१६ लाखमा बनेको बर्थिङ सेन्टर भवन बेवारिसे

१६ लाखमा बनेको बर्थिङ सेन्टर भवन बेवारिसे

बझाङ : बाढीले क्षति पुर्‍याएको बर्थिङ सेन्टर भवन बेवारिसे बनेको छ। जयपृथ्वी नगरपालिका-६ मा रहेको २ कोठे बर्थिङ सेन्टर भवन गत असोज ३१ गते आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि मर्मत नहुँदा बेवारिसे बनेको हो। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको १६ लाख लागतमा निर्माण भएको उक्त भवनको छानामा गत असोज ३१ गते आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएको थियो। 

२०७६ साल जेठ महिनामा निर्माण सम्पन्न भएको यो बर्थिङ सेन्टरमा अहिलेसम्म कुनै पनि स्रोत साधन नभएको र कर्मचारी पनि नभएको स्थानीय गोविन्दबहादुर सिंहले बताए। 

२०७६ सालमा भएको र कर्मचारी, आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न नपाउँदै बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि अलपत्र परेको निवर्तमान वडाध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर सिंहले स्वीकार गरे। 

उनले भने, '२०७६ साल जेठमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा दुई कोठे बर्थिङ् सेन्टर भवन बनेको हो। गत वर्ष असोज ३१ गते बाढीले बर्थिङ् सेन्टरको छानामा बाढीले क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट वरिपरि सरसफाइ र घेरबार मर्मत गरेको हुँ। अहिले नगरपालिका र वडाले वास्तै गरेनन्।' 

यता नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर सिंह उक्त क्षतिग्रस्त बर्थिङ् सेन्टरका लागि भनेर बजेट नछुट्याइएको तर सबै स्वास्थ्य संस्थाका लागि बजेट छुट्याइएकाले अलिकति त्यहीँबाट मिलाएर मर्मत गर्ने बताउँछन्। 

बर्थिङ् सेन्टर नजिकै आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र केही तल जिल्ला अस्पताल भएकाले त्यति आवश्यक नभएको आशय निवर्तमान वडाध्यक्ष सिंहको छ।  

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ।

यो हक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन/नियम लागू भएका छन्। तिनैमध्येको एक हो-सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन-२०७५ उक्त ऐनको दफा ५ र ६ मा गर्भवती सेवा प्राप्त गर्ने र प्रसूति सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर, ऐनको व्यवस्था कार्यान्वय गर्न सरकारले अहिलेसम्म पनि आवश्यक संरचना र जनशक्ति तयार गर्न सकेको छैन। 

अर्कोतर्फ प्रसूति सेवालाई व्यवस्थित बनाउँदै बाल तथा मातृ मृत्यदर घटाउन संस्थागत प्रसूति सेवालाई सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ। सोही लक्ष्यअनुरूप एक दशक अघिदेखि नै हरेक स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर पुर्‍याउन प्रयास भइरहेको छ। 

तर, बझाङमा भने बर्थिङ सेन्टरहरुको अवस्था दयनीय छ।

बर्थिङ सेन्टरबारे स्थानीय नै अनविज्ञ 

जयपृथ्वी नगरपालिका ६ नौरामा बर्थिङ सेन्टर आवश्यक नै नभएको स्थानीय ज्ञानबहादुर खत्रीले बताए। नजिकै जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी भएकाले त्यहाँ बर्थिङ् सेन्टर निर्माणको कुनै औचित्य नभएको र प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता पाल्न रकम छुट्याएको खत्रीको भनाइ छ। 

उनले भने, 'मलाई त बर्थिङ सेन्टर निर्माण भएको छ, भन्ने पनि थाहा थिएन। बाढीले क्षति गरेपछि बर्थिङ सेन्टरमा क्षति गर्‍यो भनेर अरुले कुरा गरेको सुन्या हुँ।' 

जिल्लाभरका बर्थिङ् सेन्टरको अवस्था दयनीय
बझाङका विभिन्न स्थानीय तहमा पाँच वर्षमा ५६ वटा बर्थिङ सेन्टर निर्माण भएका छन्। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका र कम जनसङ्ख्या भएका ठाउँमा ११ वटा स्थानीय तहले बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरेका भए पनि सेवा प्रवाह भने गरेको देखिदैन। 

थलारा गाउँपालिका र बुङ्गल नगरपालिकामा ६/६ वटा, सुर्मा, छविसपाथीभेरा, मष्टा गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिकामा ३/३ वटा, साइपाल र खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा ५/५ वटा, तलकोट र दुर्गाथली गाउँपालिकामा ७/७ वटा र वित्थडचिर गाउँपालिकामा ८ वटा गरी ११ वटा स्थानीय तहले जिल्लाभर ५६ वटा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरेका हुन्। 

केदारस्युँ गाउँपालिकामा स्थानीय तह हुनुभन्दा अगाडि नै बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा आइसकेको थियो। स्थानीय तहका अनुसार पालिकाका वडालाई लक्षित गरेर बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएका हुन्।

पालिकाका स्वास्थ्य संयोजकका अनुसार जिल्लाका सबै पालिकामा बर्थिङ सेन्टर निर्माण भई सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याए पनि सुर्मा गाउँपालिकामा भने भवनहरु निर्माण भै पालिकालाई हस्तान्तरण गरेको भएपनि संचालनमा ल्याउन नसकेको सुर्मा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक शिवराज बोहराले बताए। 

थलारा गाउँपालिकामा निर्माण भएका ६ वटा बर्थिङ सेन्टरबाट सेवा सुरु भएको भए पनि असोज ३१ गतेदेखि कार्तिक ३ गतेसम्म आएको बाढी पहिरोले बर्थिङ सेन्टरको भवन समेत बगाउदाँ पुनः निर्माण हुन नसकेको थलारा गाउपालिकाका सुचना अधिकारी प्रकाश भण्डारीले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.