जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता आफ्नो निजी बैंक खातामा बुझ्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशसभाको आर्थिक तथ्यांकअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले मधेस प्रदेशका सभामुख सरोज यादवको निर्णयअनुसार निजी सचिवालयमा कार्यरत १८ जना कर्मचारीको तलब, भत्ता सभामुख यादव र उपसभामुख उपमाकुमारी देवको बैंक खातामा पठाउने गरिएको सार्वजनिक भएको छ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारि श्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार सभामुखले आफ्नो निजी सचिवालयमा १० जनासम्म कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, उपसभामुखले ८ जना कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था प्रदेशसभाबाट नै भएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सभामुखले १० जना कर्मचारीको पारिश्रमिकबापत वार्षिक २४ लाख २९ हजार र उपसभामुखले ८ जना कर्मचारीको पारिश्रमिकबापत १६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ आफ्नो निजी बैंक खातामा रकम बुझेका छन्। कर्मचारीको तलब, भत्ता निजी खातामा बुझेका सभामुख र उपसभामुखले सम्बन्धित कर्मचारीले पारिश्रमिक प्राप्त गरेको भरपाइसमेत पेस नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ। ‘निजी सचिवालयमा भएका कर्मचारीहरू को हुन् वा उनीहरूले के काम गर्छन् त्यो सँग हामीलाई कुनै मतलब हुँदैन,’ सचिवालयका सचिव रञ्जित यादव भन्छन्, ‘सभामुख र उपसभामुख ज्यूले आफ्नो हिसाबले कर्मचारी राख्नु भएको छ र उहाँहरूले हामीलाई कर्मचारीको नाम र खाता नम्बर पठाएअनुसार हामी तलब भुक्तानी गर्छौं। उनीहरूले के काम गर्छन्/गर्दैनन् हामीलाई थाहा भएन।’
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०७४ फागुन १५ मा जारी भएको बैंक खातामा सोझैं भुक्तानीसम्बन्धी पुस्तिकामा सरकारी कार्यालयले भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिको बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, मधेस प्रदेशसभा सचिवालयले निजी कर्मचारीहरूको तलब सोझै सभामुख, उपसभामुखको खातामा पठाएर वित्तीय अनुशासनहीनता देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म सभामुख र उपसभामुखको निजी सचिवालयका कर्मचारीहरूको तलब उनीहरूको निजी बैंक खातामै गएको मधेस प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवत्ता मनोज झाले बताए। ‘पहिले त उहाँहरूको निजी खातामै गएको हो। तर, गत वर्षदेखि कर्मचारीहरूको खातामा सोझै जान थालेको छ,’ उनले भने।
पहिले निजी सचिवालयको रकम आफ्नै खातामा बुझेको सभामुख सरोजकुमार यादव स्वीकार गर्छन्। ‘पहिले त सबै माननीयहरूका स्वकीय सचिवको रकम माननीयकै खातामा जाने गथ्र्यो। सोही अनुरूप मैले पनि आफ्नो निजी सचिवालयका कर्मचारीको रकम बुझेर उनीहरूलाई तलब बाँड््थे,’ सभामुख यादवले भने, ‘तर, अहिले सबैको तलब सोझै उनीहरूकै
खातामा जान्छ।’
निजी सचिवालयको नाममा आर्थिक भार
प्रदेशसभाबाट कानुनै बनाएर सभामुख तथा उपसभामुखले जम्बो निजी सचिवालय खडा गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता शून्य रहेको र प्रदेश सरकारलाई उल्टै आर्थिक भार थपिएको छ। सभामुखको निजी सचिवालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका एक जना र द्वितीय श्रेणीका दुई जना गरी ३ जनासम्म स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यस्ता नियुक्तिमा कार्यकर्ता वा आफन्तहरूलाई भर्ती गरेर सरकारी बजेट कुम्ल्याउने काम हुने गरेको छ। सभामुख सरोजकुमार यादवको निजी सचिवालयमा अमन यादव, आयुष यादव र राजकिशोर महतो स्वकीय सचिव रहेका छन् भने बन्दना कुमारी कम्प्युटर अपरेटर, सुमित कुशवाहा र सुरेश यादव सवारी चालक छन्। त्यसैगरी, सन्तोष पासवान कार्यालय सहयोगी, मनोज यादव भान्से, सन्दीप पासवान माली र शक्तिकपुर माझी स्वीपर छन्।
निजी सचिवालयका कर्मचारीहरूको तलबमा मासिक २ लाख ९४ हजार ७० रुपैयाँ खर्चिंदै आइएको छ। त्यसैगरी, उपसभामुख उपमा देवको निजी सचिवालयमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका दुई जना स्वकीय सचिवहरू तरकेश्वर यादव र प्रवीण चौधरी छन् भने नीरजकुमार यादव कम्प्युटर अपरेटर, षड््गनाथ यादव सवारी चालक, मालती देव कार्यालय सहयोगी, नागेश्वर यादव माली र मोहम्मद परवेज आलम स्वीपर छन्। उपसभामुखको निजी सचिवालयको कर्मचारीहरूलाई मासिक २ लाख ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तलबबापत खर्चिंदै आएको छ। सभामुख, उपसभामुखको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन एवं प्रदेशसभाको स्वीकृत दरबन्दीसमेतमा राजनीतिक सल्लाहकार वा प्रेस सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था छैन। तर, मधेस प्रदेशमा सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिको २०७६ माघा १५ को निर्णयबाट सभामुखको राजनीतिक सल्लाहकारलाई वार्षिक ७ लाख ६९ हजार र प्रेस सल्लाहकारलाई ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पारि श्रमिक भुक्तानी दिइएको छ। कानुनमा व्यवस्थानै नगरिएको पदको सिर्जना गरी अनावश्यक रूपमा प्रदेशसभा सचिवालयले लाखौं रुपैयाँ खर्चिंदै आएको छ।
विशेषज्ञ चिकित्सक राखेर पाँच लाख खर्च
प्रदेशसभाका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक परे प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत चिकित्सकबाट सेवा लिनुपर्छ। तर, मधेस प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको २०७६ माघ १५ को निर्णयबाट नवौं तहको दुई जना विशेषज्ञ चिकित्सकको अस्थायी दरबन्दी तोकेर अनावश्यक खर्च गरिएको छ। करारमा राखिएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई मासिक पारिश्रमिक ४४ हजार रुपैयाँ र सभाको बैठकको दिनमा मात्र उपस्थित भई सेवा दिनुपर्ने तथा सो दिनको थप भत्तासमेत दिने गरिएको छ। यो वर्ष विशेषज्ञ चिकित्सक अजयकुमार झालाई सम्झौताअनुसार ५ लाख २८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
