गुलरिया : जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर १० शोभा नगर निवासी शिवप्रसाद थारु घरको दैनिकी चलाउन नसक्दा चिन्तित छन्। कमैया मुक्त घोषणा गरेपछि उनलाई सरकारले दुई कठ्ठा जमिन दिएको थियो।
ठूलो परिवार भएकाले सरकारले दिएको जमिनमा उब्जेको अनाजले उनलाई पेट पाल्नै पुग्दैन। 'बालबच्चाको दैनिकी कसरी गुजार्ने', उनले भने', 'सरकारले कमैयामुक्ती त गर्यो तर दुःखका हाम्रा दिन अझै गएनन्।'
मुक्तकमैया परिवारका समस्या अनन्त छन्। सरकारले कसैलाई ५ कठ्ठा कसैलाई २ कठ्ठा जग्गा दिएको छ।
'हामीले काठ कटानवापत वन कार्यालयलाई १ करोड ७८ लाख ६८ हजार ५८५ रुपैयाँ वन कार्यालयलाई बुझाएपनि काठ पाउन सकेका छैनौं', उनले भने। घर निर्माणवापत बर्दियामा ९ हजार ६०० जनाले १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। काठ पाउनेमा २ हजार ३२८ घरपरिवार मात्र छन्।
२१ औं शताब्दीमा दासत्व जीवनबाट मुक्ती पाएका मुक्तकमैयाहरू २३ औं मुक्ती दिवस मनाईरहँदा उनीहरूको दुःखले अझै मुक्ति पाउन सकेको छैन।
पुर्नस्थापनका नाममा सरकारबाट एक टुक्रा जमिन पाएपनि कसैको पूर्जा छैन। कसैको पुर्जा भएपनि जमिन छैन। श्रम गर्न अब्बल मानिने मुक्तकमैया परिवारसँग नत पर्याप्त जमिन छ न रोजगारी नै।
सरकारले २०५७ साल श्रावण २ गते नेपालबाट कमैयामुक्तिको घोषणा गरेको २३ वर्ष पुगेको छ। मुक्तकमैयाहरूले मुक्ती दिवस मनाई रहँदा उनीहरूका दुःख यथावत छन्।
उनीहरू सरकारले दिएको जमिनमा पर्याप्त उत्पादन नभएपछि ज्याला मजदुरी गरी खान बाध्य छन्। मुक्तकमैयाहरूले लालपुर्जा पाएपनि फिल्डमा जमिन नपाएको मुक्तकमैया समाज बर्दियाका अध्यक्ष दुखराम थारु बताउँछन्।
बर्दियामा कमैयामुक्ति घोषणा गरेपछि १६ हजार २६२ जना मुक्तकमैयाको लगत संकलन गरिएको थियो। सरकारी तथ्यांकअनुसार बर्दियामा १० हजार ७३२ मुक्तकमैया पुर्नस्थापना भैसकेका छन्।
पुर्नस्थापना हुन बाँकी ६५ जना मध्ये ५३ जना सम्पर्कबाहिर छन् १२ जना मुक्तकमैयाको पुर्नस्थापन हुन अझै बाँकी छ। १० हजार ७९७ जनाले परिचयपत्र पाएका छन्।
लालपुर्ज प्राप्त गरेकामध्ये ९० जनाले जमिन भोगचलन गर्न पाएका छैनन्। कमैयाहरू परिश्रम गरेर खाने वर्गमा पर्छन् तर उनीहरूसँग थोरै जमिन भएका कारण वेरोजगार बन्नु पर्दा बालबालिकाको शिक्षादिक्षामा समस्या झेल्नु परेको थारुको भनाइ छ।
सरकारले कमैया मुक्त गरेको केही वर्ष कामको गति लिन नसकेपनि मुक्तकमैयाहरूले विभिन्न समयमा गरेका आन्दोलनका कारण उनीहरूको समस्या हल हुँदै गएको पाइन्छ।
बर्दियाका मुक्तकमैयाहरूले २३ औं मुक्तकमैया दिवसको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामार्फत ज्ञापनपत्र वुझाएका छन्।
जिल्लाका विभिन्न फाँटाहरूमा बसोबास गरिरहेका भुमिहीन, सुकुम्वासीहरू र अब्यवस्थित बसोवासीहरूसँगै पुर्नस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको जोड छ।
लुम्बिनी प्रदेशकी उपसभामुख कृष्णी थारुले भनिन्', 'स्थानीय सरकारमार्फत मुक्तकमैयाहरूको समस्याहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेमा हामीले जोड दिदै आएका छौं।'
मुक्तकमैयाहरूले आफूहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग विभिन्न मागहरू राखेका छन्। मुक्तकमैया आयोग पुर्नस्थापनाको कार्य सम्पन्न नभए सम्मका लागि पुर्नगठन गर्नुपर्ने, ०७२ सालमा मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार दिइने भनिएको १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गर्नुपर्नेलगायतका उनीहरूको माग छ। २१ औं शताब्दीमा दासत्वबाट मुक्ति पाएका कमैयाहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्।
कतिपय मुक्तकमैयाहरूले लालपुर्जा पाएपनि फिल्डमा जमिन पाउन सकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
