बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली सरकार असफल

बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली सरकार असफल

सुर्खेत : कर्णाली सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल देखिएको छ। पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो। विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था थप निराशाजनक छ। प्रदेश सरकार लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयनमा चुकेको हो।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रदेश सरकारले पहिलो पटक बजेट ल्यायो। त्यसबेला कुल १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट मध्ये जम्मा ७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले जम्मा ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च गरेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३४ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले जम्मा ४९ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको थियो। 

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ६५.५२ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्यो। जसमा विकासतर्फको बजेट खर्चको अवस्था भने निराशाजनक नै छ। यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको थियो। तर उक्त बजेटमा पनि जम्मा ६२ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। 

आफैंले बनाएको बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकार असफल बनेको हो। बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा सुरुवातमा कर्मचारी र कानुनको अभाव देखाएको प्रदेश सरकारले पछिल्लो दुई वर्षमा भने कोरोनाले असर गरेको बताउँदै आएको छ। 

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट भन्छन्, 'नयाँ संरचना भएकाले सुरुमा कानुन, कर्मचारी र संरचनाहरूको अभावले काम गर्न कठिन भयो, कोरोनाले पनि काममा बाधा भयो। तर पनि हामी बजेट खर्चलाई सुधार गर्ने प्रयासमा छौं, चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चमा सुधार गर्नेछौं।' बजेट खर्चमा सुधार गर्न सरकारले प्रयास जारी राखेको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा भौतिक तर्फको खर्च भने निराशाजनक छ। प्रशासनिक खर्चमा केही प्रगति देखिए पनि विकास खर्चमा भने प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ। बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै आएको थियो। तर पनि खर्चमा सुधार भने हुने सकेन। 

योजना अनुसार बजेट निर्माण नगर्नु, आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरिनु, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र योजना र कामको सम्झौता हुनु, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र नहुनु र ठूला आयोजनाको कामले गति नलिदा प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल बनेको जानकारहरू बताउँछन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.