प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको सकस

जनकपुरधाम : सातै प्रदेशमा सबैभन्दा पहिला प्रदेश प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण गराएर चर्चा बटुलेको मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अड्चनका कारण ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकेको अरोप लगाउँदै आएको छ। 

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको बन्दोबस्त प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ। सोहीलाई टेकेर मधेसले २०७५ असार १० मा प्रदेशसभामा दर्ता गराएको प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५ पुस १५ मा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ। तर, प्रहरी ऐन ल्याएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेशले आफ्नो प्रहरी भर्ना खोल्न सकेको छैन। 

संघ सरकारसँग प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेस सरकारले सडक आन्दोलन गर्ने भएको छ। मधेसका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो चरणमा बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्ना बस्ने जानकारी दिएका छन्। 

प्रहरी समायोजनको सबै कुरा मिलिसकेको छ। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावअघि समायोजन सम्भव नभएको आशयको प्रतिक्रिया दिएकै कारण कुरा अड्केको हो।
भरतप्रसाद साह - गृहमन्त्री, मधेस प्रदेश 

‘एक सातासम्म धर्ना बस्छौं तर पनि संघले सुनवाई गरेन भने थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नेछौं,’ मन्त्री साहले पत्रकार सम्मेलनमा भने। धर्नामा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद र नागरिक समाजका अगुवाहरूको सहभागिता रहने मन्त्री साहले बताएका छन्।  

गत आइतबार मधेस सरकारका गृहमन्त्री साहले सात दिनभित्र प्रहरी समायोजनको टुंंगो लगाउन नत्र आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका थिए। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रमार्फत ध्यानाकर्षणपत्र पठाइए पनि संघ सरकारले कुनै चासो लगाएन।

‘संघीय गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको सम्पूर्ण काम पूरा गरिसकेको र नेपाल सरकारले निर्देशन दिए सात दिनभित्र समायोजन गर्न सकिने बताइसकेको छ,’ गृहमन्त्री साहले भने, ‘समायोजनको सबै कुरा मिलिसकेको छ। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावअघि समायोजन सम्भव नभएको आशयको प्रतिक्रिया दिएकै कारण कुरा अड्केको हो।’ मन्त्री साहले प्रदेश प्रहरी समायोजन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश मातहत ल्याएर मात्र चुनावमा जानुपर्ने अन्यथा आफूहरूको आन्दोलन संघसम्म पुगेर चुनावसमेत प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। 

यसअघि पनि प्रहरी समायोजनको विषयमा दबाब सिर्जना गर्नकै लागि मधेस सरकारले संघ सरकारविरुद्ध थुप्रै कार्यक्रम गरेको हो। संघीय सरकारलाई दबाब दिनकै लागि मधेस सरकारले असार २३ मा जनकपुरमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको भेला गरेको थियो। सो भेलाले प्रहरी समायोजन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश मातहत हुनपर्ने माग राख्दै ७ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। 

मधेस सरकारले २०७५ चैत १४ मा प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराइसकेको छ। संघीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग राहदानी, नागरिकता र सीमाबाहेक सबै अधिकार खोसेर बनाइएको यो विधेयक २०७६ साउन २४ देखि प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा अड्किएको छ। त्यसैगरी, मधेसले आफ्नै छुट्टै गुप्तचर विभाग गर्न गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐनसमेत ल्याएको छ। 

सो ऐन २०७७ कात्तिक ४ मा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ। ‘आफ्नो प्रहरी प्रशासन नभएपछि शासन भए पनि सरकारको केही खास औचित्य रहँदैन,’ गृहमन्त्री साह भन्छन्, ‘आफ्नो प्रहरी नभएकै कारण हामी प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न चुक्दै आएका छौं।’

मधेस सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रदेश प्रहरीको प्रमुखका रूपमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी महानिरीक्षक रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै, खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्येबाट ४५ प्रतिशत पद आरक्षित गरिएको छ। जसमा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत आधार मानी मधेसी ५४.३६, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८, आदिवासी जनजाति ६.६१, थारू ५.२७ प्रतिशत र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य ४.८९ प्रतिशत छुट्याइएको छ।