ढल्केवर(धनुषा) : अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नहुँदा महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले उठाउनुपर्ने १२ करोड रुपैयाँ राजश्व उठेको छैन। बर्दिबास नगरपालिकाले उच्च अदालत जनकपुरमा दायर गरेको रिटमाथी एक वर्षदेखि सुनुवाई नहुँदा मापदण्ड विपरीत नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् गर्ने तीनवटा क्रसर उद्योग तथा कम्पनीले नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने झण्डै १२ करोड रुपैयाँ राजश्व नउठेको हो।
प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का पाएका पन्चधुरामाइ सप्लायर्स, सिवम कन्स्ट्रक्सन प्राली र दिव्याशुं प्राली जनकपुरले तोकिएको भन्दा झण्डै चौबर परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको निष्कर्षपछि बर्दिबास नगरपालिकाले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर गरेको थियो। जुन अझै विचाराधीन छ।
किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पथलैया खण्ड र फूलवारी खण्डबाट उत्तखनन गर्ने अनुमति पाएका उक्त तीन कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौता विपरीत उत्तखनन गरेपछि जनस्तरबाट नै चर्को दवाव आएको थियो।
ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७७ लाई समेत धज्जी उडाउँदै जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा उत्तखनन भैइरहेको बताउँदै २५ जेठमा जनस्तरबाट नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा च.नं. २३८२० निवेदनसमेत परेको देखिएको छ।
त्यसपछि तत्काल नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्रावाधिक नापजाँच उपसमिति गठन गरी २०७८ साउन १ गते प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिका कारबाही प्रक्रियामा उत्रिएको थियो।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्तखनन गर्न जिम्मा पाएका उधोग पन्चधुरामाइ सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा १ लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा १ लाख ६३ हजार ९ सय ६५ घनमिटर बढी उत्तखनन् गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यसरी हेर्दा पन्चधुरामाइ सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको २ करोड ७५ लाखभन्दा बढी दिन बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख नगरलाई दिन बाँकी छ।
त्यसैगरी शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालीले सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा फूलबारी खण्डबाट १ लाख ७२ हजार ३ सय ६० घनमिटर र दिव्याशुं विल्डर्स प्रालीले सम्झौता गरेभन्दा पथलैया खण्डबाट २ लाख ९९ हजार ८ सय ४५ घनमिटर उत्खनन् गरेको प्रतिवेदनले प्रष्ट बनाएको छ।
यसरी शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिब्याशुं विल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख दिन बाँकी रहेको देखिएको छ। उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डबाट ४.५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो।
यता, नगरपालिकाले असुली गर्नुपर्ने उक्त १२ करोडबाट उन्मुक्ति पाउन विभिन्न चलखेल भैइरहेको पाइएको छ। प्राविधिक नापजाँच उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले किन मुद्दालाई विचाराधीन राखेको छ भन्ने प्रश्नले स्थानीयस्तरमा विभिन्न शंका उपशंका उब्जिएको छ।
पूर्व नगरप्रमुख विदुर कार्कीका अनुसार उक्त प्रतिवेदन उच्च प्रावधिक टोलीले बनाएको हुनाले शतप्रतिशत विश्वसनीय भएको दावी गर्छन्। प्रारम्भिक सम्झौतामा नगरले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार निर्धारण गरेको १ लाख २१ हजार ५ सय घनमिटर हाते औजारले नै निकाल्ने सहमति भएको थियो।
तर ठेक्केदार कम्पनीहरूले हाते औजारको सट्टा मेसिन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेपछि नगरले २०७७ चैत २० गते वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कम्पनी किरु इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई बुँदाहरू संशोधन गर्न अनुरोध गर्यो। सोहीअनुसार नै चैत २३ गते नगरकार्यपालिकाको बैठकले मेसिन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको देखिएको छ।
त्यसपछि मेसिन प्रयोग गरेर तीनवटै कम्पनीले मनपरी ढङगले उत्तखनन गरेका थिए। ढुंगा, गिटी, वालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन २०७७ अनुसार ३ फिट भन्दा गहिरो खाल्डो खन्न नपाइने, नदीको दायाँबायाँ किनारमा कम्तिमा सय फिट छाडनुपर्ने प्रावधान छ।
तर ९ फिटभन्दा गहिरा खाल्डा र दायाँबायाँसम्म उत्तखनन गरेको व्यापक बिरोध भएपछि नगरले उक्त कम्पनीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो।
रातु खोला फेरि ठेक्का लाग्ने
बर्दिवास नगरपालिकाले रातु खोलाको ठेक्का फेरी लगाउने भएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको या नगरेको प्रष्ट नबनाई नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रियाको सूचना प्रकाशित गरेको छ।
नयाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सूचना निकाल्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ तर सूचना केको आधारमा निकालेको हो भन्ने नगरमा अहिले चासोको विषय बनेको छ। त्यसमा पनि नगरले पहिले उत्तखनन गरेकै ठाउँ किसाननगर, जुरेटोल र पथलैयालाइ नै लक्षित गरेको पाइएको छ।
यसअघि नगरपालिकाले सोही ठाउँमा उत्खनन गर्दा स्थानीयहरू आन्दोलित भएका थिए। उत्खनन कै समस्याले किसाननगर, जुरेटोल, फुलवारी खण्डका किसानहरू मारमा परिरहेको बताइरहेको बेला सोही ठाउँमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनुले जनस्तरमा निक्कै टिक्काटिप्पणी हुन थालेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
