बर्दिबास मेडिकल कलेजको प्रस्तावित जग्गामा स्थलगत अनुगमन

बर्दिबास मेडिकल कलेजको प्रस्तावित जग्गामा स्थलगत अनुगमन

महोत्तरी : बर्दिबास मेडिकल कलेजको प्रस्तावित जग्गामा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले स्थलगत अनुगमन गरेका छन्। नगरप्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीको अनुरोधमा प्रस्तावित जग्गा माइस्थान सामुदायिक वनमा शनिबार उनले अनुगमन गरेका हुन्।

अनुगमनको क्रममा महान्याधिवक्ता खातीले जनताको चाहनाअनुसार नै फैसला हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। नगरप्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले महान्यायाधिवक्ताले प्रस्तावित जग्गाको अनुगमन गरेको सकारात्मक बनेर फर्किएका कारण परिणाम पनि सुन्दर आउनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए।

उक्त जग्गामा रुख काटिने कारण देखाउँदै पर्यावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलल दिएको रिटमाथि २०७८ फाल्गुणमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि नबढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बर्दिबास केन्द्र पर्ने मधेश प्रदेशसहित अन्य जिल्लाको समेत चासो बनेको छ।

प्रस्तावित जग्गामा नै मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ ६ करोडभन्दा बढी खर्च भैइसकेको र रुखसमेत न्यून भएकाले उक्त ठाउँ नै उत्तम रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। बर्दिबास सबै जिल्लाको मध्यबिन्दु भएको र पूर्वाधार निर्माण परियोजनाअन्तर्गत करोडौं रुपैयाँ राज्यको खर्च भइसकेकाले प्रस्तावित जग्गामा नै मेडिकल बन्नेमा अधिवक्ता टिकाध्वज खड्का आशावादी रहेको बताउँछन्।

संघीय सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा मधेश प्रदेशअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिवासमा, प्रदेश-५ को रुपन्देहीको तिलोत्तमामा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उल्लेख भएको थियो। संघीय सरकारले मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लाको केन्द्र र अन्य जिल्लालाई समेत सहज हुने अध्ययन अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकामा नै स्थान निर्धारण गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.