राष्ट्रिय गानले भन्छ– सयौं थुंगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची–महाकाली। विभिन्न जातजाति र समुदायका रंगीबिरंगी फूलहरूको साझा बारी हो, नेपाल। यहाँका सबै आदिवासी, जनजाति रगीबिरंगी फूलका थुंगा हुन्। सबै देशभक्ति, देशप्रेम र राष्ट्रियताको मालामा उनिएका छन्। सिंगो देश सार्वभौम छ, सम्पन्न छ। त्यसैकारण, विश्वमा देशको मान छ, शान छ। स्वतन्त्र र अटल राष्ट्रको अलग्गै पहिचान छ। जसले प्रत्येक जाति, समुदाय, व्यक्ति र नागरिकको शिर सगरमाथाजस्तै ठाडो बनाउँछ।
मुलुकभित्रका सबै जाति र समुदाय राष्ट्रका थुंगा हुन्। सबै ढकमक्क फुल्दा मात्रै फूलबारीको शोभा झल्कन्छ। मल नपाएकालाई मल, पानी नपाएकालाई पानी, गोडमेल नपाएकालाई गोडमेल गर्न सक्यौ भने मात्रै सबै फूलले फुल्ने समान वातावरण पाउँछन्। सबै फूलका आआफ्नै विशेषता, गुण र स्वभाव हुन्छ। तर, आधुनिकताको प्रयोग र सहजताका नाममा राष्ट्रका गहना आदिवासी–जनजातिका भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, पहिचान र पेसा संकटतिर धकेलिँदैछन्। जीवन पद्धति नै प्रकृतिसँग जोडिएको आदिवासी जनजातिका परम्परागत सीप र पेसाको संरक्षण र संवद्र्धन नहुँदा कतै देशकै पहिचान नै संकटमा त पर्ने होइन भन्ने चिन्ता पनि छाउन थालेको छ।
माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने बोटे र माझी समुदायको पुख्र्यौली पेसालाई ध्यानै नदिई माछा मार्न पनि लाइसेन्स लिन बाध्य पारिँदैछ। चेपाङको बाँस, निगालोबाट बन्ने डोको, नाम्लो, डालो सहर बजारमा देखिनै छोडेको छ। हिमालमा बस्ने भोटेको जडीबुटी बिक्री नहुँदा पेसा संकटमा छ। तराईमा बस्ने कुशबन्धियाको सिलौटो बिक्री हुन छोडेको छ। कुमालेले बनाउने माटोको भाँडो विस्थापन हुँदैछ। चर्खाबाट धागो बनाउने तामाङको पेसा त लोप नै भइसक्यो। गलैंचा पनि हराउँदैछन्। आधुनिकताका नाममा प्लास्टिक र आल्मुनियमबाट बनेका सामानको प्रयोग बढ्दै गएको छ। यसले एकातिर परम्परागत सामग्री र हस्तकलालाई विस्थापित गर्दैछ। अर्कोतिर, परनिर्भरता बढाउँदै लगेको छ। यसैगरी आदिवासी, समुदायका भाषा र संस्कृति पनि हराउँदै जाने हो भने देशका लागि अमूल्य क्षति हुनेछ। रंगीबिरंगी फूलहरू धमिला देखिनेछन्।
संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक हकसम्मका व्यवस्थामा सबै आदिवासी, जनजातिका संस्कृति, परम्परा, भाषा, रीतिरिवाजको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था छन्। आदिवासी जनजातिका सीप र पहिचानको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै संवैधानिक आयोग नै छ। यस्तै धारा (३) मा राष्ट्रको परिभाषा छ। जहाँ–‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भनिएको छ।
धारा १८ मा समानताको हक, ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हक, धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशीलाई ग्यारेन्टी गरिएको सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ। आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला आयोगहरू संवैधानिक बनाइएका छन्। तिनीहरूले पनि यी वर्ग र समुदायको उत्थान, विकास र समृद्धिका पक्षमा काम गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी तोकिएको छ। आदिवासी जनजाति आयोगलाई आदिवासी जनजातिका परम्परागत सीप, प्रविधि र विशिष्ट ज्ञानको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्ने कार्यादेश नै तोकिएको छ। भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षणका लागि सिफारिस गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ।
व्यवहारमा भने आदिवासी जनजातिका सीप र पहिचान भने दिनप्रतिदिन ओझेलमा पर्दैछन्। आदिवासी जनजातिका सीप के के हुन् ? ती सीप र ज्ञानले राष्ट्रको विकासमा के कस्तो योगदान पुर्याएको छ ? तिनको संरक्षण र प्रवद्र्धन किन जरुरी छ ? भन्ने विषयमा ध्यान दिन छोडिएको छ। विकासका नाममा आदिवासी जनजातिका थातथलो भताभुंग पारिँदैछन् भने उनीहरूका सीपलाई आधुनिकताका नाममा विस्थापन गरिँदैछ। त्यसैले, राष्ट्रका गहनाको संरक्षण गर्ने, उनीहरूका सीपलाई आधुनिकतासँग जोड्ने र साझा फूलबारीको संरक्षण गर्नेतिर राज्यको ध्यान जान जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
