काठमाडौं : आठ वर्षमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हुने मृत्युदर झण्डै दोब्बरले बढेको छ। सरकारले मृत्युदर घटाउन विद्यमान कानुनलाई केही संशोधन गरेको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन भने भएन।
सरकारले संशोधन गरेको कानुन कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सुर्ती उद्योगीहरू अदालत पुगेका थिए। उनीहरूको तर्क थियो, 'यो कानुन कार्यान्वयन भएमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी हुन्छ र व्यापार चौपट हुन्छ।'
वार्षिक रूपमा हजारौँ व्यक्तिको ज्यान जाने, अर्बौंको आर्थिक क्षति गराउने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले त्यसबेला नै फैसला गर्नु पर्दथ्यो तर त्यो मुद्दा अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन।
यो अवधिमा तोकिएका करिब तीन दर्जनभन्दा बढी पटक चढेका पेशीहरू अधिकांश हेर्दाहेर्दै, हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याउने सूचीमा परे। यसको फाइदा उद्योगीहरूलाई भइरहेको छ। उनीहरूले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको अवस्था देखाउँदै जनस्वास्थ्यको महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयन गर्न मानिरहेका छैनन्।
बढ्दै गएको नसर्ने रोगको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग हो। त्यसबाट मात्रै वार्षिक १५ हजार बढी नेपालीले ज्यान गुमाइरहेका थिए। र यो बढ्दो क्रममा थियो। यसरी उकालो लाग्दै गएको मृत्युको ग्राफलाई तलतिर झार्न सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नै पर्ने हुन्थ्यो।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सुझाव र नेपालले अनुमोदन गरेको डब्लुएचओको फ्रेम वर्क कन्भेन्सन अन टोवाको कन्ट्रोल (एफसीटी) अनुसार सरकारले सन् २०६८ सालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन बनायो।
निर्देशिका तयार भयो। त्यसमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट तथा र्यापर्सहरूको ७५ प्रतिशत भागमा यसको सेवनका कारणले लाग्ने डरलाग्दा रंगिन चित्र अंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने थियो।
सुर्ती उद्योगीहरूले त्यसबेला पनि रिट दायर गरेर २६ महिनासम्म सर्वोच्चमा अड्काइदिएका थिए। तर २०७१ मा सर्वोच्चले उद्योगीको माग खारेज गरिदियो। सरकारले ७५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई संशोधन गरी ९० प्रतिशतमा पुर्यायो। सुर्ती उद्योगीले यही व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहोस् भनेर रिट दायर गरेका हुन्।
सरकारले २०७१ कात्तिक १३ गते सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) निर्देशिका २०६८ लाई संशोधन गरेको थियो। संशोधित निर्देशिकाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा छापिँदै आएको ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्रको भागलाई बढाएर ९० प्रतिशत छाप्नुपर्ने निर्देश गरेको थियो। निर्णय कार्तिकमा गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन ६ महिनापछि अर्थात २०७२ जेठ १ बाट लागू हुने भनिएको थियो।
तर, सुर्ती उद्योगीहरूले सरकारको सो नियमलाई अटेरी गर्ने योजनाका साथ अघि बढे। सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१ ले तय गरेको ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै उद्योगीहरू १५ माघ २०७१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगे।
त्यसो त उद्योगीको मागविरुद्ध हुने सर्वोच्चमा अर्को दुईवटा मुद्दा पर्यो।
सर्वोच्चले सुरुमा यी मुद्दालाई छुट्टाछुट्टै राखेपनि अहिले एउटै बास्केटमा हालेर पेशी तोकेको छ। तर रिट दायर भएको करिब आठ वर्षसम्म मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
