बेलायतले स्वास्थ्यकर्मी लैजाने

बेलायतले स्वास्थ्यकर्मी लैजाने

काठमाडौं : नेपाली स्वास्थ्यकर्मी निःशुल्क रूपमा बेलायत जान पाउने भएका छन्। नेपाल र बेलायत सरकारबीच सोमबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै स्वाथ्यकर्मी बेलायत पठाउन बाटो खुलेको हो। सम्झौताका क्रममा संख्या उल्लेख गरिएको छैन। संख्या यकिन नभए पनि नेपाली स्वास्थ्यकर्मीले बेलायतमा रोजगारी पाउनेछन्। 

सम्झौतापत्रमा नेपालका श्रमसचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले हस्ताक्षर गरे। बेलायत जाने नेपाली स्वास्थ्यकर्मीले बेलायतका स्वास्थ्यकर्मी सरह सेवा सुविधा र अधिकार पाउनेछन्। राम्रो कमाइ हुने भएकाले बेलायत धेरैको आकर्षण हुने गरेको छ। नर्स मात्र नभई अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि बेलायत जान पाउनेछन्। सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै बेलायतको स्वास्थ्य रोजगारीमा नेपाली सहजै संलग्न हुन पाउने बाटो खुलेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली स्वास्थ्य जनशक्तिको विकासमा पनि सम्झौताले सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। 

जीटूजीमार्फत स्वास्थ्यकर्मी बेलायत जान पाउनेछन्। नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको छनोट, पदस्थापना र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड छलफलकै क्रममा रहेको जनाइएको छ। दुवै देशले कार्यान्वयन ढाँचा बनाउन सहमत भएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना हुनेछ।

नेपाली स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले बेलायतको स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मा रोजगारीमा पाउनेछन्। इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलमार्फत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतमा पदस्थापना गर्ने कार्यलाई थप स्पष्ट व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। परीक्षणका रूपमा पहिलो चरणमा केही नेपाली लैजाने र त्यसपछि थप स्वास्थ्यकर्मी लैजाने सहमति भएको छ।  स्वास्थ्यकर्मी निःशुल्क रूपमा बेलायत जान पाउनेछन्। रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागतको शोधभर्ना हुनेछ। परीक्षण चरणको अन्तमा समग्र स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति प्रक्रियाको मूल्यांकन गरिने र थप नियुक्ति तथा विस्तारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिइने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.