बेनी : सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको अन्तरिम आदेश अनुसार स्थानीय तहहरूले कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।
असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाउने नियम छ। तर म्याग्दी, पर्वत र बागलुङ भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीको बगर क्षेत्रबाट नदीजन्य वस्तुको चोरी हुँदा स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ।
सर्वोच्चको आदेश र कानुनी व्यवस्थाविपरीत पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीस्थित कालीगण्डकी नदी किनारबाट बर्खायाममा बालुवा उत्खनन भएको कालीगण्डकी बचाउ अभियानका आरके आदिप्त गिरीले बताए।
कुश्मा, बागलुङ र बेनी नगरपालिका, जलजला, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले वार्षिक करोडौं राजस्व गुमाएका छन्। सर्वोच्चको आदेशका कारण कालीगण्डकीमा ठेक्का लगाउन नपाएको र चोरी हुँदा राजस्व गुमेको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताए।
'नदीजन्य वस्तुको चोरीमा प्रयोग भएका उपकरणलाई जरिवाना र निकालिएको वस्तु लिलाम गरेर गत वर्ष ४१ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो,' उनले भने 'अनुगमन गरेर नदीजन्य वस्तु उत्खननमा प्रयोग भएका डोजर सिल गरेको सूचना पाएपनि जिल्ला अनुगमन समितिले बाँकी प्रक्रियाका लागि हामीलाई बुझाएको छैन। नगरपालिका आफैंले अनुगमन गरेर बेवारिसे बालुवा लिलाम र जरिवाना गर्छौं।'
रातोपहिरो, बगुवाखोला र आनन्दबगरमा घाट बनाएर बालुवा निकाल्न प्रयोग भएका डोजरलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना तथा थुपारिएको बालुवा जफत गरी जिल्ला अनुगमन समितिले बुझाउने प्रतिक्षामा रहेको नगर प्रमुख केसीले बताए।
गत वर्ष सुरक्षा निकायले साथ दिँदा नदीजन्य वस्तु चोरी गर्नेलाई जरिवाना गरेर ८० लाख रुपैयाँ बढी राजस्व उठाएकोमा यसपाली जरिवाना गर्न नसकिएको जलजला गाउँकार्यपालिकाका प्रवक्ता हरिविकास जिसीले बताए।
जलजला गाउँपालिकाले ८ ठाउँमा यसपालीको बर्खा सुरु भएयता दुई लाख ५३ हजार ३७६ घनमिटर नदीजन्य वस्तु निकालेका व्यवसायीहरूलाई २५ लाख ७५ हजार ८०६ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
साउन तेस्रो हप्ता जिल्ला अनुगमन समिति पर्वतले कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकामा नदी दोहनमा प्रयोग भएका चारवटा डोजरलाई सिल गरेको थियो।
बर्खामा बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न नदीभित्र खाडल बनाएका छन्। छोटो समयमा धेरै, कम लागतमा बढी गहिराइमा पुगेर बालुवा निकाल्न पाइने लोभले कानुनले नदिएपनि डोजर प्रयोग गरेका हुन्। ठेक्का सम्झौतामा मजदुर परिचालन गरेर उत्खनन् गर्ने भनिएपनि व्यवहारमा डोजरको प्रयोग गरेका छन्।
डोजरको जथाभावी प्रयोग गरेर उत्खनन् गर्दा पर्यावरणीय असर, कटान र बाढीको जोखिम बढेको, जलचरको बासस्थान नासिएको, मानव सम्भयतासँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व संकटमा पर्ने अभियान्ता गिरीले बताए।
जलजला-७ लस्तिको ओम दक्षिणकाली क्रसर उद्योगका सञ्चालक बिप्लप हमालले विकास आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आपूर्ति स्थानीय स्तरमै नदीजन्य वस्तुको सहज व्यवस्थापन गर्नुको साटो अनुगमन र नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि दुःख दिइने गरेको गुनासो गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
