लोकतन्त्र भनेको जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने शासन व्यवस्था हो। निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था अहिलेसम्म उपलब्ध व्यवस्थामध्येमै सर्वाेत्कृष्ट मानिन्छ। तर, निर्वाचनबाट सबै वर्ग, समुदाय, जाति, भूगोललगायतको प्रतिनिधित्व सम्भव नदेखिँदा विकल्प बनेको छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। पहिलो हुनेले जित्ने बेलायती शैलीको निर्वाचन प्रणालीमा जसको शक्ति छ, जोसँग पैसा छ, जो टाठोबाठो र बढी जान्ने सुन्नेछ, उसैले मात्रै जित्ने देखियो। तसर्थ, नेपालले पनि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट समानुपातिक प्रणाली अपनाएर जनताका प्रतिनिधिलाई शासन सत्तामा पुर्याउने अभ्यास थाल्यो। देशभरलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर जुन दलले जति मत ल्याएको हो, त्यसकै आधारमा उसका प्रतिनिधिलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व दिने प्रणाली हो समानुपातिक प्रणाली। २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य ६०१ हुँदा ६० प्रतिशत सभासद् नै समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिन्थे।
नयाँ संविधान २०७२ सालमा बनेपछि भने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ४० र समानुपातिकबाट ४० प्रतिशतको हिस्सा हुने गरी संसद्को परिकल्पना गरियो। अहिले प्रतिनिधिसभामा १७५ सांसद सदस्यमध्ये १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने बाँकी सय समानुपातिकबाट। समानुपातिक प्रणालीको सबल पक्ष पछि परेको वा बञ्चितीकरणमा पारिएको क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नु हो। तर, २०६४ सालदेखि नै यसको दुरुपयोग पार्टीहरूले गरे र प्रणालीको मर्मविपरीत जाँदै यसको बदनाम गरे। समानुपातिक प्रणालीमा समावेश गर्ने उम्मेदवारमा दलहरूले त्याग, निष्ठा, समर्पण गरेका आफ्नै दलका कार्यकर्ताभन्दा पैसावाल व्यापारी, दादागिरी गर्ने डन, ठेकेदार र परिवारकै सदस्य अनि नातागोतासम्मलाई समानुपातिकको सजिलोबाटोमार्फत सांसद हुने अवसर दिए। जुन वर्गको आवाज प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हेतु हो, ठीक त्यसविपरीत त्यही कोटाबाट खल्तीका मान्छेलाई पठाए।
जस्तो कि मधेसीको कोटाको दुरुपयोग विश्वकै डलर अर्बपति विनोद चौधरीमार्फत नेपाली कांग्रेसमा हुनु हो। व्यापारीहरू दिवाकर गोल्छा होऊन्, उमेश श्रेष्ठ, इच्छाराज तामाङ वा बाबुराम पोखरेल, उमेश श्रेष्ठ वा राजेन्द्र खेतान, राज्यलक्ष्मी गोल्छा या अरू कोही सबै पैसाको भरमा सभासद्÷सांसद बनेका हुन्। राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त सांसद बन्न एमालेलाई करोडौं चन्दा दिएको आफैंले खुलासा गरेकी थिइन्। दोस्रो जनआन्दोलनमा ज्यानकै जोखिम मोलेर संघर्षमा उत्रिएकी रामकुमारी झाँक्रीलाई पाखा पार्दै राज्यलक्ष्मीलाई सांसदको अवसर बेचेको भनेर एमाले आलोचित बनेको पनि थियो। समानुपातिक प्रणालीबाट त बञ्चितीकरणमा परेका जाति, समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हो। तर यो प्रणालीबाट व्यापारीमात्रै नभई दलका चल्तापुर्जा र शीर्ष नेताका हनुमानहरू सांसद बनिरहेका छन्। मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनपछि पनि फेरि दलहरूले पैसामा समानुपातिक टिकट बेच्ने भय बाँकी छ। एउटा सुखद् कुरा के भने अब दोहोर्याएर समानुपातिकबाट उही व्यक्तिलाई सांसद नबनाउन एमाले र कांग्रेस अघि सरेका छन्।
साँच्चिकै त्यसो भयो भने अरूले अवसर पाउँछन्। आरक्षित अवसरको दुरुपयोग हुँदैन। समानुपातिकको मर्म आरक्षण हो। त्यो प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने वर्ग र समुदायका लागि हो। तर सधैं एकै व्यक्तिलाई त्यो अवसर दिनु पनि दुरुपयोग हो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पैसावाल व्यापारी सांसद बन्न सजिलो हुने लिस्नो बनाइनु कदापि हुँदैन। अहिलेसम्मको अभ्यासमा थुप्रै त्यस्ता दुरुपयोगका उदाहरण देखिएको हुँदा यो प्रणालीप्रति जनमानसमा नकारात्मक छाप परिसकेको छ। दोष प्रणालीको थिएन र होइन, नेताहरूको नियतको हो। अर्कोतिर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो बनेको छ, त्यस अर्थमा पनि समानुपातिक प्रणाली किफायती पनि छ। यत्ति हो दल र नेताहरूले यसको दुरुपयोग गरी बदनाम बनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
