करार कर्मचारीको बोझ

कुन मन्त्रालय वा कार्यालयमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिला संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणबाट बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो सर्भेक्षण नगरी कर्मचारी राख्नु हचुवाका भरमा चल्नु हो। कर्मचारी संख्या आवश्यक देखिए लोकसेवाबाट कर्मचारी भर्ना गरिनुपर्छ। सुशासनको सर्त त्यही हो। तर सरकारले ६ मन्त्रालयमा ५ सय २२ जना कर्मचारी अस्थायी रूपमा भर्ना गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति गरी विधि र प्रक्रियाकै धज्जी उडाएको छ। यसमा सरासर आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने मनसाय झल्किएको छ। कर्मचारी आवश्यक नै हो भने लोकसेवाबाट भर्ना गर्न सकिन्थ्यो। त्यसो नगरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नु भनेको सजिलै आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नु हो।

लोकसेवा पास गरेर योग्यतम जो कोही सेवामा प्रवेश गर्न सक्छ। तर अस्थायीमा भने मन्त्रालयहरूले आफू अनुकूल व्यक्ति घुसाउँछन्। आफ्ना कार्यकर्ताको लोकसेवा पास गर्ने हुती छैन भन्ने जानेर गलत मनसायपूर्वक त्यसो गरिएको बुझ्न धेरै दिमाग चलाउनु पर्दैन। यो कर्मचारीतन्त्रमा थप विकृतिको बीजारोपण हो। यसै पनि सरकारी कार्यालयहरूमा २५ हजारभन्दा बेसी अस्थायी तथा करारका कर्मचारी छन्। एकातिर तिनको आवश्यकता छ, छैन मेसो छैन, अर्कातिर तिनीहरूकै जागिर पनि सरकार फेरिँदा वा आर्थिक वर्ष बदलिँदा धरापमा पर्ने गरेको छ। अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई असार सकिएपछि जागिर सकिने भय सधैं भइरहन्छ। कहिले आन्दोलित हुन्छन् त कहिले त्यसै निराशामा बस्छन्। 

अस्थायी र करारमा कर्मचारी भर्ना नलिनु भनेर लोकसेवा आयोगले पटकपटक सरकारलाई घच्घच्याउन छाडेको छैन। तै सरकार अटेर गर्न छाड्दैन। यो भनेको थिति बसाल्न नचाहने र राज्यलाई भार थप्ने थेत्रर प्रवृत्ति हो।

कुनै पनि दल सत्तामा जानु भनेको आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिने उद्देश्यले होइन। देशमा सुशासन कायम गर्नु, विकास र निर्माणलाई गति दिनु र नागरिकको हितमा दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नु हो। त्यसमा नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने दायित्व पनि पर्छ। यसै पनि हाम्रो संविधानले रोजगारीको हक हरेक नागरिकलाई दिएको छ। सरकार आफैंले सबै नागरिकलाई रोजगारी दिन सक्दैन। त्यो सम्भव हुँदैन। निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि नीति नियम बनाउने र वातावरण सिर्जना गर्ने काम राज्यको हो। सरकारी निकायमा कर्मचारी भर्नाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा लोकसेवा सामेल हुनुपर्छ। त्यही आयोगमार्फत नै कर्मचारी भर्ना हुँदा विधिसम्मत हुन्छ। तर त्यो प्रक्रियालाई सरकारले छलेको छ। अर्काेतिर निजामती सेवा ऐनमा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त नै गर्न नपाइने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था पनि सरकारबाट मिचिएको छ। यो सरासर विधिको शासनविरुद्धको कदम हो। 

यसअघि पहिलोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा पनि धमाधम करारका कर्मचारी भर्ना गरेर राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएका थिए। त्यसको भार राज्यलाई वार्षिक रूपमा ६ अर्बभन्दा बढी परेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। संघीय सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा पनि फेरि त्यस्तै बेथिति दोहोरिनु अर्काे विडम्बना हो। सरकार थिति बसाल्दै जाला भन्नुभन्दा झन्झन् बेथिति निम्त्याउने दिशामा उद्दत हुनु राज्यका निम्ति आर्थिक भार थपिनु त हुँदै हो, सुशासनलाई तिलाञ्जली दिनु पनि हो। कार्यकर्तालाई जागिरको प्रलोभनमा राजनीतिक संरक्षण दिने निम्नस्तरीय राजनीतिको उपज नै आजको धमिलो वातावरण हो। नागरिकलाई सक्षम बनाउने, सके स्वरोजगार बनाउने वा उद्यमशील बनाउने दिशामा हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू कहिल्यै लाग्न सकेनन्। त्यसैले नै राजनीति सङ्लो हुन पाएको छैन। अस्थायी र करारका रूपमा भर्ना भएका कर्मचारीले म्याद थप वा स्थायीका लागि आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ। भनेको अस्थायी र करारको समस्याले थप अर्काे समस्या पनि निम्त्याइरहेको छ। अस्थायी र करारमा कर्मचारी भर्ना नलिनु भनेर लोकसेवा आयोगले पटकपटक सरकारलाई घच्घच्याउन छाडेको छैन। तै सरकार अटेर गर्न छाड्दैन। यो भनेको थिति बसाल्न नचाहने र राज्यलाई भार थप्ने थेत्रर प्रवृत्ति हो।