भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्म कार्गो रेल सञ्चालनको तयारी

भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्म कार्गो रेल सञ्चालनको तयारी

विराटनगर : भारतको बथनाहाबाट मोरङको विराटनगर-१८ स्थित बुधनगरसम्मको कार्गो रेल सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ।

 
बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्मको कुल १८.६ किलोमिटरमध्ये बुधनगरसम्मको ८ किलोमिटरमा कार्गो रेल सञ्चालनको तयारी पूरा भएको हो। 

अबको केहीदिनभित्रै नेपाल-भारत कार्गो रेल सञ्चालनमा आउने भारतीय रेलवेले जनाएको छ। रेल सञ्चालनका लागि आइतबार बिहान रेलको परीक्षण समेत गरिएको छ। 

रेलवे विभाग कटिहारका डिभिजल म्यानेजर एसकेचौधरी स्वयंमले रेलको परीक्षण गरेका हुन्। 

उद्योग संगठन मोरङले आइतबार सञ्चालन गरेको रेल सञ्चालनको सम्बन्धमा आवश्यक छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुन भारतीय रेलवे विभागका टोली उक्त रेल चढेरै नेपाल आएका हुन्। 

उद्योग संगठनले भारत र नेपालको रेलवे विभाग, स्थानीय प्रशासन, विराटनगर महानगरपालिका र भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। 

छलफलमा विराटनगरदेखि बथनाहासम्मको मालवाहक रेल अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले बताए।

भारतको मिरगञ्ज पुलमा आएको अवरोधका कारण मालवाहक सवारीसाधनको रुट परिवर्तन गर्नु परेको छ। यस कारण व्ययभार थपिएकाले मालवाहक रेल सञ्चालनमा आएपछि राहत पुग्ने उद्योगी व्यावसायीहरुले बताएका छन्। 

नेपाल र भारत सरकारबीच प्राविधिक र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएको १० देखि १५ दिनमा कार्गो रेल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भारतीय पक्षले जनाएको छ। 

भारतको बथनाहादेखि विराटनगर-१८ स्थित नयाँ भन्सार हुँदै मोरङको कटहरीसम्मको कुल १८.६ किलोमिटर रेलमार्गको निमार्ण कार्य २०६८ सालमा सुरु गरिएको थियो। 

भारतको बथनाहाबाट नेपाली सीमासम्मको ८ किलोमिटर र सीमादेखि कटहरी अन्तिम स्टेशनसम्मको १० किलोमिटरमा लिक बिछ्याएर रेल सञ्चालन गर्ने योजना थियो। 

तर १० किलोमिटरमध्ये ३ किलोमिटरमा जारी मुआब्जा विवादका कारण हाल पूर्ण क्षमतामा रेल सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति छैन्। 

प्रारम्भिक चरणमा बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्म कुनै बाधा अवरोध नरहेका कारण कार्गो रेल सञ्चालनको तयारी गरिएको जनाइएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.