विश्वविद्यालय भनेको शिक्षा र ज्ञानको मात्रै होइन प्रज्ञानको थलो हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। शैक्षिक संस्था आफैंमा शान्ति क्षेत्र हो, तर देशको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयचाहिँ युद्ध मैदान जस्तो छ, जहाँ गएका केही वर्षयता आन्दोलनका नाममा मारमुंग्री नभएको दिनै छैन भन्दा पनि हुन्छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति नै सुरक्षाको माग गर्दै प्रशासनमा निवेदन चढाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, त्यहाँ को सुरक्षित होला ? मुख्य राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी र तोडफोडको शृंखलालाई यसरी गति दिएका छन् कि पत्रकार सम्मेलनमै पनि तिनीहरूले भौतिक आक्रमण गरे।
सत्तारूढ पार्टी कांग्रेस र प्रतिपक्ष एमालेका विद्यार्थी संगठन नेविसंघ र अखिलबीच कसले कति तालाबन्दी र ताला खुला गर्नेभन्दा होड नै चलेको छ। तोडफोड र आक्रमणमा तिनको प्रतिस्पर्धाले विश्वविद्यालयलाई रणसमर बनाउँदा सरकार भने केवल रमिते बनेको छ। सरकार न उच्छृंखल र उद्दण्ड विद्यार्थीमाथि कारबाही गर्छ न विश्वविद्यालयका तमाम समस्याको समाधान निकाल्छ। आतंक सिर्जना गरिरहेका विद्यार्थीको झनै मनोबल बढेको छ र विश्वविद्यालयको गरिमा र प्रतिष्ठा गिरेको छ। यसमा सरकारलाई मतलब हुन्थ्यो भने विद्यार्थीको उपद्रवले पराकाष्ठा नाघ्ने थिएन।
हुलहुज्जत र तोडफोडका लागि त्रिविका विद्यार्थीमात्रै होइन प्राध्यापकसँगै अनेक बहाना छन्। एकातिर विद्यार्थी अराजक छन्, त्यसमाथि प्राध्यापकहरू पनि कम्ती छैनन्। तालाबन्दी प्राध्यापक पनि गरिरहन्छन्। गत माघ ६ देखि असार पहिलो सातासम्म झन्डै पाँच महिना अर्थात् १ सय ५० दिन तालाबन्दी भएको छ। आंशिक प्राध्यापक र नेवि संघले पदाधिकारीको कक्षमा तालाबन्दी गरे। उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, डिन र रजिस्ट्रारका कार्यालयमा तालाबन्दी भयो। यो वर्षको ३६५ मध्ये २ सय दिन त्रिविमा तालाबन्दी भएको छ। विभिन्न बहानामा विभिन्न समयमा यस्तो कुकृत्य गर्ने आंशिक प्राध्यापक, नेविसंघ, एमाले अखिल, माओवादी अखिल र समाजवादी अखिल हुन्, जसको निन्दाका लागि स्वयं विश्वविद्यालयले कुनै शब्द सिर्जन सकेको छैन। दण्डहीनता कतिसम्म भने त्रिवि समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० मा विद्यार्थीले आक्रमण गरे। दोषीलाई उन्मुक्ति भयो।
हो, विश्वविद्यालय स्वयं दोषमुक्त छैन। बेथितिको पहाडै छ विश्वविद्यालयमा। पछिल्लो पटक प्रश्नपत्र निर्माणमा हेलचेक्र्र्याइँ कतिसम्म भयो भने पुरानै प्रश्न हुबहु दोहोरियो। एकपटक होइन, यस्तो गल्ती पनि हुबहु फरकफरक विषयमा दोहोरियो। गल्ती कमजोरी हुनै दिनु हुँदैनथ्यो। झन् दोहोरिनु भनेको त लापरबाहीले सीमा नाघ्नु हो। त्यसबाट आक्रोश पैदा हुनु किमार्थ नाजायज होइन। तर त्यसको समाधानको खोजीभन्दा सेखी झार्ने वा ईबी साँध्ने मनसुवाबाट विद्यार्थीले गरेका तमाम तालाबन्दी, तोडफोड र भौतिक आक्रमण कुनै पनि अर्थमा जायज छैनन्। कुनै पनि कसरमा त्यस्ता क्रियाकलापको औचित्य पुष्टि हुँदैन। क्षम्य त विश्वविद्यालयको कमजोरी पनि छैन र विद्यार्थीसहित उद्दण्ड प्राध्यापकका क्रियाकलाप पनि। यी दुवैथरीले विश्वविद्यालयजस्तो पवित्र संस्थाको धज्जीमात्रै उडाएका छैनन्, देशको प्राज्ञिक स्तरकै हुर्मत लिएका छन्।
यी तमाम विषयको जडको जरा भने राजनीतिसँग गएर जोडिन्छ। विश्वविद्यालय पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाको आधार हुनु नै दुर्भाग्य हो। राजनीतिक नियुक्ति भए पनि योग्य र नैतिकवान्भन्दा नेताहरूले आफ्नो हनुमानगिरी गर्नेलाई नियुक्त गरेर स्वायत्त प्राज्ञिक थलोको हैसियतलाई पार्टीको एउटा विभागजस्तोमा खसालिदिएका छन्। प्राज्ञिक व्यक्तिहरू पनि चाकडी र चाप्लुसीका आधारमा नियुक्ति खान होडबाजी गर्नु झन् शरमलाग्दो हो। त्यही कारण नै विद्यार्थीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुनै न कुनै बहाना बनाउँदै उपद्रव मच्चाइरहन्छन्। दलहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई नैतिक सवक नसिकाएसम्म र संवादलाई लत्याएर कानुन हातमा लिनेहरूलाई कारबाहीको दण्ड नचलाएसम्म र पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिन्जेलसम्म विश्वविद्यालय यो रसातलबाट माथि उत्रन असम्भव छ। विश्वविद्यालय प्राज्ञिक हैन बाहुबलीको थलो भइरहन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
