यामा
साउन २, २०७९ सोमबार ११:५०:०
विराटनगर : स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत प्रदान हुँदै आएको सेवा प्रदेश १ का ठूला निजी अस्पतालहरूले एकैपटक बन्द गरेका छन्।
तीनवटै अस्पतालहरूले सूचना जारी गरेर आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी सेवा बन्द गरिएको जानकारी दिएका छन्।
स्वास्थ्य बिमामार्फत बिरामीको उपचार गरेवापत सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम महिनौंसम्म नदिएपछि सेवा सञ्चालन गर्न असमर्थ हुनु परेको अस्पतालले जनाएका छन्।
सरकारको बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत निजी अस्पतालले पनि सर्वसाधारणलाई बिमावापतको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए।
बिमामार्फत नागरिकले गराएको उपचारवापतको रकम सरकारले अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेवापत स्वास्थ्य बिमा बोर्डले एक अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अस्पतालहरूले जनाएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट नोबेलले ५५ करोड, विराटले ४६ र बी एण्ड सीले ४४ करोड पाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ।
नोबेलका सञ्चालक डा. सुनील शर्माले अस्पतालहरूलाई बिमामार्फत उपचार गर्न लगाएर सरकारले करोडौं रकम भुक्तानी नदिएपछि बाध्य भएर त्यसवापतको उपचार सेवा बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिए।
'बिमा गराएर आउने बिरामीलाई सरकारले भने अनुसार अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिएकै हो। तर लामो समयसम्म करोडौं रकम भुक्तानी भएन,' उनले भने, 'ठूलो रकम सरकारले भुक्तानी नदिएपछि अस्पतालहरू धराशायी बन्दै गएका छन्। अस्पतालको सेवा नै प्रभावित बन्ने अवस्था आएपछि बिमावापतको कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको हो।'
शर्माका अनुसार सरकारले बिमाको रकम नदिँदा कर्मचारीलाई समयमै तलब खुवाउन समस्या भएको छ।
भुक्तानीका लागि सरकार गम्भीर नबनेको र अरु उपाय नलागेपछि सेवा बन्द गर्नुको विकल्प नदेखेको उनले बताए। 'बिमा गराएका बिरामीको उपचार रोक्ने मनसाय थिएन,' उनले भने, 'सरकारका कारण अप्ठेरोमा परेकाले केही नलागेपछि अस्पताल बाध्य हुनुपर्यो।'
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले २०७९ साउन १ गतेदेखि सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै बिमा सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। तर, त्यसपछि निजी अस्पतालहरूलाई बिमाका बारेमा कुनै आधिकारिक जानकारीसमेत नगराइएको डा. शर्माको भनाइ छ।
'बिमाका विषयमा सरकारबाट कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन,' उनले भने, 'स्वास्थ्य बिमावापतको उपचार गर्दा सरकारबाट त्यसको भुक्तानी हुने वा नहुने भन्ने अन्योल रहेकाले पनि बिमावापतको कार्यक्रम बन्द गरिएको हो।'
सेवा बन्द गरिएको जानकारीसहितको पत्र आइतबार नोबेलले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई पनि पठाइसकेको छ।
'बिमा क्लेम अनुसारको रकम समयमा प्राप्त नहुँदा आर्थिक व्यवस्थापनमा अस्पतालले ठूलो कठिनाइ भोग्दै आइरहेको छ। कर्मचारीको तलब, विभिन्न सप्लायर्सहरूको बाँकी वक्यौता, बैंकको ऋणको किस्ता तथा ब्याज, राज्यलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर लगायत समयमा भुक्तानी गर्न समस्या भएको छ,' नोबेलले बोर्डको विराटनगरस्थित प्रदेश कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'बिमा क्लेमवापतको भुक्तानी नभएसम्म र सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रदान गर्ने निश्चित नगरेसम्म बिमामार्फत सञ्चालित सेवा स्थगन गरिएको छ।'
विराट शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सर्वसाधारण जनताको उपचारमा सरकारले लापरबाही गरिरहेको बताए। सरकारकै कारण निजी अस्पतालले भटाभट स्वास्थ्य बिमावापतको उपचार सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
'स्वास्थ्य बिमाले सर्वसाधारण जनताहरूलाई उपचारमा धेरै सजिलो भएको थियो। तर सरकार जनताको मामिलामा गम्भीर नबन्दा अस्पतालहरूले उपचार रोक्नुपर्ने अवस्था आयो,' डा. कार्की भन्छन्, 'सरकारले बिमाको भुक्तानी नदिँदा कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन सकिएको छैन। कर्मचारीहरूले जागिर नै छाड्न थालिसकेपछि बिमाको उपचार बन्द गर्न बाध्य हुनुपर्यो।'
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पूर्वका तीन ठूला अस्पतालबाट दैनिक सयौं बिरामीले स्वास्थ्य बिमावापतको निःशुल्क उपचार सेवा पाइरहेका थिए। अस्पतालले सेवा बन्द गरेपछि बिमा गराएका सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्।
सेवा प्रभावित बनेको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द भए पनि शुल्क तिरेर गरिने उपचार सेवा भने सूचारु हुने अस्पतालहरूले जनाएका छन्।
पाँच जना सदस्य भएको परिवारलाई प्रतिपरिवार ३ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिमा गराउँदै सरकारले प्रत्येक सदस्यलाई वार्षिक १ लाख बराबरको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ।
पाँच जनाभन्दामाथि सदस्य हुने परिवारमा बिमावापतको शुल्क बढी लाग्छ। सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट सर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो राहत महसुस गरेका छन्।
स्वास्थ्य बिमा बापतको उपचारका लागि सरकारले देशभरका चार सय ५० स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गरेको छ। तर, उपचार गरेवापत सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै नदिँदा यो सेवा प्रभावित बनेको छ। भुक्तानी नपाएको भन्दै निजी अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्न थालेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
