काठमाडौं : आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र रूसले २०२२ को फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही सुरु गर्यो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिमा तीव्र वर्गीकरणको सम्भावना देखिएको छ।
कोइला अभाव, खाद्यन्न संकट, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, चरम मूल्यवृद्धि जस्ता संकटबाट विश्व नै गुज्रिरहेको यथार्थले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। यो सङ्कट लम्बिएमा युद्धको प्रभाव झन् पेचिलो बन्नेछ। मुख्य गरी कोभिड–१९ ले थला परेको विश्व अर्थव्यवस्था तथा वातावरण परिवर्तनमा अप्रत्याशित क्यासकेडिङ प्रभाव पार्ने बताइएको छ। यसको प्रभाव नेपालमा समेत पर्ने भएकाले मानिसको जनजीवन थप कष्टकर हुने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको रूस–युक्रेन सङ्कट–२०२२ अनुसन्धानले भूराजनीतिक स्वार्थका कारण नै रूस–युक्रेन युद्ध भएको उल्लेख गरेको छ। यस युद्धले विकासशील देशमा अझ बढी प्रभाव पर्ने छ। २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र पहिले अनुमान गरिएको २.६ प्रतिशत वृद्धिदरमा १ प्रतिशत विन्दु ह्रास हुने अनुमान गरिएको छ। यसले वित्त बजार, ऊर्जा तथा खाद्यान्नको आपूर्तिमा अवरोध, वर्ष मूल्यवृद्धि, खाद्यान्न अभाव तथा ऊर्जा सङ्कट देखापर्ने छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्रमा असर पारेको छ। डा. हरि शर्मा न्यौपानेले जलवायु परिवर्तनले पनि नेपाल अर्थ राजनीतिमा असर गरेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले अति जोखिम र संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने भएकाले समयमा नै ध्यान दिन जरुरी भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नेपाल पनि इन्धन आयातमा अवरोधको समस्या बारेमा अनभिज्ञ छैन। नेपालको आयात र निर्यात व्यापारबीच निकै ठूलो अन्तर छ।
- मानिसको जनजीवन थप कष्टकर हुने अध्ययनको ठहर
- वृद्धिदर अनुमान गरिएकोभन्दा १ प्रतिशत ह्रास हुने
- भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता तथा कूटनीतिक पहल गर्न सुझाव
आयात कुल वैदेशिक व्यापारको ९१ प्रतिशत रहेकाले व्यापार घाटा कम गरी शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन कायम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको उल्लेख छ। २०७०/०७१ देखि २०७७/०७८ सम्म पेट्रोलियम पदार्थको औसत वार्षिक आयात १४ प्रतिशतले (पेट्रोल १९, डिजेल १८, हवाई इन्धन १६ र एलपी ग्यास १७ प्रतिशत) बढेको छ। नेपालको आर्थिक प्रणाली वर्तमान अवस्थामा जीवाशेषमा आधारित इन्धनको बढ्दो आयात र मूल्यको मारमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषगरी नेपालले वातावरण संरक्षण र कार्बन व्यपारबाट लाभ लिन उपयुक्त पहल गर्दै जलवायु अनुकूलन पद्धतिको अवलम्बन गर्न भनिएको छ। खनिज इन्धनको बढ्दो आयात कम गर्दै भारतसँग रहेको इन्धनको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति अख्तियार गर्नु राम्रो हुने सुझाइएको छ। यसले खनिज इन्धनको प्रयोगमा कमी हुनेछ।
नेपालको शून्य कार्बन लक्ष्य २०५० लाई पूरा गर्नसमेत सहयोग पुग्छ। यातायात तथा अन्य क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधन तथा उपकरणको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै विद्युत् व्यापारका लागि भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता तथा कूटनीतिक पहल गर्न भनिएको छ। केही अपवाद बाहेक, विश्वव्यापी वित्तीय स्टक रूसी आक्रमणपछि द्रुत रूपमा घटेका छन्।
लन्डन स्टक एक्सचेन्ज, मुम्बई स्टक एक्सचेन्ज, अष्ट्रेलियाली सेक्युरिटी एक्सचेन्ज जस्ता विश्वव्यापी स्टक एक्सचेन्जमा दबाब सिर्जना भएको छ। यसैगरी, रूससँगको व्यापारमा धेरै निर्भर रहेका देशको अर्थतन्त्र (बेलायत, अस्ट्रेलिया, भारत) ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। भारतसँग राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा मात्रै नभएर आर्थिक रूपमा पनि घनिष्ठ सम्बन्ध भएका कारण नेपालको वित्तीय स्थायित्व भारतीय बजारको प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो छ। नेपाली बजारको प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो रहेको भारतको मुम्बई स्टक एक्सचेन्ज पनि फेब्रुअरी २३ देखि मार्च ४, २०२२ मा ५.०६ प्रतिशतले घटेको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सूचकाङ्क पनि यस्तै प्रवृत्तिले जून २०२२ देखि मार्च ६ बीचमा ६.५ प्रतिशतले घटेको छ। रूसी आक्रमणले अमेरिकाको बढ्दो इन्धन मूल्य र मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा छ। अर्कातर्फ, विश्वव्यापी वित्तीय लगानीको अर्को विकल्पका रूपमा रहेको सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ४.१३ र नेपालमा ६.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
रूस र युक्रेनबीचको युद्धले भारतबाट आयात हुने विद्युत्, अमेरिकी डलरदेखि सुन, चाँदी, फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थसम्मको मूल्य इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। इन्धनको बढ्दो मूल्यले नेपालको वित्तीय बजार पनि घटेको अवस्था छ। त्यसैगरी, डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको पनि अवमूल्यन भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
